एमालेको सुझबुझपूर्ण लचकता, ओनसरीको चलाखी


२९ पुस । सरकारले ६ दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने निश्चित नै थियो । सो विधेयक टेबुल हुन नदिन प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित विधेयकको विपक्षमा उभिएका नौ दलले अवरोध गर्ने पनि निश्चित नै थियो । विधेयक टेबुल त भयो, तर विपक्षीहरुले पूरै प्रतिरोध गर्नेछन् भन्ने अनुमान सही निस्किएन । आफू बसेकै स्थानबाट विरोधको स्वर ओकलेर विपक्षीहरुले भद्र विरोध जनाए ।

कतिपयले सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष तहका नेताहरुबीचको सहमतिकै आधारमा संसद्मा विधेयक टेबुल भएको अनुमान लगाउन थालेका छन् । यस्तो अनुमानलाई पन्छाउन सकिने आधार पनि देखिँदैन । तर, संशोधन विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेपछि एमालेलगायत दलले संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदै आइरहेको थियो र माओवादी केन्द्रलाई पनि संसद् खुलाएर संशोधन विधेयकलाई छलफलमा लैजानैपर्ने दबाब तीव्र थियो । दुवै राजनीतिक दलको आ–आफ्नो बाध्यता भएको हुँदा पारित नहुने विधेयकबारे छलफल गर्न संशोधन विधेयक टेबुल गर्न दिनेमा एमालेले केही लचकता देखाएको प्रष्टै हुन्छ ।

ओलीले देखाए सुझबुझ

मंसिर १४ गते संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि एमालेले त्यसको तिखो विरोध जनाउँदै आयो । एमालेकै नेतृत्वमा ५ नम्बर प्रदेश पूरै आन्दोलित भयो । सो प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लाका जनताले संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध लामो समयसम्म बन्द, हड्ताल र जुलुसहरु गरे । काठमाडौंमा पनि फाट्टफुट्ट रुपमा विरोधहरु भए ।

सरकारले जबरजस्ती ल्याएको संशोधन विधेयकलाई एमालेसहित विपक्षमा रहेका दलहरु जसरी भए पनि असफल पार्न चाहन्थे । र, त्यही कारण एमालेसहितका दलले संसद् अवरुद्ध तुल्याउँदै आयो । तर, संसद् अवरुद्ध तुल्याएपछि एमालेमाथि व्यवस्थापिका–संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइयो । एमालेमाथि भइरहेको प्रहारलाई निस्तेज तुल्याउन पनि संसद् खुलाउन एमालेले पहल गर्नु आवश्यक थियो । र, गत आइतबार संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाए पनि एमालेले भद्र विरोध जनाएर संसदीय कार्यबाही अघि बढाउन मद्दत पुर्याएको बुझिन्छ ।

सभामुखको चलाखी

संविधान संशोधन विधेयक टेबुल भएपछि एमालेका केही नेताहरुले ‘झुक्याएर टेबुल गरेको’ कुरा बताए । तर, एमालेका नेताहरु झुक्किनुपर्ने कारण भने थिएन । किनकि, सरकारले संसद् खुल्ने बित्तिकै सो विधेयक टेबुल गर्ने पूर्वजानकारी दिएको थियो र सरकारले पनि एमालेकै आग्रहमा पुस २२ को विरोध सभापछि संसद् बैठक बोलाउन निर्धारित मिति सारेर पुस २४ गते पुर्याएको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक टेबुल गराउन दिने विषयमा निकै चलाखी अपनाएकी थिइन् । जबरजस्ती रुपमा विधेयक टेबुल गराउन अनुमति दिँदा त्यसले संसद् रणमैदानमा परिणत हुन्थ्यो भन्ने कुरा सभामुख घर्तीले राम्रैसँगले बुझेकी थिइन् । आखिर, एमालेसहितका दलहरु पहिलेदेखि नै विधेयकलाई टेबुल गराउन नदिने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका थिए । विपक्षीहरुको सम्भावित प्रतिरोधलाई रोक्न र सहज रुपले विधेयक टेबुल गराएर संसदभित्र अप्रिय घटना हुन नदिन सभामुखले खेलेकी भूमिकालाई सुझबुझपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पारित नहुने विधेयक टेबुल

सत्तारुढ दलहरु संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयकलाई जसरी भए पनि पारित गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । विधेयक पारित हुन दुई तिहाई चाहिने भएको हुँदा सरकारसँग अहिले त्यति मत छैन । तर, सरकारमा हुँदाहुँदै पनि विधेयकको विपक्षमा उभिँदै आएको राप्रपा र विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा सामेल गराएरै भए पनि विधेयक पारित गराउने ध्याउन्नामा सरकार जुटेको छ ।

संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका एक÷दुई सिट भएका केही साना दलहरुतिर पनि सरकारले आँखा लगाएको छ । ती दलहरुलाई मन्त्री दिने प्रलोभन दिएरै भए पनि विधेयकको पक्षमा उभिन लगाउने रणनीति सरकारले बनाएको देखिन्छ । तर, राप्रपाले भने सरकारमा जाने मनस्थिति बनाए पनि फोरम (लोकतान्त्रिक) भने सरकारको आयू धेरै नभएको कारण देखाउँदै सरकारमा जाने मनस्थितिबाट पछि हटेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ का सत्तारुढ दलका सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, चन्द्र भण्डारी र अमरमान पुनले स्पष्ट रुपमा संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने बताएका छन् र सो प्रदेशका सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसो त, संसद्को अवरोध हटेसँगै स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढेको छ । विधेयक पारित भएपछि निर्वाचनका लागि ढोका खुल्ने देखिन्छ । सरकारले पनि माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा जोड दिँदै आइरहेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा संशोधनतिर सत्तारुढ दलहरुले कदम चालेपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अब भने विस्तारै हट्ने सम्भावना देखिएको छ । तसर्थ, अवरुद्ध संसद् खुलाएर एमालेले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन मात्रै गरेको छैन, संसदीय अभ्यासमा परिपक्वतासमेत देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्