एक हप्ताभित्रै इन्टरनेट शुल्क घटाउने सरकारको तयारी


काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले एक साताभित्रै इन्टरनेटको उपभोक्ता शुल्क घटाउने तयारी थालेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई १३ प्रतिशत कर लगाइएपछि उनीहरुले आफूखुशी मूल्य बढाउन थालेका कारण सरकारले मूल्य घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । जथाभावी शुल्क बढाउने सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमाथि कारवाहीसमेत गर्ने सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्रालयको तयारी छ । अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार समायोजन गर्दा उपभोक्ताले अहिलेभन्दा धेरै सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध हुने सरकारको निष्कर्ष छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य घटाउन गृहकार्य गरिरहेको सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्बजनिक गरिसकेका छन् । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नगरी मूल्य बढाएकोले वैज्ञानिक र व्यवस्थित नियमन थालिएको छ’ बाँस्कोटाले भनेका छन्,‘यसरी उपभोक्ताको हितविपरीत कालोबजारी गर्ने इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई मूल्य बढाए कार्वाही गरिने छ ।’
विज्ञहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो सरकारलाई दोष दिँदै आफूखुशी मूल्य बढाएका छन् ।
चार वर्ष अघिसम्म नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरुले ५० डलरसम्म तिरेर ल्याइरहेको इन्टरनेट ब्यान्डविथ अहिले ८ देखि १० डलर प्रति एमबीपीएस प्रतिमहिनामा झरेको छ । तर, मूल्यमा यति ठूलो गिरावट हुँदा पनि नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्य लिइरहेका थिए । अहिले सरकारले कर बढाएको भन्दै झनै मूल्य बढाएका छन् ।
सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले मन्त्री बाँस्कोटा निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले उपभोक्तामा राहत हुनेगरी मूल्य घटाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको पहिलो न्यूजलाई बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं, अब एक हप्ताभित्रै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ ढकालले भने ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य भने बढाएको बढायै छन् । सरकार भने अब अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ । ईन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाएको भनी केही व्यक्तिहरूले झुठा प्रचार गरेको खुलासा भएको छ । मूल्य समायोजनका नाममा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले कर बढाएको बहाना बनाई शुल्क बढाउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई त्यस्ता ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिईसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्