उपकुलपति र पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामा नगरियोस्  


काठमाडौँ, १६ साउन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डामा होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपाका सांसद खीमलाल भट्टराईले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही महीनापछि रिक्त हुन लागेको उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने कार्यविधि बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयमा हुने गैर प्राज्ञिक गतिविधि रोक्न आवश्यक छ, विश्वविद्यालयको सुधार र पूर्वाधारमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, मुलुकको कूल गार्हथ्यमा सात प्रतिशत योगदान पु¥याइएरहेको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट कम भएकाले बढाउनुपर्छ ।”

विश्वविद्यालयको कुलपति रहनुभएका प्रधानमन्त्रीबाट कम्तीमा तीन महीनामा एकपटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था होस् भन्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्ट बनाउनेतर्फ सबैको पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद भट्टराईले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई हेलमेट बोकेर निजी विद्यालयमा पठाउन जाने प्रवृत्तिलाई त्यग्न सुझाव दिनुभयो । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल तीन लाख ९२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि सांसद भट्टराईबाट आएको धारणालाई समर्थन गर्दै छनोट विधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

केही दिनयता तरकारी, माछामासु र अत्यावश्यक दैनिक खाद्यवस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “विचौलियाबाट तरकारीलगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनावश्यक मूल्यवृद्धि भएको छ, सरकारकाबाट यसबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन होस् ।”

सांसद दिलकुमारी रावलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई प्रभाव र पहँुचका आधारमा योजना बनाउने अनि एउटै ठेकेदारलाई एकपछि अर्काे थप्ने प्रवृत्तिले राज्यको विकास र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताउनुभयो ।

सांसद रामप्रित पासवानले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लत्याउँदै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, संविधानले गरेको व्यवस्थालाई हटाउने काम गलत छ, यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । आरक्षणको व्यवस्था हटाउने हो भने जातीय असमनाता हटाउन सक्नुप¥यो ।”

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले तराईमा आएको बाढी र डुबानका कारण उत्पन्न हुने रोगव्याधिलाई नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी के कस्तो छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डुबानपछि आउनसक्ने रोगव्याधिलगायतका विषयको दीर्घकालीन समाधान गर्ने के–कस्तो संयन्त्र छ, बाढी र डुबानमा मरेका पशुपक्षीबाट फैलनसक्ने सङ्क्रमण आउन नदिन सरकार सचेत र सजग हुनुपर्छ ।”

सांसद रमेशप्रसाद यादवले बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति भएका परिवारलाई सङ्घीय सरकारले आवश्यक राहत र सहयोग सम्बोधन गरोस् भन्नुभयो । यसअघि भएको शून्य समयमा सांसद नैनकला ओझाले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहितका सांसदले केही दिनअघिको बाढी र डुबान क्षेत्रको भ्रमणगरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्थले कक्षा १२ को नतिजा आउनुभन्दा पहिले नै कतिपय कलेजले प्रवेश परीक्षाको परीक्षा लिइसेकेको हुँदा त्यसबाट दूरदराजका विद्यार्थीलाई मर्का परेको हुँदा पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाललाई स्वतन्त्र कायम राख्ने सन्दर्भमा भएका लडाईंसम्बन्धी घटना समेटेर वृत्तचित्र बनाएर प्रचारप्रसार गर्नसकेमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षण गर्न सकिन्थ्यो भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्