अख्तियार र महालेखाका प्रमुख नै लिन्छन् दोहोरो सुविधा, सुशासनको जिम्मा कसले लिने ?


काठमाडौ,२४ जेठ । पियनको पेन्सन खाने सर्वसाधारणको वृद्धभत्ता रोकिन्छ, तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कुन नैतिकतामा दोहोरो सुविधा लिन्छन् ?संविधान भन्छ– उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्न सक्नेछन् 

स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले तलब र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

नवीनकुमार घिमिरे :  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले समेत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् । घिमिरेले यसअघि आयुक्त हुँदादेखि नै नियमित रुपमा पेन्सन सुविधा लिदै आएका भेटिएको हो । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त सुविधा पनि नियमित रुपमा लिदै आएका छन् । विवाद भएपछि बीचमा एक वर्ष पेन्सन नलिएको तर सर्वोच्चले लिन मिल्छ भनेकोले रोकिएको पेन्सन पनि एकमुष्ठ लिएको उनले बताए ।

रत्नेश्वरलाल कायस्थ : प्रदेश प्रमुख प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्व प्रशासक हुन् । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश उनी प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएपछि पनि नियमित रुपमा पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । उनले मासिक ३३ हजार २ सय ३६ रुपैँयाका दरले पेन्सन लिने गरेका छन् । निवृत्ती भरण कार्यालयका अनुसार उनले सेवाबाट अवकाशपछि नियमित पेन्सन लिदै आएका छन् ।

उमाकान्त झा : ५ नं प्रदेश प्रमुख झा पूर्व प्रशाशक हुन् । यस्तै २०७० सालमा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री समेत भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाए लगत्तै निवृत्ती भरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘प्रदेश प्रमुखमा नियुत्त भएकाले त्यो पदमा रहँदासम्मका लागि पेन्सन रोक्का राखिदिन’ निवेदन दिएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा २०७४ फागुन  देखि उनको पेन्सन रोक्किएको छ ।

उमेश मैनाली : अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
पूर्व सचिव उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि २०७२ जेठमा निवृत्तीभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन रोक्न निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा कार्यालयले पेन्सन रोकिदियो । तर मैनालीले २०७४ असारमा रोक्का फुकुवा गरेर रोक्का अवधिको पेन्सन समेत एकमुष्ट बुझेका थिए । कार्यालयका अनुसार रोक्का समयको पेन्सन ९ लाख ४३ हजार एकमुष्ट बुझेको छन् । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार ३ सय ६८ रुपैँया पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यता उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा राज्यबाट दिने सम्पूर्ण सुविधा लिदै आएका छन् । निजामति कर्मचारी सदाचारी र नैतिकवान हुनुपर्नेमा जोड दिने मैनालीलाई यो घटनाले गिज्याएको छ ।

सुर्यनाथ उपाध्याय : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहँदासम्म पेन्सन रोक्का गरेका थिए । तर अख्तियार प्रमुखबाट अवकाश पाउने वित्तिकै उनले रोक्का गरेको समयको समेत हिसाब गरेर एकमुष्ट पेन्सन बुझेको कार्यालयले जनाएको छ ।

टंकमणि शर्मा : महालेखा परिक्षक 
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश लगत्तै टंकमणि शर्मालाई सरकारले महालेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने खर्चमा अनुशासन र पारदर्शीता कायम खटिएका टंकमणि शर्माले आफैँ दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनले महालेखा परिक्षकको रुपमा नियमित मासिक सुविधा लिइरहेका छन् । भने राज्यबाट पूर्व सचिवको रुपमा मासिक ४३ हजार ९ रुपैँया पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् ।

अनुपराज शर्मा : अध्यक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । स्वच्च छविका अवकाशप्राप्त पूर्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर उनले उक्त पदमा वहाल भएदेखि नै मासिक पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । उनको मासिक पेन्सन सुविधा ४८ हजार १ सय ४५ रुपैँया रहेको छ ।

दिपकुमार बस्न्यात : पूर्व प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशपछि सरकारले दिपकुमार बस्न्यातलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुत्तमा नियुत्त गरेको थियो । पछि सरकारले नै उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुत्त गर्‍यो । निवृत्ती भरण कार्यालयका अनुसार उनले अख्तियारको आयुत्त र प्रमुख आयुत्त भएपछि पनि नियमित रुपमा पेन्सन लिदै आएका थिए । उनले संबैधानिक परिषदका पूर्व प्रमुखको समेत हैसियतमा मासिक ४५ हजार ७ सय ८४ रुपैँया पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।

कृष्णहरी बास्कोटा : अध्यक्ष, सुचना आयोगका अध्यक्ष 
पूर्व प्रशासक कृष्णहरी वास्कोटाले अवकाश लगत्तै सरकारी सुविधा खाने गरि सुचना आयोगमा नियुत्त भएदेखि आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । उनले निवेदनमै दोहोरो सुविधा नलिने गरी भन्ने बाक्य प्रयोग गरेका छन् ।

दिनेश थपलिया : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
सचिवबाट राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुत्तमा नियुत्त भएका थपलियाले पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् । उनले पूर्व प्रशासकको रुपमा पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । तर खाता खोलेर पेन्सन लिएका छैनन् । निवृत्ती भरणको कार्यालयले खाता नखोली पेन्सन नदिने गरेको छ ।

नरेन्द्रकुमार दाहाल : आयुत्त निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगका आयुत्त नरेन्द्रकुमार दाहाल पूर्व प्रशासक पनि हुन् । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनी आयुत्तमा नियुत्त भएका हुन् । उनले निजामति सेवाबाट अवकाश पाएपछि लगातार पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । उनले अहिले मासिक ३५ हजार १ सय ८६ रुपैँया पेन्सन सुविधा लिदै आएका छन् । उनले चालु जेठ महिनाको समेत पेन्सन लिइसकेका छन् । हरेक महिनाको पहिलो हप्ता पेन्सन दिने गरिएको छ ।

इश्वरीप्रसाद पौडेल : निर्वाचन  आयुत्त 
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएका इश्वर पौडेल हाल निर्वाचन आयोगको आयुत्त छन् । आयुत्तको रुपमा उनले राज्यबाट तलब, गाडी, विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लगायतका सुविधाहरू लिइरहेका छन् । र पनि उनले अवकाश मिति देखि नै नियमित रुपमा मासिक ३१ हजार ९ सय ३४ रुपैँया पेन्सन लिदै आएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा बहाल रहँदा पनि राज्यबाट दोहोरो पर्ने गरि  पेन्सन र तलब सुविधा बुझ्दै आएका हुन् ।

शान्ताराज सुवेदी : समावेशी आयोगको अध्यक्ष
नेपाल सरकारबाट अवकाशप्राप्त पूर्व सचिव शान्ताराज सुवेदीलाई सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुत्त गरेको छ । आयोगको जिम्मेवारी प्राप्तसँगै सुवेदीले निवृत्तीभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । उनले २०७५ चैत्र देखि दोहोरो सुविधा हुने गरि पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् ।

लिलामणि पौड्याल : चीनका लागि नेपालका राजदुत 
चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणि पौड्याल पूर्व मुख्य सचिव समेत हुन् । मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनलाई सरकारले चीनको राजदुत बनाएको छ । उनले राजदुतमा नियुत्त भएको मिति २०७३ मंसीरदेखि पूर्व कर्मचारीको रुपमा पाउने पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । राजदुतको रुपमा पाउने सेवासुविधा रोजेर उनले पेन्सन सुविधा रोकेका हुन् ।

वालानन्द पौडेल : वृत्त आयोग 
पूर्व सचिव वालानन्द पौडेल यसअघि स्थानीय तह निर्धारण आयोगका अध्यक्ष थिए । सरकारले अहिले उनलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ । तर उनले निजामति सेवाबाट अवकास पाएपछि एक दिन पनि नछोडी पेन्सन लिदै आएका छन् । वृत्त आयोगको अध्यक्ष वापतको पनि सुविधा र पेन्सन सुविधा पनि लिएर उनले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

यस्तै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनेहरूमा लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू विन्द्राहाडा भट्टराई, श्रीपुरुष ढकाल र अशोककुमार झा पनि छन् । उनीहरूले लोकसेवा आयोगको सदस्यको हैसियतमा पनि पूर्ण सुविधा लिइरहेका छन् । पेन्सन वापत भट्टराईले मासिक २९ हजार रुपैँया, ढकालले ३६ हजार ५ सय २० रुपैँया र झाले २५ हजार ९ सय ९ रुपैँया लिदै आएका छन् ।

लोकसेवाका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्– ‘नैतिक प्रश्नचाहिँ हो, म पहिला आदर्शवान् बन्न खोज्दा कसले प्रशंसा गर्‍यो?’

लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पूर्वसचिवका रूपमा पाउँदै आएको पेन्सन ०७४ मा आफैँले रोक्नुभएको रहेछ, ०७५ मा रोकेको अवधिको पनि पेन्सन लिनुभएछ, यस्तो किन गर्नुभयो ?
पेन्सन सुविधा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पेन्सनबाहक हो भने उसले पेन्सन सुविधा पनि पाउँछ भनेर व्याख्या गरेको थियो । त्यही कारण पहिला रोकेर पनि पेन्सन लिन थालेको हुँ ।

तर, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका केही पूर्वप्रशासकले त दोहोरो सुविधा नलिने भनेर आफैं पेन्सन रोक्का गरेका छन् नि ? 
नियुक्ति गर्दा नै व्यवस्था तोकेको हुन्छ । तैपनि उहाँहरूले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । संवैधानिक निकायमा नियुक्त नभएकाले चाहिँ नपाउने होला ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने कि नलिने भन्ने नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? 
नैतिक प्रश्नचाहिँ हो । नैतिक प्रश्न भएर नै मैले पहिला छोडेको पनि हो । कस्तो भइदियो भने अदालतले मिल्छ, पहिला सेवा गरेबापतको सुविधा हो भनेर व्याख्या गरेपछि सबैले लिएका छन् । कोही पनि बाँकी छैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नैतिकता, आदर्श देखाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । 
हो, आदर्श देखाउन राम्रो हुन्थ्यो । तर, पहिला जुन किसिमले आदर्श देखाउन खोजियो, त्यसको कहीँबाट पनि प्रशंसा भएन । बरु जसले लियो, त्यो नै ठीकजस्तो देखिन गयो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला नहुँदासम्म नलिएकै हो, फैसलापछि लिएको हुँ ।

अब पनि पेन्सन नियमित लिनुुहुन्छ कि रोक्का गर्नुहुन्छ ? 
त्यो त मेरो आफ्नो धारणा हुन्छ ।

मैले तपाईंकै धारणा सोधेको हुँ ? 
मेरो धारणा के बन्छ थाहा छैन । पहिला छोडेकै हुँ ।

अख्तियार प्रमुख घिमिरे भन्छन्– ‘भोलि संसद्ले कानुन बनाएर रोक्यो भने कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध छु’

प्रमुख आयुक्तज्यू, तपाईंले अख्तियार प्रमुखका रूपमा तलब सुविधा लिनु त स्वाभाविक नै भयो, तर पूर्वसचिवका रूपमा पेन्सन पनि लिइरहनुभएको रहेछ नि ?

हो, लिइरहेको छु । एक वर्षसम्म लिएको थिइनँ । सर्वोच्चको फैसलापछि लिएको छु ।

के छ फैसलामा ?
पेन्सन भनेको फरक कुरा हो, खान पाइन्छ भन्दिएको छ ।

तर, तपाईंले एक वर्षको पेन्सन नलिएको रेकर्ड भेटिँदैन नि ? 
पहिला एक वर्ष लिइनँ । सर्वोच्चको फैसलापछि रोक्का राखेको समयको पनि एकमुष्ट लिएको हुँ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले नै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? 
राज्यले कानुन बनायो भने नलिने कुरा भयो । पहिलाकाले खाइरहेका थिए । यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।

सुशासन कायम गराउने निकायको नेतृत्वमा हुनुभएकाले तपाईंको प्रतिक्रियाको अर्थ छ नि ?
मलाई यही प्रश्न संसदीय समितिमा पनि सोधिएको थियो । पेन्सन भनेको राज्यका लागि ३५ वर्ष आठ महिना काम गरेबापत सरकारले दिएको सुविधा हो । भोलि संसद्ले कानुन बनाएर रोक्यो भने कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध छु भनेको थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ यही हो ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा निर्णय गरेको थियो– लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टंकमणि शर्मा नै अहिले महालेखापरीक्षक छन् र दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा निर्णय गरेको थियो, ‘लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुनेछ ।’ सोही निर्णयस“गै दोहोरो सुविधा रोक्का भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी कयोदेवी यमी र टीकादत्त निरौलालगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले यो विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको थिएन । अदालतले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन नभनेको र नया“ कानुन पनि नबनेकाले सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पदाधिकारीको तर्क छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टंकमणि शर्मा नै अहिले महालेखापरीक्षक छन् र उनले समेत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेकी रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘राज्यको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिनु आर्थिक र सामाजिक अपराध हो । शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्धभत्ता पाउँदैनन्, पियनलाई समेत त्यस्तो सुविधा रोकिन्छ । श्रीमान्को आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट वञ्चित छन् । सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडालाई किन नलाग्ने ? संवैधानिक निकायमा बस्नेको त जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुनसरह हो । त्यो उहाँहरूले किन मान्नुभएन, उहाँहरूबाट के सिक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’ नयाँपत्रिकावाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्