आठ जना वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदै प्राधिकरण प्रमुखमा यसरी छानिए कुलमान


३० भदौ । आठ–आठ जना वरिष्ठहरुलाई पन्छाउँदै सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी–निर्देशकमा ११औं तहका कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण भएका मुकेशराज काफ्लेले ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको दबाब र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘आग्रह’मा राजीनामा दिएसँगै घिसिङलाई कार्यकारी–निर्देशक हुने बाटो खुलेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ ।

कसरी छानिए घिसिङ ?

प्राधिकरणको ११ औं तहका कर्मचारी भए पनि घिसिङको नेकपा माओवादी–केन्द्रका नेताहरुसँग बाक्लो उठबस हुनुका साथै ऊर्जा मन्त्री शर्माद्वारा रुचाइएका कारण कार्यकारी–निर्देशक हुने अवसर जुरेको बताइन्छ । ऊर्जा मन्त्रीमा शर्मा नियुक्त भएलगत्तै तत्कालीन कार्यकारी–निर्देशक काफ्लेलाई हटाउने पहल सुरु भएको थियो । तर, काफ्लेले हट्न नचाहेपछि उनलाई हटाउन मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

मन्त्री शर्माले काफ्लेलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिधै प्रस्ताव लगेपछि नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले विरोध जनाएका थिए । कांग्रेसको कार्यकर्तासमेत रहेका काफ्लेको पक्षमा कांग्रेसका मन्त्रीहरु उभिएपछि उनलाई हटाउने वा राख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले काफ्लेलाई बोलाएर राजीनामा मागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

काफ्लेले राजीनामा दिएलगत्तै मन्त्रालयले कार्यकारी–निर्देशक नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी–निर्देशक छनोट गर्ने परम्परालाई तोडेर गठन गरिएको सो समितिले घिसिङ, विद्युत विकास विभागका उपनिर्देशकहरु मधु भेटवाल र नवीनराज सिंहलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्री शर्माद्वारा अत्यधिक रुचाइएका कारण घिसिङ नियुक्त हुन पुगे ।

घिसिङलाई कार्यकारी–निर्देशक बनाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरु पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीकै पालामा समेत लागेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले निर्णय नै गरेर घिसिङलाई कार्यकारी–निर्देशक बनाउन चाहेको थियो । तर, त्यतिबेला काफ्लेले राजीनामा नदिएपछि तत्कालीन मन्त्री रायमाझीको प्रयत्न असफल हुन पुगेको थियो ।

चौथो पटकमा हटाइयो काफ्लेलाई

पूर्व कार्यकारी–निर्देशक काफ्ले राधा ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री भएको पालामा नियुक्त भएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी–निर्देशकमा छनोट भएका रामेश्वर यादव ट्रान्सफर्मर काण्डमा मुछिएपछि निलम्बनमा परे । यादव निलम्बनमा परेपछि काफ्लेले सो पद सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । प्रतिस्पर्धामा दोस्रो नम्बरमा परेका काफ्लेले कार्यकारी–निर्देशक हुने मौका पाए ।

सुरुका दिनमा तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीसँग कुरा मिले पनि पछि भने मन्त्री र काफ्लेबीच विवाद उत्पन्न भयो । विवाद भएपछि मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई हटाउन निकै प्रयत्न गरिन् । तर, उनी सफल हुन सकिनन् । ज्ञवालीपछि ऊर्जा मन्त्रालय रायमाझीले सम्हाले । रायमाझी ऊर्जा मन्त्री भएपछि काफ्लेलाई दुई दुई पटकसम्म हटाउन कोसिस गरियो । अझ, काफ्लेले नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको हैसियतले भाग लिएको र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्णसमेत भएको हुँदा त्यही आधारमा उनलाई हटाउने बहाना मिलेको थियो । अन्ततः शर्माले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि चौथो पटकको प्रयत्नमा काफ्लेलाई हटाइएको छ ।

वरिष्ठलाई पन्छाइयो

प्राधिकरणको ११औं तहका कर्मचारी घिसिङलाई बिना प्रतिस्पर्धा कार्यकारी–निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणमा उनीभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरु चकित परेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी–निर्देशक छनोट हुने परम्परालाई पछ्याइएको भए वरिष्ठ कर्मचारीहरुले पनि अवसर पाउँथे । तर, सो परम्परालाई मिचेर पुनः राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपकै आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न थालिएपछि वरिष्ठहरु चकित परेका हुन् ।

अहिले वरिष्ठताका हिसाबले प्राधिकरणमा उत्पादन विभाग हेर्ने शेरसिंह भाट रहेका छन् । काफ्लेले राजीनामा दिएपछि भाटलाई नै निमित्त कार्यकारी–निर्देशकको जिम्मा दिइएको थियो । त्यस्तै, अहिले प्राधिकरणमा १२ औं तहको उपकार्यकारी–निर्देशकमा ५ जना रहेका छन् भने कामु उपकार्यकारी–निर्देशकमा ३ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसमा भाटका साथै वितरण विभाग हेर्ने गोपालबाबु भट्टराई, ट्रान्समिसन विभाग हेर्ने कन्हैयाकुमार मानन्धर, इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख राजीव शर्मा, माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी–अधिकृत सुनील ढुंगेल रहेका छन् । त्यस्तै, कामु उपकार्यकारी–निर्देशकहरुमा योजना विभागका प्रमुख जगदिश्वरमान सिंह, लेखाका प्रमुख लेखनाथ कोइराला र प्रशासनका प्रमुख शान्तिलक्ष्मी शाक्य रहेका छन् ।

आठ जना वरिष्ठलाई पन्छाएर ११ औं तहका घिसिङलाई ल्याइएकोमा वरिष्ठ कर्मचारीहरु असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । त्यसो त, घिसिङलाई कार्यकारी–निर्देशक बनाइँदा प्रतिस्पर्धाको आधारबाट छनोट गर्ने परम्परा पनि मिचिएको छ । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी–निर्देशक छनोट गर्न सुरु गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाकै आधारमा यसअघि दीपेन्द्रनाथ शर्मा, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र रामेश्वर यादव नियुक्त भएका थिए । यादव भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि खुला प्रतिस्पर्धामा दोस्रो वरियतामा रहेका काफ्लेले नियुक्ति पाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्