अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने, प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे स्वतः पदमुक्त


२ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यसूची तय भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद् सचिवालयले उक्त प्रस्तावमाथि यही साउन ६ देखि ८ गतेसम्म छलफल हुने सूचना पत्रमार्फत सदस्यलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

सचिवालयले संविधान, संसद्को नियमावली र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल गरी निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहसचिव डा रवि अर्यालले जानकारी दिए ।

संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम १६० अनुसार संसद्को आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको सो प्रस्तावका पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् ।
सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समयावधि निर्धारण गर्नेछिन् । छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभएका खण्डमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुने कानुनी प्रावधान रहेको संसद् सचिवालय कानुन शाखाका उपसचिव विष्णुकाजी थापाले जानकारी दिए ।
सभामुखले प्रस्तावका पक्षमा हुने संसद् सदस्य र विपक्षमा हुने सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षमा हस्ताक्षर गरी मत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने छिन् ।

प्रस्तावमाथि संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसद्मा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउने छिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

करिब एक साताको अवधिमा सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका आआफ्ना व्याख्या विश्लेषणले जनतामा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ मा भने ‘तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधानले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा अर्को सरकार पनि हुन्छ भन्ने पनि तर्क गरेको देखिन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेकपा (एमाले)ले सो पार्टीसँग भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै गत मङ्गलबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार गठनको विषयले मुलुकको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्