एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयः ‘एमालेको अडानलाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्टि गर्यो’


१९ पुस । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै प्रदेश सभाको सहमतिबिना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र आफ्नो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध परेको रिटबारे फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि त्यसबारे छलफल गर्न मंगलबार बिहान एमाले स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उनकै निवास भक्तपुर, बालकोट बसेको थियो । सोही बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।

एमालेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा रहेका संघर्षरत ९ राजनीतिक दल लगायत व्यवस्थापिका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।’

यसैगरी बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश लगायत देशभरका जनसमुदायले गरेको विरोध र संघर्षका लागि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा यही पुस २२ गते राजधानीमा हुने ९ राजनीतिक दलको जनप्रदर्शनलाई अझ बढी सशक्त, प्रभावकारी बनाउँदै व्यापक जनताको सहभागिता जुटाउन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान तथा निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सचिव योगेश भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा एमालेले सबैप्रति आव्हान गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनताबीचकाको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन तथा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जनताको एकता प्रदर्शन गर्न आयोजित उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुन राजधानी उपत्यका र विभिन्न जनवर्गीय संगठनको मातहतमा संगठित र क्रियाशील सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, समर्थक र आम जनसमुदायसमक्ष बैठकले हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्