ओलीका दुई अस्त्र : पहिलो विघटनले नेकपा भंग, दोस्रो विघटनले एमाले विखण्डन


काठमाडौं, ११ जेठ । पहिलो पटक संसद् विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेकपालाई विभाजित गरेको थियो, त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारुढ दल एमाले विभाजनउन्मुख भएको छ ।

लगातार १५ वर्ष पार्टीप्रमुख बनेका माधव नेपाल र १२ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको आश्चर्यजनक कारबाही गरेको छ । नाटकीय र अप्रत्यासित रूपमा कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ ।

प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले सोमबार साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारबाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता नेपालले बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ मध्ये ११ जनालाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर, कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै नेपाल, खनाल र भीम रावलसहित निवर्तमान सांसदहरू मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, सरलाकुमारी यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु र कलिला खातुनलाई बैठकले कारबाही गरेको हो ।

वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल दोस्रोपटक कारबाहीमा परेका हुन् । दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियतामा ओली–नेपाल वार्तापछि उनीहरूमाथिको अघिल्लो कारबाही फिर्ता भएर एकताका लागि सकारात्मक वातावरण बने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर र ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै एमाले फुटको संघारमा पुगेको हो । एकताको वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरू समेत असफल बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूबाहेक नेताहरू सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र घनश्याम भुसालसहित थप १२ जना निवर्तमान सांसदलाई २४ घन्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । बैठकले विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायणप्रसाद खतिवडालाई भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

तीन वर्षअघि नेकपा एकीकरणको ६ महिनापछि चुलिँदै गएको अन्तर्संघर्ष अन्ततः विभाजनमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएको एमालेको अन्तर्संघर्ष व्यवस्थापनमा ओली र नेपाल मात्रै होइन, दोस्रो पुस्ता समेत चुकेका छन् । यसले सत्तारुढ दलको एकतामा कालोबादल मडारिएको हो ।

तत्कालीन एमाले बनेपछि ०५४ मा वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई यस्तै कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो । छैटौँ महाधिवेशनबाट विभाजनपछि ०५८ मा पुनः एकीकरण भएको एमालेमा सातौँ, आठौँ र नवौँ महाधिवेशनसम्म अन्तर्संघर्ष चल्दै आए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समन्वयबाटै व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व सक्षम देखिएको थियो ।

‘आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी पार्टीहरूसँग मिली विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउन हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्नेजस्तो अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्धको कार्य गर्दासम्मका सम्पूर्ण पार्टीविरुद्धका षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापका सम्बन्धमा के–कति कारणले त्यस्ता कामहरू गर्ने–गराउने वा त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनेजस्तो अनुचित कार्य गर्नुपरेको हो भनी ८ गते स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजहरूबाट कुनै स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको र पार्टीविरोधी गतिविधिमा थप अगाडि बढ्दै गएकाले निजहरूलाई पार्टीको विधान, नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम पार्टीका सबै पद, ओहोदा, जिम्मेवारी र स्थानलगायत पार्टीको साधारण सदस्य तथा पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधित्व, कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व, विभिन्न संघसंस्था वा संगठनका कुनै पद, ओहोदा वा प्रतिनिधित्व रहेको भए सोसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने’ स्थायी कमिटीको निर्णयपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले भने देश र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोज्ने ओलीले गरेको कारबाहीको कुनै अर्थ नरहने र थप स्पष्टीकरण पनि नदिने प्रस्ट्याएका छन् । उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएकाले अरू वाम पार्टीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनका लागि नयाँ पार्टी बनाउने प्रयास अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

‘कारबाहीको कुनै अर्थ छैन, ओलीले मनपरी गर्न नछाडेपछि हामी आफ्नो बाटो हिँडिरहेका छौँ । उनी सुध्रिए, एमालेलाई सुदृढ गर्ने भनेर हिँडेको हो, तर मन वचन र कर्मबाटै नसुध्रिने निर्णयमा पुगेपछि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन बचाउन जे–जे गर्नुपर्छ, अब हामी त्यही–त्यही गर्छौँ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवित राख्न सबैथोक गर्छौँ,’ खनाल–नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले भने, ‘बढीमा एक महिनाभित्र केपीसँग रहेको समूह फेरि फुट्छ ।

निर्वाचनको नतिजापछि त कुरै छाड्नुस्, केपीतिर लागेर गल्ती भयो भन्दै सबै हामीतिर आउँछन् । केपीकोे तानाशाही प्रवृत्तिविरुद्ध अब हामी बाहिर निस्किएर विद्रोह गर्छौँ । सर्वोच्चले आफ्नो ढंगले फैसला गर्ला, हामी आफ्नै ढंगले वामपन्थी आन्दोलन बचाउन लाग्छौँ । एक्ला–एक्लै हिँडेर हुँदैन ।’

उनले ओलीले गरेको अन्याय र अत्याचारले सीमा नाघेकाले बाध्य भएर विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रस्ट्याए । त्यस्तै, स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै एमालेले २४ घन्टाभित्र मन्त्री छाड्न सांसदलाई निर्देशन दिइएको स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताए ।

एमाले ब्युँतिएपछि फुटको सँघारसम्म

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एकीकरणपछि बनेको नेकपाको नाम बदर गरेसँगै पार्टी एकता भंग मात्र भएन, त्यो विवाद पुनर्जीवित एमालेमा पस्यो । अदालतको फैसलापछि खनाल–नेपाल खनाल समूह २४ फागुनमा पूर्वपार्टीमै क्रियाशील हुने र पार्टीभित्रै अन्तर्संघर्ष गर्ने निर्णय गरेर फर्किएको थियो ।

तर, २८ फागुनमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहका नेताहरूको मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने, २३ जना पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, महाधिवेशनको मिति तय गर्नेलगायतका निर्णय गरेपछि दुवै पक्षबीचको अन्तर्संघर्ष थप चुलियो ।

चरम अविश्वास र इगोको लडाइँले पार्टी एकजुट हुन नसक्दा ओली र नेपालको उपस्थितिमा दुवै पक्षका पदाधिकारीहरूबीच २९ फागुनमा एमाले कार्यालय धुम्बाराहीमा वार्ता भयो । तर, ओली समूहले २८ फागुनको निर्णयबाट नहट्ने र नेपाल–खनाल समूहले ४ र ५ चैतमा बोलाएको भेला नरोक्ने अडान राखेर वार्ता असफल भएपछि नेपाल–खनाल समूह राष्ट्रिय भेला सकेर पार्टी र जनसंगठन दुवैतिर देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने दिशामा अघि बढ्यो ।

त्यसलगत्तै १० चैतमा ओली समूहले वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसाललाई पार्टी हितविरोधी गतिविधि गरेर अनुशासन तोडेको अभियोगमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो र उनीहरूलाई डेढ सातापछि ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने निर्णय ग¥यो । जसले गर्दा दुई पक्षबीचको अन्तर्संघर्ष झनझन् चुलिँदै गयो ।

त्यहीबीचमा नेपाल–खनाल पक्षले ७३ जिल्ला र आधाजस्तो जनवर्गीय संगठन र प्रदेशहरूमा समानान्तर कमिटीको संरचना खडा ग¥यो । यद्यपि, ओली–नेपालबीच ९ र १० वैशाखमा मेरियट होटेलमा वार्ता भए पनि उक्त छलफलले सकारात्मक मोड लिन सकेन । नेपालले पार्टीलाई २ जेठ, ०७५ को अवस्थामा पु¥याउनुपर्ने अडान छाडेनन्, ओली २८ फागुनको एकलौटी निर्णयबाट पछि हट्न मानेनन् ।

२३ वैशाखमा नेपालले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारलाई गठबन्धनका लागि देउवासँग छलफल गरेपछि ओली–नेपालबीच पुनः एकता गराउने प्रयास पार्टीभित्र अगाडि बढ्यो । त्यही साँझ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बोलाएर वरिष्ठ नेता नेपालसँग लामै भेटवार्ता गरेकी थिइन् । यद्यपि, भण्डारीको पहलमा मिलाउने प्रयास पनि सकारात्मक नदेखिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिने ओलीको प्रयास असफल बनाउन २५ वैशाखमा ओलीले एकताको ढोका बन्द गरेको भन्दै नेपाल–खनाल समूहका २२ सांसदले सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, २७ वैशाखमा सामूहिक राजीनामाबाट एक कदम पछि हटेर २८ गते सांसदमा विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भए । त्यही साँझ नेपालले अनुपस्थिति देश र जनताप्रतिको निष्ठाको द्योतक भएको भन्दै वक्तव्य जारी गरे । यद्यपि, ओली–नेपाल मिलाएर एमालेलाई एकढिक्का राख्ने प्रयास फेरि नाटकीय रूपमा अघि बढ्यो ।

३० वैशाखमा ओली–नेपालबीच सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको चपलीस्थित निवासमा पार्टी एकता जोगाउन एमालेलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने र २८ फागुनयता संस्थापन पक्षका निर्णय खारेज हुनुपर्ने नेपाल–खनाल समूहको सर्त सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाए । त्यससँगै विभाजनको गम्भीर संकटबाट एमाले जोगिएको बताइएसँगै २ जेठमा एकताका लागि १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । ४ जेठमा बसेको कार्यदल बैठकले असहयोग र अन्तर्विरोधबाट टाढै रहन पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गर्ने गरे पनि ओली र नेपाल पुरानै बाटोमा फर्किए ।

त्यहीबीचमा ओलीले कतिपय मुलुकमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी राजदूत नियुक्त गर्नेदेखि केही अध्यादेश जारी गरे जसले गर्दा चिढिएका नेपाल ६ जेठको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विपक्षीसँग गठबन्धन गरेर पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’विरुद्ध उठाइएका डा. खिमलाल देवकोटालाई फिर्ता बोलाउन तयार भएनन् ।

अन्ततः परिणाम बादल पराजित भएर ओली प्रतिकूल आएपछि अन्तर्संघर्ष झन् चुलिँदै २६ सांंसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि उत्कर्षमा पुग्यो । ८ जेठमा बसेको ओली पक्षको बैठकले नेपाल, खनाल र रावलसहित ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो र सोमबारको बैठकले उनीहरूलाई निष्कासन गर्‍यो ।

१० जेठको दिउँसो खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसद संसद् विघटनको खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग लिएर रिट दर्ता गर्न विपक्षी गठबन्धनका सांसदसँगै सर्वोच्च पुगे । साँझ ओलीले निष्कासनको कारबाही गरे । ठीक यही वेला नेपालसँग निकट युवाहरूले कलम चिह्न लिने गरी नेकपा एकीकृत आयोगमा दर्ता गराएको खुलासा भएसँगै एमाले विभाजनको औपचारिक सँघारमा पुगेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्