एमाले कसरी हुनसक्छ मधेस विरोधी ?


शत्रुघन महतो

नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर, ७ प्रदेशमा विभक्त रहेको प्रादेशिक संरचनामध्ये प्रदेश नं. २ पूर्ण रुपले आन्दोलित रहेको अवस्था छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मोर्चासँगको वार्ता पनि चलिरहेको छ । वार्ता फलदायी भने हुन सकिरहेको छैन । यही सन्दर्भलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउँदै पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली सरकारको प्रमुख हकदारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गैरजिम्मेवारीपनका कारण ओली सरकार हट्न पुग्यो । त्यसपछि धेरै उपलब्धिहरु धरापमा पर्न पुगे ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुरो कुरा के हो भने, इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले भारतवेष्ठितबाट उन्मुक्ति पायो । जसले गर्दा विश्वमा स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गर्नसक्यो । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेका छन् । पुनः मुसिको भवः भनेझैं दक्षिणपरस्त सोचलाई हटाउँदै आत्मस्वाभिमानी सोचका साथ अग्रगामी दिशातिर बामे सर्न लागेको अवस्थालाई अवरोध गर्ने कार्यको सिर्जना हुन पुगेको छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानी, आन्तरिक शक्ति एवं पहिलो पटक असंलग्नतामा आधारित वैदेशिक नीतिलाई व्यावहारिक रुपले चीनसँगको ऐतिहासिक सम्झौताले परिपुष्टि गर्न सफल भएको छ । आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जाले विभूषित गर्ने प्रयास भएको छ । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई पहिलो पटक ठाडै अमान्य मानेको यस ऊर्जावान स्थितिलाई पुनः धरापमा पार्ने कोसिस हुन गएको सबैले महसुस गरिरहेका छन् ।

क्षेत्रीय सोचलाई मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी गराउने सोच बोकेका मोर्चाका नेताहरु दक्षिणी शक्ति र यसै यथास्थितिलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत मान्ने नेपाली काँग्रेसको साझा प्रयासका म्यादी नाइके बन्न पुगेका छन्, प्रचण्ड । सबै मिलेर ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न त सफल भए तर ओली सरकारले स्थापित गरेको स्वाभिमान र स्वाधीनताको अभ्यासलाई भने जनताको मनबाट विस्थापित भने गराउन सकेनन् ।

मधेस र मधेसीको माग क्षेत्रीय समस्या होइन, राष्ट्रले नै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो र त्यसलाई हामी आफै हल गर्न सक्छौं भन्ने नेकपा (एमाले) कसरी मधेस र मधेसी विरोधी हुनसक्छ ? जसको जन्मपछिको बाल्यकाल र ऊर्जावान युवाकालको उर्वराभूमि त्यही मधेस नै रहेको छ । जसको मजदुर सर्वहारादेखि ठूला किसानहरु समेत शक्ति र स्रोतको रुपमा रहिरहेको छ । ती तमान जनसमुदायसँगै संगठित रुपमा रही राष्ट्र र राष्ट्रियता संरक्षणका लागि भारतीय हैकम र विस्तारवादको विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष गरेको र अहिले पनि उल्लेख्य मत र समर्थनको आधार क्षेत्र रहेको एमाले कसरी मधेस र मधेसी विरोधी हुनसक्छ ? यथास्थितिवादी शक्तिहरुको कोलाहलले मात्र हुन्छ र ?

प्रादेशिक संरचनापछिको पहिलो प्रादेशिक स्तरको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम भव्य रुपमा जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ । यसले एमालेले व्यावहारिक रुपमै आफ्नो जनशक्ति देखाएको पुष्टि हुन्छ । मधेस र मधेसीको भव्य जनसमर्थन प्रमाणित गर्न सफल प्रथम पार्टी एमालेले कसरी मधेसलाई बिर्सन सक्छ ? आफ्नो शक्तिको ऊर्जावान भविष्य रहेको मधेसलाई कसरी आफैंले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्न बिर्सन्छ ? राष्ट्रको आर्थिक विकासकै धरालतबाट तराई मधेसको समग्र विकासलाई समेट्ने कार्य एमाले सरकारले ल्याएको बजेटले गरेको छ । अझ भनुँ भने, तराई मधेसको दिगो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ एमालेले ।
मधेसको उर्वर भूमिलाई सधैँ हराभरा बनाउँदै, सिँचाइको व्यवस्था र कृषि उपज बढाउँदै कृषि उद्योगको स्थापनाका साथै राष्ट्रिय सञ्जालसँगै यातायात व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विकास कार्यक्रमलाई यसपालिको समाजवादउन्मुख बजेटले समेटेको कुरा निर्विवाद छ ।जसका केही उदाहरणीय पाटो प्रस्तुत गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाकका लागि १० अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, सुनकोसी–कमला डाइभर्सनका लागि ५ अर्ब ३५ करोड, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ७ अर्ब २२ करोड, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५० करोड, सीमावर्ति सडक परियोजनाका लागि २ अर्ब, बर्दिवास–सिमरा रेल्वे परियोजना, तराईका १८ वटा जिल्लाको सदरमुकामको विकास गर्न ५०÷५० करोड, गाउँपालिकाका लागि १ करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ८८ करोड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ७५ करोड, सय वटा डिप बोरिङ, विद्युत उत्पादनसहित भेरी–बबई डाइभर्सन तथा प्राथमिकताका साथ हुलाकी सडकको कार्यान्वयन बजेटमा विनियोजित गरिएको छ ।

यी सबै हिसाबले हेर्दा र एमालेले ल्याएको बजेटलाई केलाउँदा एमाले कुनै पनि कोणबाट मधेस विरोधी देखिँदैन । बरु एमालेको मात्र विरोध गरेर आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्नेजस्ता संकीर्ण र गैरराजनीतिक सोच अरु राजनीतिक दलहरुले राखेको हो भन्नु उपयुक्त होला ।

(लेखक, एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य तथा धनुषा क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचित सांसद हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्