आखिर, किन निकास खोज्न चाहँदैनन् देउवा ?


२४ मंसिर । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको आज एघार दिन पुगेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाउँदै संसद् अवरुद्ध तुल्याएको पनि पाँचौं दिन बित्दैछ । संशोधनको विरुद्धमा ५ नम्बर प्रदेशका जनता अझै आन्दोलित छन् र सो प्रदेशका पहाड र तराईका १२ वटै जिल्लाका जनता स्वतस्फूर्त रुपमा प्रदेश टुक्र्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बन्द, कोणसभाजस्ता कार्यक्रम गरी सडकमा उत्रिरहेका छन् ।

तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट पारित नहुने स्पष्ट भइसके पनि सत्तारुढ माओवादी–केन्द्र र नेपाली कांग्रेस भने पारित गराएरै छाड्ने हठमा छन् । माओवादी–केन्द्रका केही नेताले छिटफुट रुपमा संशोधनको विपक्षमा आवाज उठाए पनि कांग्रेसमा भने पक्ष र विपक्षमा बराबरीजस्तै मत देखिएपछि अहिले सबभन्दा धेरै अन्योल र अकमण्र्यताको दलदलमा कांग्रेस नेतृत्व फसेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा संशोधन पारित भएरै छाड्ने बारम्बार रटान लगाइरहेका छन् । आफूहरु संशोधनबाट एक कदम पनि पछि नहट्ने देउवा पक्षधरको अडान छ । सभापति देउवाले बिहीबारको एउटा कार्यक्रममा भने, ‘मुलुकमा शान्ति, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो । यो पारित भएरै छाड्छ ।’ वर्तमान सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको पनि त्यस्तै मत छ । तर, सरकारमा रहेका कांग्रेसका केही मन्त्रीहरु भने संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । उदाहरणका लागि, रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाही ।

५ नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित भएको नाताले पनि हुनसक्छ, रक्षा मन्त्री खाँडले बिहीबार मात्रै बुटवल पुगेर भने, ‘लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई कुनै पनि हालतमा ५ नम्बर प्रदेशमा नै राख्नुपर्छ ।’ रक्षा मन्त्री खाँडको यस्तो भनाइ आफू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्ध हो । तर, बुटवललगायत ५ नम्बर प्रदेशमा चलिरहेको आन्दोलनको लहरभन्दा विपरीत बोल्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य चौपट हुने ठानेर हुनुपर्छ, रुपन्देही ३ नम्बर क्षेत्रका निर्वाचित सांसद खाँडले सो प्रदेश टुक्र्याउन नहुने पक्षमा बोले । संस्कृति मन्त्री शाहीले पनि केही दिनअघि पोखरा पुगेर संविधान संशोधनले सरकार धरापमा परेको बताए । उनले पनि जनभावना विपरीत चल्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष संशोधनको पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्षकै भए पनि ५ नम्बर प्रदेशका नेता एवं सांसदहरु भने पूरै विपक्षमा देखिएका छन् । सो प्रदेशका कांग्रेसका नेता, सांसद र कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा छन् । अझ, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी त संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध अत्यन्तै मुखर रुपले नै आएका छन् । उनले त ‘लैनचौरको दबाबमा ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने’ जस्ता कडा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

संविधान संशोधन प्रस्तावले कांग्रेसभित्र नपत्याउँदो गरी धाँजा फाट्न पुगेको छ । खासगरी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरु भने संशोधनको औचित्य देखिइरहेका छैनन् । पौडेलले जनभावना विपरीत संशोधन गर्नु उचित नहुने बताउँदै आएका छन् । महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले पनि ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउन नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय सभापति देउवासँग असन्तुष्ट रहेका खुमबहादुर खड्काले पनि संशोधनको औचित्य नभएको बताउन थालेका छन् । केन्द्रीय स्तरका अरु नेताहरु पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । खासमा, कांग्रेसको एउटा पंक्ति नै संशोधनको विपक्षमा उभिइरहेका छन् । तर, सभापति देउवा भने जुँगाको लडाइँका कारण संशोधनबाट पछि हट्ने मुडमा देखिएका छैनन् अहिलेसम्म ।

संसद्मा ठूलो दल भएको हैसियतले अहिले उत्पन्न राजनीतिक संकटलाई निकास दिनका लागि कांग्रेसले नै पहल गर्नुपर्ने हो । किनकि, विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा जतिसुकै अवरोध सिर्जना भए पनि संविधान जारी भएको थियो र त्यसको जस कांग्रेसले लिन पाएको थियो । तर, कांग्रेस सभापति देउवामा यति धेरै जटिलताहरु देखिएका छन् कि, उनमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याहरुको निकास दिने न त कुनै उद्देश्य नै भेटिन्छन्, न त आफूले अगाडि सारेका मुद्दाहरुलाई आफ्नै पार्टी पंक्तिबाट समर्थन जुटाएर लागू गराउने तत्परता नै देखिन्छ । देउवाको अल्मलपन, दोधारे शैली र राजनीतिक समस्यालाई निकास दिन नचाहने स्वभाव र प्रवृत्तिका कारण नेपालको राजनीति अन्योलको भुमरीमा फस्दै गइरहेको प्रष्टै देखिन्छ, जसलाई लालमोहर लगाउने काम सम्माननीय पुष्पकमल दाहालबाट हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्