एमालेले बजेटमा यसरी समेट्यो चुनावी प्रतिवद्धता


उज्जल पहाडी

२४ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका–संसदमा जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वजेटको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उसले गत निर्वाचनमा जनता समक्ष घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा आधारित देखिएको छ ।

वाम वर्चश्व रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त वजेटले सामाजवादी धार पक्रेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उक्त पार्टी निकट अर्थविद्हरुले चाहिँ चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । अरु त अरु, अबको निकास आर्थिक विकास नारा बोकेर नयाँ शक्ति बनाउन थालेका बाबुराम भट्टराईले समेत उक्त बजेटको विरोध गरेका छन् ।

संविधानसभावाट संविधान निर्माण भएपछि पहिलो पटक जारी बजेटले संविधानलाई मूल आधार मानेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु, आव २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्वन्धमा सांसदहरुवाट आएका सुझावलाई मार्गदर्शक मानिएको स्वयं अर्थमन्त्री पौडेलले वजेट भाषणका क्रममा प्रस्ट्याएका थिए ।

बजेटमा एमालेले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा जनाएका अधिकांश प्रतिवद्धतालाई समेटेको भेटिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले ‘रूपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतामध्ये धेरै बजेटमा परेका छन् । सो घोषणापत्रमा उल्लिखित र बजेटमा परेका केही कार्यक्रमहरुलाई यसरी तुलना गरेर यसरी हेर्न सकिन्छः

घोषणापत्रः लोकप्रिय कार्यक्रम–‘आप्mनो गाउँ–आफै बनाऔं’लाई निरन्तरता दिंदै प्रत्येक गाविसमा ५० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । ‘नौ स’ अभियानलाई पुनःसञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड  रुपियाँ  विन्यास गरिनेछ ।

बजेट (बुँदा २८८ र २९४) :  आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदानलाई दोब्वर बनाइएको छ । यसका लागि रु १५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जननिर्वाचित सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणका सहभागी भई जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुगोस् र विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनीधिहरुमार्फत पनि सम्बोधन हुन् सकून भन्ने मान्यताका साथ निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेटलाई रु ३ करोड पु¥याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु ५० लाख पु¥याइएको छ ।

घोषणापत्रः  पाँच लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी  गरिनेछ । १० बर्षभित्र कोही पनि नागरिक आवासविहीन  रहने छैन ।
बजेट (बुँदा ८९) : जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामीलगायत विपन्न एवम् लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्न  १ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

घोषणापत्रः सम्पुर्ण नागरिकमा स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच स्थापित गरिने छ । सिङ्गो मुलुकलाई खुल्ला दिसामुक्त गरिनेछ ।
बजेट (बुँदा २५४) : आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलज्ध गराइने छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप १२ लाख जनसंख्या खानेपानी र सरसफाइवाट लाभान्वित हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

घोषणापत्रः प्रतिबर्ष श्रम बजारमा आउने चार लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन  गर्न प्रतिबर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
बजेट (बुँदा २४९): पुनर्निर्माण, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटबाट अर्थतन्त्रको उच्च र दिगो विकासको सुरुआत हुने विश्वास सहित बजेटको पूर्ण कार्यन्वयनले आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउने विस्तारबाट आगामी वर्षमा नै न्यूनतम ४ लाख रोजगारी थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

घोषणापत्रः निरक्षरता पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनेछ । अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गरी शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।
बजेटः आधारभूत  र प्राथमिक स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच  सुनिश्चित  गरिनेछ । मातृ  मृत्युदर शून्यप्रायःमा झारिनेछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाइनेछ ।
बजेट (बुँदा २४० ) :कुनै पनि नागरिकले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभावमा औषधी उपचार गराउनवाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा योजना चरणवद्ध रुपमा कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो योजना आगामी आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि रु २ अर्व ५० करोड विनियोेजन गरिएको छ ।

घोषणापत्रः आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पु¥याइनेछ । लोडसेडिङ पुर्णरूपमा अन्त्य हुनेछ ।
बजेट (बुँदा ३२) : आगामी वर्ष आधारभूतरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, तीन वर्षभित्र वर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने र दश वर्षभित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जल विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरु कार्यन्वयन गरिनेछन् ।

घोषणापत्रः सबै जिल्ला सदरमुकाम बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे सडकबाट जोडिनेछन् । कम्तीमा ९५ प्रतिशत गाउँ, बस्ती सडक सञ्जालबाट जाडिनेछन् । मानवीय बस्तीबाट सडकसम्म पुग्न चार घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने गरी सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ  । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

बजेट (वुँदा ५६ र ५८ ) : आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रका साथै सबै प्रदेश र जिल्ला सदरमुकामहरुलाई आधुनिक, सुरक्षित र स्तरीय सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्ने गरी सडक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ ।

मित्रराष्ट्र भारतको अनुदान सहायता र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनमा उपयोग गरी हुलाकी राजमार्ग को निर्माण कार्य द्रूत गतिमा अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि रु ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइनेछ । यो राजमार्गलाई सुरुङ मार्गसहितको डेडिकेटेड एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि रु २ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

घोषणापत्रः सबै व्यक्तिहरूमा सञ्चारको सुविधा पु¥याइनेछ । सबै गाविसहरूमा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधिको सुविधा पु¥याइनेछ र सुचना प्रविधिमा रहेको विभेद (डिजिटल डिभाइड) अन्त्य गरिनेछ । मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई  ध्यानमा  राखेर तदनुरूप  पूर्वाधारको विकास गर्ने अभियान अगाडि बढाइनेछ ।
वजेट (बुँदा ८१ र ८२) : काठमाडौ उपत्यका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोर जी सेवा प्रारम्भ गरिनेछ । मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर सञ्जाल विस्तार गरी ७२ जिल्ला सदरमुकाममा तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ । अप्टिकल फाइवर पु¥याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा माइक्रो वेभ र ट्रान्समिसन सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी माइक्रो वेभ ट्रान्समिसनबाट सामुदायिक क्याम्पस, उच्च माध्यामिक विद्यालय, माध्यामिक विद्यालय एवम् प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याइनेछ ।

घोषणापत्रः निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउनुका साथै पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गरिनेछ ।
बजेट (बुँदा २६४): गौतमवुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ०७४ माघ देखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । यसका लागि रु ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको  निर्माण कार्य आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु. ५ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि  जग्गा प्राप्ति र सीमांकनको कार्य सम्पन गर्न रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

घोषणापत्रः नेपालको सामाजिक विविधता झल्किने जातीय सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम झल्किने गरी विकास गरिनेछ ।
वजेट (बुँदा २६७) : काठमाडौ उपत्यकाको कीर्तिपुरमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, रहनसहन, रीतिरिवाज, साहित्य र परम्परा झल्कने गरी राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्राहलय निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिनेछ । नारायणहिटीलाई ऐतिहासिक संग्राहलयको रुपमा विकास गरिनेछ ।

घोषणापत्रः पिछडिएका क्षेत्र र सामाजिक संरक्षणको घेराबाट बाहिर परेका आमजनतालाई सामाजिक सहायताका कार्यक्रमबाट राहत दिने । तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीवन निर्वाहको आवश्यकतासम्मत हुने गरी वृद्धि गर्ने । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
बजेट (बुँदा २९०): आगामी आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपांंगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिएको छ । यसका लागि रु. ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्