आयल निगम र खाद्य संस्थानको जिएमदेखि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसम्म एउटै व्यक्ति


bhusan-n-duijraj

नेपाल आयल निगम र खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकका रूपमा आर्थिक कारोबार हेर्ने व्यक्ति नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षसमेत होइन, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो भूमिकामा पनि पुग्छन् । उपेन्द्र कोइराला राजनीतिक रूपमा पहुँचवाला व्यक्ति हुन् । त्यसैले व्यवस्थापकीय काम के हो ? प्राज्ञिक जिम्मेवारी के हो ? उनलाई नियुक्त गर्ने सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

पाएको जिम्मेवारी पनि इमानपूर्वक पूरा नगरेको भनेर उनी पटकपटक विवादित बनेका थिए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्नुअघि साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्यतिवेला कम गुणस्तरको उत्तरपुस्तिका छपाइदेखि प्रशासनिक काममा समेत विवादित भएका थिए । उपाध्यक्ष भएको समयमा कोइरालाले एक महिलाको नाममा आफैँले हस्तलिखित निवेदन लेखेर निवेदकको तर्पmबाट हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । त्यही निवेदनमा उपाध्यक्षको हैसियतले तोक लगाएर जागिर दिलाइदिन प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।

त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा महेन्द्रकुमार मल्ल पनि निलम्बनमा परेका छन् । मल्लको कार्यसम्पादन सन्तुष्ट नभएको भन्दै सभाका एकचौथाइ सदस्यले कुलपतिलाई निवेदन दिएपछि डा उषा झाको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बनेको थियो । कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा सभाले निर्णय गरेपछि कारबाहीको टुंगो लाग्नेछ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अहिले १६ आंगिक र एक सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् । पहिले त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १० क्याम्पस पनि अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक बनेका हुन् । सो विश्वविद्यालयले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा विद्यार्थी र प्राध्यापकले विरोध गरेपछि अरू सम्बन्धनको निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिमका उपकुलपति र रजिस्ट्रार ‘निलम्बन’मा
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार प्राडा द्विजराज भट्ट निलम्बनमा छन् । उनीहरूले पदअनुसारको जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै सभाका एकचौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको नियुक्ति र सुविधा लिने र काठमाडौंमा बसेर जथाभावी निर्णय गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि उजुरी परेको थियो । त्यसका आधारमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा भीम सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी बनेको थियो । छानबिन सुरु भएपछि ऐनअनुसार उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र अब बस्ने सभाबाट उनीहरूमाथिको कारबाही टुंगो लाग्ने एक सदस्यले बताए ।

स्नातक मात्र पास सहरजिस्ट्रार १६ वर्ष पूर्वाञ्चलको नेतृत्वमा
स्नातक मात्र उत्तीर्ण व्यक्ति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सहायक डिन, क्याम्पस प्रमुख, समन्वय महाशाखा प्रमुख हुँदै सहरजिस्ट्रार बनेको भेटिएको छ । अस्थायी नियुक्ति पाएका राजेश झा स्नातक सर्टिफिकेटकै आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छत्रछायामा रहेर महत्वपूर्ण पदमा पुगेका हुन् ।

उनले झन्डै १६ वर्षसम्म शक्तिशाली पदमा रहेर प्राध्यापकहरूलाई निर्देशन दिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथिति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको कमिटीले झाको बदमासी भेट्टाएको हो । कार्यकारी परिषद् (उपकुलपति र रजिस्ट्रार)ले झालाई नियतवश सहरजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको कमिटीको ठहर छ । झाको योग्यता स्नातक मात्र रहेको र उनलाई नियुक्त गर्दा योग्यता नतोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयको सहरजिस्ट्रारजस्तो पदमा स्नातकोत्तर योग्यता नै नभएको व्यक्तिको नियुक्ति परिकल्पना नै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, परीक्षा सहनियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठ र सहडिन दीप्ति सुब्बाको पनि योग्यता नपुगेको कमिटीको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । ४ पुस ०७१ मा बसेको विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले श्रेष्ठलाई ३ जेठ ०७२ देखि लागू हुने गरी उपप्राध्यापक (नर्सिङ)मा करार सेवाको नियुक्ति दिएको थियो । अनुभव नपुग्दै उनलाई १ चैत ०७४ देखि लागू हुने गरी परीक्षा सहनियन्त्रकमा नियुक्त गर्‍यो । जब कि परीक्षा सहनियन्त्रक हुन स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भए पाँच वर्ष र द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए सात वर्ष निरन्तर अध्यापन गरेको हुनुपर्ने निर्णय १९ वैशाख ०७० को कार्यकारी परिषद् बैठकले गरेको थियो । श्रेष्ठलाई तीन वर्ष पनि सेवा नपुग्दै सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । सुब्बालाई सहडिनमा नियुक्ति दिँदा पनि सोही त्रुटि दोहोर्‍याएको भेटिएको छ । सहपरीक्षक र सहडिनको हकमा समान योग्यता तोकिएको छ । सहरजिस्ट्रार पद पनि सहपरीक्षक र सहडिन समान हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमावली, २०५३ को नियम १५ ले स्पष्ट पारेको छ । सरकारी कमिटीले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्दै मापदण्डविपरीतका अन्य नियुक्तिसमेत सच्याउन भनेको छ ।

कमिटीको सिफारिसका आधारमा विश्वविद्यालयले योग्यता नपुगेका झा, तर अनुभव नपुगेका परीक्षा सहनियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठ र सहडिन दीप्ति सुब्बालाई पदमुक्त गरेको छ । अहिले अदालत पुगेका उनीहरूलाई जोगाउन विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी लागेको स्रोतले बतायो ।

नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्