अबको निकास : अध्यादेश वा एकता ?


काठमाडौं, १५ फागुन । राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एउटै दलका रूपमा छ । नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहने छन् । संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन् । कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुला रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्त रूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ । दाहाल–नेपालको बिहीबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेसले नेकपा कानुनी रूपमा नफुटेसम्म सत्तामा सामेल हुने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिने बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष पनि यही छ । यी दुई पार्टीले निर्णय दिन नसक्नुका पछाडि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको अनिश्चिततामै समस्या भएको स्रोतले बताएको छ ।

नेकपा पुनः एकतामा फर्किए समस्या जसरी सरल तरिकाले हल हुन्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा त्यति नै जटिल बन्दै जाने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए । उनका अनुसार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि पनि कांग्रेससँग सत्ता समीकरण हुन्छ भन्ने निश्चितता देखिएन, त्यसैले नेकपाकै दुवै समूह मिलेर सरकार गठन गर्नैपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने खेल सुरु हुन पनि सक्ने स्रोतले बताएको छ। ‘तर यो धेरै नै कम सम्भावना हो, सरकार बन्नै नसकेर प्रक्रियागत रूपमै संसद् विघटन हुने अवस्था आए मात्र यो विकल्पमा एकपटक छलफल होला,’ स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै फागुन २४ गतेभित्र अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएकाले बैठक बस्नुअघि नै सत्ता समीकरणको छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था छ । संसद् बैठकमा पहिलो माग केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुने निश्चित छ । ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने निश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिने स्रोतले बताएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहको कसरत हेर्दा अविश्वासको प्रस्ताव आउने निश्चितप्रायः देखेर ओली समूहले सांसद तान्न कसरत सुरु गरेको छ । ओली समूहले अहिलेसम्म आफ्नो पक्षमा ८९ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ । ‘अझै दाहाल–नेपाल समूहका ९÷१० जना तान्न सके सो समूहले कांग्रेससँग सहकार्य गरे पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन,’ ओली समूहका एक नेताले भने ।

‘अबको संसद् बैठकमा मुख्य विषय अविश्वासको प्रस्ताव नै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको भन्दै विश्वासको मत लिने कुरा भएन, अविश्वासको प्रस्तावको अवस्थाबारे हेरिराखेका छौं,’ ओली समूहका ती नेताले भने । युवा नेतृत्वबाट पार्टी एकताका लागि प्रयास पनि सुरु भएको छ । नेता वामदेव गौतमले पुष्पकमल दाहाललाई नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री खोज्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कायम राख्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष ओली कायम रहने प्रस्ताव अघि सार्ने विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन् । ओली समूहका नेताहरूले पनि यसमा सहमत हुन सकिने संकेत गरेका छन् । तर दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई लगाएको भ्रष्टाचारका आरोप र पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेको विषयमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने ओली समूहका एक नेताले बताए ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली समूह आत्मालोचना गरेर आए एकताको सम्भावना हुने बताएका छन् । दाहाल–नेपालले संसद् पुनस्र्थापनापछि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसबाट पनि अन्ततः बाध्यतावश पुनः नेकपा एकीकरण हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ तर दुवै समूहका आन्तरिक रणनीति रहस्यमय भएकाले एकअर्कालाई आशंकाको दृष्टिले भने हेरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको हो भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका कारण अब बन्ने सरकार धारा ७६ (२) बमोजिम गठन हुनुपर्ने संविधानविद्को तर्क छ । धारा ७६ (२) को सरकार गठन गर्न दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थन चाहिनेछ । संसद्को अंकगणितलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा नेकपामा आएपछि प्रतिनिधिसभामा उसको सांसद संख्या १ सय ७५ पुगेको थियो । सभामुख नेकपाकै छन् । सांसद सानु सिवाको निधनपछि एक पद खाली छ । अहिलेको अवस्थामा १ सय ७३ जनाले मतदान गर्न पाउने छन् । जसमध्ये दाहाल–नेपाल समूहमा ९२ र ओली समूहमा ८१ जना रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि भने दुवै समूहभित्र ८–९ जनाको घटबढ हुने देखिएको स्रोतले बतायो । ओली समूहले पछिल्लोपटक आफ्नो पक्षमा ८९ जना पुगेको दाबी गरेको छ । ओली समूहका एक नेताले भने, ‘कतै पनि नखुलेका सांसदलाई यतिबेला कुन पक्ष लिने दोधार परेको छ ।’ कांग्रेसका ६३ जना सांसद रहेकोमा दुईजना निलम्बनमा छन् । जनता सामाजवादी पार्टीका ३४ सांसद भएकोमा दुईजना निलम्बनमा छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक–एक सांसद छन् । संसद्मा बहुमत पुग्न १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्