एमालेले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्यो, ‘दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा मतगणना गर्ने काम नगरियोस्’


२१ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं संसदीय विभागका प्रमुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले निर्वाचन आयोगलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्र यस्तो रहेको छ ।

‘नेपालको संविधान वमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सिलसिलामा २०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि मिति तोकिएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्य देशका विभिन्न भागमा उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको छ । उपर्युक्त एवं भरपर्दो वातावरण बनाउँदै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु अहिलेको तत्कालिन आवश्यकता हो । त्यस निम्ति देहायका विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

(१) हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को पहल, प्रयत्न र सकारात्मक हस्तक्षेपको परिणामस्वरुप नै २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । त्यसलाई पार्टीले निसङ्कोच साथ, समर्थन र स्वागत गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरिनु अनिवार्य आवश्यक थियो र छ । तर यस बीचमा बिना कुनै औचित्य १ महिनाको अन्तराल राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयले एक प्रकारको अन्यौल, अनिश्चित र द्विविधा उत्पन्न गरेको छ । यति गंभीर निर्णय गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य परामर्श गर्नु पनि आवश्यक नठानेकोमा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । अझ पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भए पश्चात अर्काे चरणको निर्वाचन प्रारम्भ हुनु अगावै मतगणनाको परिणाम प्रकाशन गर्ने कुराले निर्वाचनको स्वच्छता, मान्यता एवं निष्पक्षतामा समेत आघात पु¥याउने निश्चित छ । तसर्थ दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा मतगणना गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य हुन नसक्ने, हुन नहुने कुरामा आम नेपाली जनता झै नेकपा (एमाले) स्पष्ट रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौ ।

(२) नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) ले आर्थिक वर्षको राजश्व र यसकोे अनुमान प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते संघिय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको यो सुनिश्चित र प्रष्ट व्यवस्था हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा नविनतम एवं प्रयोगमा आईसकेको व्यवस्था समेत हो । यसलाई वेवास्ता गर्ने, पालना नगर्ने वा अन्यथा गर्ने छुट हामी कसैलाई नभएको व्यहोरा समेत स्पष्ट छ । त्यसैले दुई चरणको निर्वाचनका नाममा उल्लेखित संवैधानिक वाध्यात्मक व्यवस्थालाई देखाएर न त सरकारले संसद समक्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तुतिलाई टार्न मिल्दछ, न त बजेटका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित गरेर निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै आँच पु¥याउन मिल्दछ । तसर्थ संविधानको उल्लेखित एवं प्रष्ट व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०७४ साल जेष्ठ १५ गते अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट परामर्श गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

(३) स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारले २०७४ साल जेष्ठ ३१ गतेको मिति समेत तोकेको छ । र, निर्वाचन आयोगको परामर्शमा उक्त मिति तोकेको नेपाल सरकारको कथन छ । उक्त दिन ईश्लाम धर्मालम्बीहरुको महान पर्व एवं पवित्र दिन रमजानको दिन हो भन्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेक्का समेत नराखी निर्वाचन मिति तोकिनु विडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन भनी तोकिएको उक्त दिन उल्लेखित कारणले समेत निर्वाचन हुन नसक्ने कुरातर्फ त्यस आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

(४) निर्वाचनलाई भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी बढी भन्दा बढी मतदाताहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन तदनुकूलको सुरक्षा प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । त्यसका निम्ति समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्