आयोगलाई बजेटअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो


१५ वैशाख । निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पछिल्ला दिनहरुमा अडान त्याग्दै गएपछि आयोगको भूमिकालाई लिएर अनेक प्रश्न उठाइन थालिएको छ । यसरी प्रश्न उठाउनेहरुमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसमेत रहेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारले ल्याएका नयाँ प्रस्तावहरुका पछि आयोग दौडिएकोमा आपत्ति जनाइएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेसँगै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सुरुका दिनहरुमा निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने अडानमा रहँदै आएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवसहित आयोगका पदाधिकारीहरु सरकारले दुई चरणको प्रस्ताव ल्याएसँगै त्यसमै सहमत भएर निर्वाचनको कार्यसूचि तयार पारेर अघि बढेका छन् ।

तर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भने दुई चरण निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा धेरै जटिलताहरु उत्पन्न हुनेमा उनीहरुको आशंका रहँदै आएको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. उप्रेतीले त यसअघि पटक–पटक आयोगलाई सचेत तुल्याउँदै आएका हुन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसमेतको एक टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर एकै चरणमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुने मत रहँदै आएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको मत गणना तत्काल गर्ने आयोगको निर्णयले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने बताइदै आएको छ ।

यसैगरी, दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुँदा त्यसले निर्वाचन आचारसंहिता मिच्ने कुरा पनि तीव्र रुपमा उठिरहेको छ । जेठ ३१ को दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा चुनावमा त्यसको प्रभाव पर्ने भएको हुँदा जेठ १५ अघि नै निर्वाचन गरिनुपर्ने सुझाव पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुका साथै संविधानविद् र सरोकारवालाहरुले आयोगसमक्ष राखिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्