कता अड्कियो निर्वाचन छानविन प्रतिवेदन ? संयोजक कर्ण भन्छन्–‘दसैँअघि नै ल्याउँछु ।’


२९ भदौ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको ३३ महिना बितिसक्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्दैछ । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा भएका धाँधली र अनियमितताबारे छानविन गर्न तीन महिनाका लागि बनेको एउटा विशेष संसदीय समितिले भने करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन छानविन, अनुसन्धान तथा सुझाव विशेष समिति अझै पनि अस्तित्वमा रहेको कतिपयलाई थाहासमेत छैन । तर, सो विशेष समिति अझै पनि अस्तित्वमा छ र संयोजक कर्णले सोही समितिका नाममा राज्यबाट सुविधासमेत लिइरहेका छन् ।

यस कारण बनेको थियो समिति

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) ले अपेक्षाकृत रुपमा सफलता पाउन नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनाव परिणामप्रति तीव्र असन्तुष्टि जाहेर गरे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तेस्रो शक्तिमा खुम्चिनु परेपछि निर्वाचन परिणामलाई नै अस्वीकार गर्ने घोषणा समेत गरे । अझ, काठमाडौं– १० बाट आफू र पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरुले नराम्रो पराजय भोग्नु परेपछि माओवादी बिच्किन पुगेको थियो ।

माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा भएको धाँधलीलगायत छानविन गर्न विशेष समिति गठन गर्न माग गरेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादीका दुई दुईजना सभासद् र साना दलहरुका तर्फबाट एक जना गरी सात सदस्यीय निर्वाचन छानविन विशेष समिति गठन भएको थियो । सो समितिमा एमालेबाट भीमबहादुर रावल, भानुभक्त ढकाल, नेपाली कांग्रेसबाट बलबहादुर केसी र कमल पंगेनी, एमाओवादीबाट रामनारायण बिडारी र रेखा शर्मा सम्मिलित थिए भने साना दलका तर्फबाट सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्ण रहेका थिए । सो समितिको संयोजक कर्णलाई नै तोकिएको थियो ।

सुरुमा सक्रिय, पछि निस्क्रिय

सो विशेष समितिलाई निर्वाचनका क्रममा भएका धाँधलीलगायतका विषयमा छानविन र अध्ययन गरी सुझाव बुझाउन तीन महिनाको समय तोकिएको थियो । समितिका सदस्य भानुभक्त ढकाल भन्छन्– ‘हामीलाई सुरुमा दिइएको अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि फेरि म्याद थपिएको थियो ।’

सो विशेष समितिले देशका १२ स्थानमा अन्तरक्रिया समेत ग¥यो । हिमाल, पहाड र तराईका सबै ठाउँको प्रतिनिधित्व होस् भनेर सिरहा, धनुषा, सोलुखुम्बु, जुम्ला, ललितपुर, नयाँ बानेश्वर र निर्वाचन आयोगमा अन्तरक्रिया गरी क्षेत्रगत रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान समेत गरेको थियो । निर्वाचनमा भएका धाँधली र अनियमितता रोक्न के कस्ता कार्यहरु गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न क्षेत्र, पेशा र व्यवसायका व्यक्तिहरुको सुझाव संकलन गर्ने काम पनि गरिएको थियो । सोही आधारमा प्रतिवेदन तयारसमेत पारिएको थियो

तर, सुरुका दिनहरुमा समितिले सक्रियता देखाए पनि त्यसपछि भने निस्क्रिय भएको हुँदा प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहे पनि व्यवस्थापिका–संसद्सामु बुझाउन नसकिएको बताइन्छ ।

कर्णका कारण धकेलियो काम

सो समितिको बैठक नबसेकै एक वर्ष पुगिसकेको छ । गएको वर्ष असोजमा अनौपचारिक बैठक बसे पनि त्यसयता भने एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । लामो समयदेखि बैठक नबस्नुमा संयोजक कर्ण जिम्मेवार रहेको बताइन्छ ।

गएको वर्ष संविधान जारी भएपछि संयोजक कर्ण आन्दोलन गर्न तराई–मधेसतिर झरे । उनले तराई–मधेसमा चर्किएको आन्दोलनमै धेरै समय बिताए । सो समितिको संयोजक भएबापत पाएको गाडी लिएरै उनी मधेसमा आन्दोलन गर्न गएका थिए । सो गाडी उनले अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् भने समितिको संयोजक भएबापत उनले महिनामा डेढ सय लिटर पेट्रोल सुविधा पनि पाइरहेका छन् । तर, व्यवस्थापिका–संसद् बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका संयोजक कर्णले ध्यान नदिएपछि समितिको काम त्यत्तिकै धकेलिन पुगेको हो ।

दसैँअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना

सो समितिमा रहेका सदस्यहरुले संयोजक कर्णलाई चाँडै प्रतिवेदन ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । सदस्य ढकाल भन्छन्– ‘हामीले केही दिनअघि संयोजक कर्णलाई भेटेर चाँडै बैठक बोलाई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन र सार्वजनिक गर्न भनिसकेका छौं । अब काम अगाडि बढ्ला ।’

संयोजक कर्णले पनि दसैँअघि नै प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्सामु पेश गरिने बताए । उनले भने–‘म वीरगञ्ज गएको थिएँ । हिजोमात्रै काठमाडौं आएँ । अब तुरुन्तै समितिको बैठक बोलाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतिर लाग्छु ।’ उनले १/२ महिनाअघि नै प्रतिवेदन तयार भइसकेको समेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्