एमालेलाई विश्वासमा नलिँदा सरकारलाई झट्कै–झट्का


१४ वैशाख । ‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने’ प्रवृत्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा दाहाल नेतृत्वको वाम–काँग्रेस र राजावादी गठबन्धन सरकारले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयहरु गर्दा न त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग परामर्श र सहयोग लिने आवश्यकता देख्यो, न त सत्तारुढ दलहरुबीच नै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्यो ।

पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विस्थापित गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुनै परामर्श नगरी कदम चाल्दा हरेक पटक झट्का बेहोर्नु परेको देखिन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले नौ महिना पार गर्नै लाग्दा एमालेसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र सुधार्ने, सत्ता साझेदार दल काँग्रेसलाई आशंकामा पार्ने र मधेस केन्द्रित दलहरुसँग झुक्ने कार्यमै व्यतित रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पन्छाएर जबरजस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने ध्याउन्नामा लाग्दा दुवै पटक सरकार पछि हट्न बाध्य हुनु प¥यो । यसले सरकारको अपरिपक्वता झल्किनुका साथै प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर हिँड्न नसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक मधेस केन्द्रित दलहरु विलिन भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई खुसी तुल्याउन तराई–मधेसका ११ जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारले २ नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका साथै ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह वृद्धि गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो । तराई–मधेसका अरु जिल्लालाई छुट्याएर मधेस केन्द्रित दलले सिफारिस गरेकै भरमा ती जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयसँगै एमालेले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सुचारु हुन दिएको थिएन ।

अहिले भने सरकार पछि हटेको छ । मधेसका ११ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएको छ र नयाँ संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच सहमति बनेको छ ।

गएको मंसिर १४ गते मध्य रातमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा पनि एमालेसँग सरकारले कुनै छलफल नगर्दा त्यसले सरकार र प्रतिपक्षी दलबीचको दूरी मात्रै बढाएन, अन्ततः सरकार नै पछि हट्न बाध्य हुनु प¥यो । ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव सरकारले ल्याएसँगै सो प्रदेशका जनता आन्दोलित भए । एमालेले मात्र होइन, सो प्रदेशबाट निर्वाचित सत्तारुढ दलकै सांसद्हरु समेत संशोधन विधेयकको विरोधमा उत्रिए । तीव्र विरोधका कारण पहिलो संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखेपछि सरकारले सीमांकनलाई हटाएर नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

सीमांकन हेरफेर र स्थानीय तहको संख्या थप्नेजस्ता गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा दुवै पटक संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग कुनै परामर्श नगर्दा दुवै पटक सरकार पछि हट्नु परेको छ । त्यसैले सुरुमा सल्लाह नगरी विधेयक ल्याउने र पछि विरोध खेप्न नसकेपछि पछि हट्ने प्रवृत्ति नै दाहाल नेतृत्व सरकारको प्रवृत्ति बन्न पुगेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्