आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै


काठमाडौँ, ७ जेठ । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अपराह्न ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारी कार्यक्रममाथि ९ जेठदेखि ३ दिन छलफलको समय निर्धारण गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनेछन् । संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेपछि साँझ साढे ५ बजे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाइएको छ । दुवै सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकले सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनलाई सिंगारिएको छ ।

नेकपा सरकारको बजेट
एमाले र माओवादी सम्मिलित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद् विकास कोष नरहने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मार्फत प्रत्येक सांसदले ५० लाखको दरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यसअघि विनियोजन हुँदै आएको कार्यक्रम यसपटक स्थगित हुने भएको छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले भने निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याउँदै आएको थियो । यस वर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ३ करोडबाट १० करोड छुट्याउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । सांसदहरूको दबाबका बीच सरकारले ३ करोडभन्दा बढी र १० करोडभन्दा कम बजेट छुट्याउने आश्वासन पाएको नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले बताए । भट्टराईको संयोजकत्वमा दुई दर्जन बढी सांसदले सरकारलाई सामूहिक दबाब दिँदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहे पनि सांसदहरूको दबाबले सरकारले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको जनाइएको छ । यसैबीच निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड र सांसद विकास कोषअन्तर्गत प्रतिसांसद ५० लाखको दरले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्याएको रकम निकासा नहुने भएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

सांसदहरूले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट निकासा हुनुपर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सांसद विकास कोषको प्रतिसांसद ५० लाखको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पु-याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका थिए ।
आफूहरूको आंशिक माग पूरा हुने देखिएको भट्टराईले बताए । स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि छुट्याउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसददेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले समेत अपनत्व गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्