Presidential

सार्थक हस्तक्षेपको खाँचो

डा. अमर गिरी

सरकार परिवर्तनको अन्तर्य स्पष्ट भइसकेको छ । मधेस आन्दोलनको चुरो कुरा के हो भन्ने पनि अब लुकेको विषय रहेन । सरकार परिवर्तन गर्दा र गरिसकेपछि जेजस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, त्यसमा कुनै दम छैन । आउँदा दिनमा सरकारका पहिया अघिल्तिर होइन, पछिल्तिर गुड्न आरम्भ गर्नेछन् । त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ । मुलुकलाई अग्रगति दिन सरकार परिवर्तन गरिएकै होइन । अग्रगति सरकार परिवर्तनको एजेन्डै थिएन । सरकार परिवर्तनका चित्तबुझ्दा आधारहरू अहिलेसम्म जनताले सुन्न पाएका छैनन् र पाउने पनि छैनन् । माओवादी केन्द्रले विना उचित कारण आफंै सहभागी भएको सरकारलाई ढालेको थियो र आफ्नो सत्तारोहणका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । आफ्नो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिइएन भन्ने आधारमा खेलिएको यस राजनीतिक खेलेको अन्तर्य बेग्लै थियो । समयले यसलाई स्पष्ट गर्दै जानेछ । जसरी सरकार परिवर्तन गरिएको छ यसले नेपालको आगामी जटिल राजनीतिक यात्रातर्फ सङ्केत गर्छ । राजनीतिक दृष्टिले नेपाली राजनीतिका आउँदा दिनहरू सरल हुनेछैनन् । नेपाली जनताले अझ बढी जटिलता र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।
मधेस आन्दोलन आरम्भदेखि नै गलत धरातलमा उभिएको थियो । मधेसी जनता र यसमाथि भएको उत्पीडन र त्यसबाट मुक्तिका लागि यसका कुरा हात्तीका देखाउने दाँत मात्र थिए । आन्दोलनको भित्री कुरा अर्कै थियो र यसको रिमोट पनि अन्यत्रै थियो । समयले यस यथार्थलाई स्पष्ट गर्दै छ र आउँदा दिनहरूमा अझ गर्नेछ । मधेसी जनता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडनका सिकार छन् । यसको अन्त्य आवश्यक छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । मधेसका जनताका निम्ति संघर्ष गरिरहेका छौं भन्ने मधेसी दलहरूसँग न त यसका निम्ति उपयुक्त वैचारिक, राजनीतिक आधारहरू नै छन्, न त उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम नै । उनीहरूले टेकेको वैचारिक, राजनीतिक धरातलबाट मधेसका शोषित उत्पीडित जनताको अवस्थामा परिवर्तन सम्भव छैन । पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यो आन्दोलन मूलतः मधेसी कुलीनहरूको आन्दोलन हो । यसले उनीहरूसिवाय अरू कसैको हित गर्दैन । पहिचानको राजनीतिसँग उत्पीडितहरूको मुक्तिका निम्ति कुनै उपयुक्त वैचारिक, राजनीतिक आधार नै छैन । मधेसी दलहरूसँग पनि यस्तो आधार छैन । उपयुक्त वैचारिक, राजनीतिक आधारको अभावकै कारण पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई आफूवरिपरि गोलबन्द गर्ने प्रयास गरिन्छ । मधेसी दलहरूले पहिचानकै नाममा मधेसी जनताको मन जित्न र राजनीति गर्र्ने प्रयत्न गरे पनि यसले धेरै दिन थेग्नेछैन । मधेसी जनताले वास्तविकता बुझ्दै जानेछन् । यसको आरम्भ पनि भइसकेको छ ।
मधेसका नाममा लडिएको आन्दोलनको रिमोट अन्यत्रै हुनु अझ डरलाग्दो कुरा हो । मधेस आन्दोलनको प्रयोग परिवर्तनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न मात्र गरिएको छैन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध पनि गरिएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मधेस आन्दोलनलाई बाह्य स्वार्थको पूर्तिको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरियो र प्रयोग हुनेहरूबाट सहर्ष स्वीकृत पनि भयो । यही नै मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी र दुःखान्त थियो । संविधान नै बन्न नदिनेदेखि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने सम्ममा यसको उपयोग गरियो । संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिएको र संविधान संशोधन एवं पुनर्लेखनको चर्काे कुरा गरिरहेको मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई मतदान गर्न संसद्मा उपस्थित भयो । संविधानमा परिवर्तनको कुरा गरिहेको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्रीमा कोइरालालाई मतदान गर्न संसद्मा उपस्थित हुनु नेपाली राजनीतिको गजबको दृश्य थियो । यही दृश्य प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पनि देखियो ।
सरकार परिवर्तनपछि मधेस समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा जेजस्ता कुराहरू परेका छन्, ती विषयलाई पूर्ववर्ती सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएको थियो । त्यसका निम्ति स्पष्ट प्रस्ताव र कार्ययोजनासहित सरकार अगाडि बढेको थियो । मधेसी मोर्चा यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील नै बनेन । उसले एकहोरो सरकार मधेसका मागप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाइरह्यो र सहमतिको बटम लाइनका रूपमा ‘मधेस दुई प्रदेश’को कुरालाई अगाडि सारिरह्यो । संघीय प्रदेशको सीमांकनमा आफ्ना असहमतिहरू राख्दै र ठूला दलहरू ‘मधेस दुई प्रदेश’को सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै मधेसी मोर्चा २०७२ साउन ३१ गतेदेखि आन्दोलनमा ओर्लिएको थियो । आन्दोलन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो । तीनबुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा त्यो माग हराएको छ र मोर्चा सन्ध्या भाषामा कुरा गर्दै छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधानको निर्माण र त्यसपछिका यावत् घटनाक्रममा भारतीय दृष्टिकोण, भूमिका र मधेसी मोर्चाको बीचमा अभूतपूर्व समानता पाइन्छ । यो समानता संयोगका रूपमा मात्र रहेको छैन । भारतीय नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको नाका धर्ना एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा रहे र नेपाली जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाए । ओलीप्रतिको भारतीय संस्थापनको दृष्टिकोण र मधेसी मोर्चाको दृष्टिकोणका बीचमा पनि गजबको समानता रहेको छ । मधेसी मोर्चाको चरित्रको यही पाटोले उसलाई विवादास्पद पनि बनायो र उसको राष्ट्रवादी चरित्रमा आशंका गर्न थालियो । हुन पनि मधेसी मोर्चाले आफूलाई भारतीय मोहराभन्दा पृथक् साबित गर्न सकेको छैन । प्रतिवाद गर्नै नसक्ने गरी सबै कुरा ह्वाङ्ग भएका छन् ।
आउँदा दिनमा नेपाली राजनीतिमा मधेसी मोर्चालाई मोहराका रूपमा अझ बढी प्रयोग गरिनेछ । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने बाह्य प्रयासहरू अझ बढ्नेछन् । जुन अवस्थामा जसरी सरकारको गठन भएको छ, यसले यसको स्पष्ट संकेत गर्छ । ‘कोर्स करेक्सन’ आउँदा दिनहरूमा मुख्य कुरा हुनेछ । नेपालको राजनीतिलाई यसैअनुरूप डो¥याउन खोजिनेछ । धर्मनिरपेक्षताको विरोध, हिन्दु राष्ट्रको घोषणाको माग, क्षेत्रीय मुद्दालगायत अनेकन् मुद्दाहरू उठाएर परिस्थितिलाई जटिल बनाउन प्रयत्न गरिनेछ । सरकारबाट आफ्नो सुरक्षा र तात्कालिक फाइदाका निम्ति कतिपय गर्नै नहुने कुराहरू गरिनेछन् । राजनीतिक संक्रमणलाई जति लम्ब्याउन सकिनेछ, नेपालको अस्थिरताबाट फाइदा लिन चाहने बाह्य शक्तिहरूलाई त्यति नै फाइदा हुनेछ । नेपाललाई उम्कनै गाह्रो पर्ने राजनीतिक सङ्क्रमणको भुमरीमा धकेलेर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई परिसीमित गर्ने प्रयत्नहरू हुनेछन् । मुलुक अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगेपछि र नेतृत्व असक्षम भएपछि यस्तो स्थिति आउनै नसक्ने पनि होइन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा पटकपटक दक्षिणको दखलले स्पष्ट गर्ने कुरा पनि यही हो । नेपाली इतिहासका कैयौं घटनाक्रमले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छन् ।
परिवर्तनको एक दशक हुँदा पनि धमिलो पानी सङ्लिएको छैन । बरु, त्यसलाई झन्झन् धमिलो बनाइँदै छ । संक्रमणकालको अन्त्य कहिले हुन्छ, मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि कहिले प्राप्त गर्छ, यसको कुनै टुंगो छैन । समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने कुनै छेकछन्द नै छैन । समयमै निर्वाचन हुन नदिन अनेकन् बखेडाहरू झिकिनेछन् । यसको आरम्भ पनि भइसकेको छ । कांग्रेस स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको कामप्रति असहमति जनाउँदै छ । भोलि अरू कुरामा असहमति आउनेछन् । यस्तो असहमति अरू दलहरूबाट पनि आउनेछ । निर्वाचन हुन नसकेपछि व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद बढाउन प्रयत्न गरिनेछ । निर्वाचनका निम्ति पुनः अर्काे खिलराज रेग्मीको खोजी सुरु हुनेछ । संविधान संशोधनका प्रयत्नहरू हुनेछन् । बनेको केही दिनपछि संशोधन हुन थालेको संविधान संशोधनलाई धान्न नसकेर थला पर्नेछ । थला परेको संविधानलाई अगाडि सारेर अर्काे संविधानको खोजी सुरु हुनेछ । अस्थिर र अराजक राजनीतिमा भ्रष्टाचार, कालोबजार, घुसखोरी मौलाउनेछन् । विभेद र गरिबी बढ्नेछ । पहिचानको कुरालाई अझ बलियो बनाएर वर्ग आधारित राजनीतिलाई कमजोर बनाइनेछ । यसले निराशालाई अझ बढाउनेछ । निराशाले अराजकतालाई बढाउनेछ । नेपालको अस्मितासँग खेल्न चाहनेहरूलाई यसले अझ सहयोग पु¥याउनेछ ।
एमालेले मुलुकलाई यस स्थितिबाट मुक्त गर्न सार्थक हस्तक्षेपका निम्ति पहल गर्न सक्नुपर्छ । एमाले अब प्रतिपक्षमा रहेको छ । एक जिम्मेवार प्रतिपक्षको उसको भूमिकाले मुलुकलाई आजको स्थितिबाट मुक्त गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका निम्ति सर्वप्रथम एमालेले आजको यथार्थ र जनताको दायित्व एवं भूमिकालाई स्पष्ट गर्र्ने गरी देशव्यापी रूपमा राजनीतिक अभियानलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । नेता तथा कार्यकर्ताहरूको व्यापक परिचालनबाट यस कार्यलाई फलदायी बनाउन सकिन्छ । आजको परिस्थिति के हो, एमाले नेतृत्वको सरकारलाई किन ढालियो, परिवर्तन र नेपाली स्वाधीनता एवं सार्वभौमिकताविरुद्ध बाह्य शक्तिहरू कसरी लागेका छन्, संविधान कसरी धरापमा पर्न सक्छ, पहिचानको राजनीति के हो, उपलब्धिहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ आदि जस्ता विषयलाई जनताका बीच स्पष्ट रूपमा राख्न सक्दा त्यसले परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहनेहरूविरुद्ध बलियो जनमतको निर्माण गर्नेछ । एमालेको अर्काे महŒवपूर्ण दायित्व भनेको राज्यका सबै तहका निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन प्रभावकारी भूमिका सम्पादन गर्नु हो । सदन र सडक दुवैबाट उसले यस भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्दछ । यस विषयमा एमालेले जति सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछ त्यति नै समयमै निर्वाचन हुने स्थिति बन्नेछ । उसको यस भूमिकामा अलिकति पनि चुक हुनुहुँदैन । एमालेको अर्काे महŒवपूर्ण दायित्व मधेस आन्दोलनका जायज मागहरूको सम्बोधन र नाजायज मागहरूको सशक्त प्रतिवाद हो । संविधान संशोधनमार्फत अनुचित माग सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई एमालले साथ दिनु हुँदैन । यो सही कुराका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने समय हो । सस्तो लोकप्रियता र सत्तास्वार्थका निम्ति जे पायो त्यही गर्दै हिँड्ने बेला होइन । एमालेले नेपाली राजनीतिलाई जटिलतातर्फ लगिँदै छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ र पर्दा जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि तयार रहनुपर्छ । हामी इतिहासको अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीचबाट गुज्रिरहेका छौं । समय भनिरहेछ, सजग रहनुस्, सङ्घर्ष गर्नुस्, उपलब्धिलाई जोगाउनुस्, देश बचाउनुस् र अघि बढ्नुस् ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित साहित्य

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार