एमाले स्थायी समितिले भन्यो, ‘भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने सर्वोच्चको फैसला दुःखद्’


१६ साउन । भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति नेकपा (एमाले) ले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त फैसलालाई दुःखद् बताएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालकोटमा आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठक भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी फैसलाको बारेमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भनेको छ, ‘गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहँदा जेठ १४ गते राति माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचन हार्ने निश्चित भइसकेपछि सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातेको घटनाले प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई उपहास गरेको र स्वतन्त्र एवम् स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधरहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको तथ्य स्मरणीय छ ।’

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा हिजो सर्वोच्च अदालतबाट सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणना स्थल कब्जा नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः मतगणना हुनुपर्ने मागसहितको मुद्दामा पुनः मतदान हुने गरी भएको फैसला दुःखद् छ । यसबाट जनताको अभिमतको अपमान हुनुका साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता पैदा गरेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिई भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का जनताले आफ्नो अभिमतको रक्षा गर्दै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई विजयी बनाई न्याय दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास बैठकले गरेको छ ।’

यसैगरी, बैठकले जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पार्टी जिल्ला कमिटीबाट आएका सिफारिस तथा प्रदेश संगठन कमिटीको सिफारिस र राय सल्लाह अनुसार केही जिल्लाको निर्णयसमेत गरेको छ । जसमा दैलेखको प्रमुख पे्रमबहादुर थापा, उपप्रमुख लक्ष्मी शाह, ताप्लेजुङको प्रमुख घनेन्द्र मादेन, उपप्रमुख देवीमाया नेपाली, सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख गोपाल तामाङ, उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा, धादिङको प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, उपप्रमुख बिन्दा दराम नेपाली, काठमाडौंको प्रमुख शिव वैद्य, उपप्रमुख सरिता दाहाल र
सिन्धुलीको उपप्रमुखमा शंकर बर्मा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्