इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत भए एमसिसीको सहयोग लिंदैनौं : प्रचण्ड


काठमाडौं, ५ पुस । नेकपामा एमसिसीबारे दुई धार छ । अधिकांश नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसबारे धारणा राख्न थालेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एमसिसीको विरोध भयो । भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका नेताले एमसिसीको विरोध गरेका थिए ।

तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले भने एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाटै पारित हुने बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एमसिसीको पक्षमा छन् । पार्टीमै अमेरिकी सहयोगबारे मतभिन्नता देखिएपछि प्रचण्डले सांसदहरूलाई प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

‘एमसिसीको बजेट संसद्बाट पारित गर्नेरनगर्ने सम्बन्धमा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि कुरा उठेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको बजेट भए संसद्बाट पारित हुँदैन,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण र भौतिक संरचना निर्माण मात्रै खर्च गर्ने अवस्थामा एमसिसीको बजेट लिन्छौँ ।’

आइपिएसअन्तर्गत नेपाल अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भन्दै प्रचण्डले सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । ‘एमसिसीको बजेट इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होरहोइन, कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी अधिकारीसँग बुझ्छौं,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘आइपिएस अन्तर्गत नभए एमसिसीको बजेट संसद्बाट पारित गरी विकास निर्माणमा खर्च गर्छौँ ।’

अमेरिकाले गर्ने सबैजसो आर्थिक सहयोग लिने गरेको बताउँदै उनले एमसिसीले दिने पूर्वाधार बजेट नलिने प्रश्नै नआउने बताएका थिए । २९ मंसिरदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावललगायतले एमसिसीको विरोध गर्दै आएका छन् । एमसिसीको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए स्वतः नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको सदस्य हुने गुरुङको भनाइ थियो ।

संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन

प्रचण्डले संसद् र संसदीय समितिहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘संसद्मा सांसदै उपस्थित नहुने, संसद् रित्तै हुने स्थिति छ । सबै उपस्थित हुनुर्पयो, ऐन कानुन, विधेयक पास हुँदा सचेत हुनुपर्‍यो ।

संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा आफ्नो सशक्त सहभागितासहित भूमिका निर्वाह गर्नुस्,’ प्रचण्डले भने । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने स्वास्थ्यका कारण उपस्थित थिएनन् ।

अमेरिका भन्छ– एमसिसी इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत नै

अमेरिकाले भने एमसिसी इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत नै रहेको स्पष्ट पारेको छ । हिन्द प्रशान्त मामिला हेर्ने अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्क्राइभरले नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसिसीबारे प्रस्ट धारणा राखेका थिए ।

उनले केही पत्रकारसँग २० मंसिरमा दुई अमेरिकी नीति उजागर गरे । पहिलो, अमेरिकाले आइपिएसअन्तर्गत नै एमसिसीका लागि नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिन लागेको हो । दोस्रो, अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन खोजेको हो । नेपाली सेनासँग सहकार्य उसको विशेष रुचि हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमा र नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसी सहयोग अमेरिकी आइपिएसअन्तर्गत नभएको र यी दुवै बेग्लाबेग्लै रहेको जवाफ दिए पनि अमेरिकी अधिकारीले निरन्तर खण्डन गर्दै आएका छन् । बरु अमेरिकाले आइपिएसअन्तर्गत नेपाललाई उसको सैन्य गठबन्धनमा राख्ने नीति नभएको पनि स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

नेपालको १३ करोड र अमेरिकाको ५० करोड डलर सहायताको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन, रणनीतिक राजमार्गका ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतलगायतमा सहयोग छ ।

सहायकमन्त्री स्क्राइभरले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत नेपाल अमेरिका सहकार्य इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा पक्ष रहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो नेपाल सरकारको प्रस्तावमा तय भएको साझेदारी हो । यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आधारित कार्यक्रम हो,’ स्क्राइभरले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्