आचारसंहिता मिच्ने पर्यटनमन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण


१९ असोज । निर्वाचन आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई आयोगको सहमतिविना सरुवा गरेको विषयलाई लिएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो

आयोगको बैठकको निर्णयमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई असोज ९ गते आयोगको सहमतिविना नै स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण ढंगले त्यस मन्त्रालयमा गठन भएको कार्यदलमा कामकाज गर्न जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरी निज गौतमलाई पत्र दिइएको देखिएको, महानिर्देशकलाई हाजिर हुन पत्र पठाएपछि सोही मितिमा आयोगमा सहमतिका लागि पत्र लेखेको देखिई निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना हुने गरी गरेको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा १० विपरीत भए गरेको पुष्टि हुन आएको हँुदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन, पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफसहित आयोगमा उपस्थित हुन मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले विभिन्न स्थानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको देखिएको जनाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आजको बैठकले गरेको निर्णयमा ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतले असोज १० देखि १८ गतेसम्म प्युठान जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा यहाँ जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै दलविशेषको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको देखिँदा यहाँलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेवापत कारबाही हुनुपर्ने हो, होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्द पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने’ भनिएको छ ।आयोगले पोखरेललाई तत्काल प्यूठान जिल्ला छाड्ने व्यवस्था मिलाउन प्यूठानका प्रजिअलाई आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्