अमेरिकाबाट सुरु हुने भो ‘सगरमाथा डायलग’


काठमाडौं, १९ असार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको ‘सगरमाथा डाइलग’पहिलोपटक आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसको असर न्यूनीकरण र प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय क्लाइमेट एक्सन समिटको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सगरमाथा डाइलग’ गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नेपालले विश्व समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिमको विषयमा जानकारी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा गत २९ र ३० जुनमा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले आगामी सेप्टेम्बरमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनका अनुसार सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट’ मा सो कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ । समिटमा वातावरणीय परिवर्तन र असरबारे विश्व समुदायका प्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया हुनेछ ।
त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालले समिटको आयोजना गर्नेछ । खास गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिन्दकुश हिमालयन मुलुकको सामूहिक प्रयास बढाउने उद्देश्यसाथ ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यस्तै, नेपालले आगामी सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडीसी) अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिरहेको उनले बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपालले सन् २०१६ मा सो प्रस्ताव जर्मनीको बोनस्थित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले हरेक पाँच वर्षमा महासन्धिको मुख्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्छ । नेपाल महासन्धिको संस्थापक पक्ष राष्ट्र हो ।

मन्त्रीस्तरीय राउन्ड टेबल बैठकमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात् शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रहेको भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रदूषण बढाउन योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता मुलुकमा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । नेपालले कार्बन न्यूनीकणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस मनाउन सुरु गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रिय वृक्षरोपण कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा ५ करोड बिरुवा रोपिने जानकारी दिए । उनले वातावरणीय प्रदूषण रोक्न यसअघि भएका महŒवपूर्ण सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष राष्ट्रले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमालयन मुलुक र साना आइल्यान्डको अनुकूलनका लागि विशिष्ट योजना बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यस्तै क्लाइमेट चेन्ज फन्ड परिचालनको विधि झन्झटिलो भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्छ ।’
यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदै छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले कार्बनडाइअक्साइडको उत्पादन घटाउन आ–आफ्ना मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, भान्सामा ग्याँस र दाउराको साटो इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नेलगायत सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । बैठकमा नेपालसहित चीन, जापान, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासहित ८० मुलुकका वातावरणमन्त्री तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्