अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगकोे सरकारलाई ध्यानाकर्षण !


काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिलामाथि बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।बलात्कार र हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाट पीडित भएकाहरुको पक्षबाट प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसक्दा अपराधका घटनाको कानूनी पक्ष कमजोर हुने, प्रमाण संकलनमा ढिलाई भई प्रमाण लोप हुनसक्ने, सामाजिक वहिष्करणमा पर्ने डरले घटनालाई आन्तरिक रुपमा मिलापत्र गराउने, साक्षी संरक्षणको व्यवस्था हुन नसक्ने जस्ता कारणबाट हिंसापीडित महिला तथा बालिकाहरु न्यायबाट वञ्चित हुनपुग्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी हक तथा यौनजन्य हिंसालाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख गर्दै पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

आयोगले हालै नेपालका ७७ जिल्लामै मानवअधिकारका मूल चुनौतीका विषय सम्बन्धमा गरेको अध्ययनबाट समेत महिला हिंसा देशको मूल समस्याको रुपमा रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरण एवं मानवअधिकार संरक्षणमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकालाई आयोगले उच्चप्राथमिकताका साथ हेरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बलात्कार, हत्या, महिला हिंसालगायतका घटनाहरुमा प्रहरीको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा महिला मानवअधिकार संरक्षण एवं सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्