अंगीकृत नागरिकतावाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान राखे आन्दोलन गर्ने चेतावनी


२१ कात्तिक । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुले नेपालमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन पाउने प्रावधानसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको चर्चासँगै अहिले त्यसको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ ।

यस्तो प्रावधानको सबैभन्दा बढी विरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको छ । ‘अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्राध्यक्ष दिन सत्तापक्ष तयार भन्ने समाचार आएको छ,’ अखिल उपाध्यक्ष सुनिता बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेकी छिन्, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास, सुरक्षा र छिमेकीसँगको अनुकूल सम्बन्धका बारे ध्यान देऊ प्रचण्ड । अन्यथा प्रधानमन्त्री पद तिम्रो स्थायी होइन जनताले तिम्रो नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता नपरोस् ।’

त्यस्तै अखिलका सचिव आरसी लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै विरोध जनाउँदै लेखेका छन् । उनले अंगीकृत नागरिकवालालाई राष्ट्राध्यक्ष दिने कुरालाई जनताले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । युवाहरुले जानकारी नामक समूह नै बनाएर विरोध सुरु गरेका छन् । अनेरास्ववियु, युवा संघलगायतका संगठनले त्यस्तो प्रावधान राखे आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आवाज उठाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि त्यसको विरोध गरेको छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका प्रमुख ९ पदमा वंशजवाला नागरिकमात्र योग्य हुने प्रावधान राखेको बताउँछन् । सरकारले त्यस्तो गर्न खोजे एमालेले अस्वीकार गर्ने उनले चेतावनीसमेत दिए ।

अनेरास्ववियुको पनि विरोध
अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले विज्ञप्ति नै निकालेर अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदमा लानेगरी संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको कुराको विरोध गरेका छन् । ‘जनताको बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त भएको संविधानको धज्जी उडाउँदै विदेशी प्रभुको इशारामा नेपाललाई समाप्त पार्नेगरी संविधानको  धारा २८९ (१) संशोधन गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २८९ (१) मा रहेको बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिक मात्र देशको मुख्य संवैधानिक तथा कार्यकारी पदका लागि योग्य ठहरिनेछन् भन्ने बिषयलाई संशोधन गर्दै अंगीकृत नागरिक पनि उक्त पदका लागि योग्य ठहरिनेछन् भनी संविधानमा संशोधन गर्ने बिषय कुनै पनि हालतमा अनेरास्ववियुलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’
विना छलफल ल्याइएको उक्त संशोधन प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष अखिलले माग गरेको छ । फिर्ता नगरिए देशभक्त युवा विद्यार्थीहरु कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि महासचिव महरले दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्