इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सिफारिस समिति गठन


काठमाडौं, ४ साउन। सरकारले इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव विरेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा सिफारीस समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आईएसपी एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सदस्य छन् । समितिले एक हप्ताभित्रै इन्टरनेटको मुल्य तय गरी सिफारीस गरपछि सरकारले एक साताभित्रै इन्टरनेटको उपभोक्ता शुल्क घटाउने सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई १३ प्रतिशत कर लगाइएपछि उनीहरुले आफूखुशी मूल्य बढाउन थालेका कारण सरकारले मूल्य घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार समायोजन गर्दा उपभोक्ताले अहिलेभन्दा धेरै सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।
‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक ९आईएसपी०हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नगरी मूल्य बढाएकोले वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थालिएको छ’ बाँस्कोटाले भनेका छन्,‘यसरी उपभोक्ताको हितविपरीत कालोबजारी गर्ने इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई मूल्य बढाए कार्वाही गरिने छ ।’
विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो सरकारलाई दोष दिँदै आफूखुशी मूल्य बढाएका छन् ।
चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले सरकारले कर बढाएको भन्दै झनै मूल्य बढाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्