वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपर्ने गरि सरकारको कार्ययोजना अघि वढ्यो


काठमाडौँ, १३ साउन । नेपाल सरकारले आगमी ५ वर्ष भित्रमा कोही पनि रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत स्वदेशमा नै रोजगारीकोे व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना सहितको खाका समेत तयार पारिसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको खाकामा सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर वेरोजगारको तथ्याक संकलन गर्न थालिने र उनीहरुलाई दिन सकिने रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान गरिने छ ।

बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि उनीहरुका लागि रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गरिने श्रम मन्त्रालयको योजना छ । यही अवधिमा सबै स्थानीय निकायमा रोजगार सूचना केन्द्र नियमित सञ्चालन भईसक्नेछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा संघीय समन्वय समिति, श्रम सचिवको संयोजकत्वमा संघीय कार्यन्वयन समिति र प्रदेशका सामाजिक विकास तथा मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, स्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय कार्यन्वयन समिति बन्ने छ । साविकका १५ वटा रोजगार तालिम केन्द्रहरु प्रदेश अन्तर्गत रहने पनि खाकामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हाल सञ्चालन गरेर १४ वटा सूचना केन्द्रहरु मध्ये ७ वटा प्रदेशमा एक एक वटा र बाँकी ७ वटा ती केन्द्र रहेकै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सातवटै प्रदेशका श्रम कार्यालय रहनेछन् । यसका लागि मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको जनएको छ ।
स्वदेशमै संभावित रोजगारका विभिन्न क्षेत्रको समेत मन्त्रालयको खाकामा उल्लेख गरीएको छ ।

कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय
यस मन्त्रालय अन्र्तगत शीत भण्डार निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी, कृषि उपजको संकलन तथा वेच विखन केन्द्र निर्माण तथा प्रति जग्गामा खेति लगाएमा रोजगारीको व्यवस्था हुने जनाईएको छ ।
उर्जा तथा सिंचाई
यस अन्तर्गत कुलो निर्माण, बाँध निर्माण, नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार र जलविद्युत आयोजना, खानेपानी मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण धारा निर्माण तथा सरसफाई शौचालय निर्माण, कवाडी सामान संकलन, प्रसोधन तथा व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, लगायतका कार्यहरु हुनेछन् ।
वन तथा वातावरण
यस अन्र्तगत खाली जग्गामा फलफुलका विरुवा रोप्ने, सडकको दायाँ वायाँ वृक्षारोपण, गैरकाष्टजन्य उत्पादन, व्यवसायीक विरुवा रोपण, तथा जडिबुटी खेती आदिमा रोजगारी पाईने छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन
पदमार्ग निर्माण तथा होटल रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण र मर्मत सम्भार, पथप्रदशक लगायतमा रोजगारी सृजना गरिने छ ।

सडक, बसपार्क, पुलपुलेसा निर्माण र मर्मत सम्भार, विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा मर्मत,खेल मैदान, कवर्ड हल र स्टेडियम निर्माण, सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण, पुरातात्वीक सम्पदाको पुनर्निर्माण, पुस्तकालय÷वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायीक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भारका काममा पनि सरकारले खटाउन सक्ने छ ।

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि सरकारले बेरोजगार युवालाई खटाउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत माटोको काम, ग्याबियनवाल, ढुंगा कुद्ने, नालि बनाउने जस्ता काममा खटाउने सरकारको योजना छ ।
यसका लागि सरकारले तीन वर्षे कार्ययोजना समेत बनाएर कायन्यनको प्रकृयामा लागिसकेकोले आगमी एक वर्षभित्रमा एक लाखललाई रोजगारी दिईने सरकारको योजना रहेको छ । रोजगारीका लागि बेरोजगारको सुची र उनीहरुले गर्न सक्ने कामको समेत विवरण तयार पारेर श्रमिक कार्ड वितरण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्