कर्णाली सरकारको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक


 

सुर्खेत, १२ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज आफ्नो वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चालू आव ०७५÷७६ मा सम्पादन हुने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले मन्त्रालयले वार्षिकरुपमा सम्पादन गर्ने कार्यक्रमबारे समग्र जनतालाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए ।

शान्तिसुरक्षा अभियानलाई उत्सवका रुपमा सम्पन्न गर्ने तवरले सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रदेशमा २२० सुरक्षा इकाई प्रारम्भ गर्ने बताए ।

सुरक्षा अभियान सहयोग समिति गाउँगाउँमा गठन गर्ने, आमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन, दुव्र्यसनी, हिंसा, आत्महत्यालगायत १० वटा शीर्षकमा अनुसन्धानका लागि स्रोतको खोजी जस्ता कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

“कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरक्षा अवस्था बलियो बनाउन प्रहरीको संरचनागत पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो तथा विशेषगरी हुम्लाको हिल्सा र डोल्पाको धो नाकामा प्रहरी चौकी निर्माण गर्छौं ।”

त्यसैगरी, सुधार गृह, मनोविमर्श कार्यक्रम, प्रदेश रेडियो तथा टेलिभिजन, प्रदेश महासङ्घ, प्रादेशिक छापाखाना तथा सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण, सूचना आयोग तथा प्रादेशिक कानून आयोग निर्माण गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । यही भदौ १ गतेबाट शुरु भएको देवानी तथा फौज्दारी संहिता जनस्तरसम्म पु¥याइने भन्दै उहाँले उल्लिखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमलगायत सम्बन्धित पक्षको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको बताए ।

रु ९३ करोड ५२ लाखको वार्षिक कार्यक्रम

मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटमा सबैभन्दा बढी प्रदेश प्रहरी गठन र पूर्वाधार निर्माणमा रु २५ करोड छ ।

शान्तिसुरक्षाका लागि रु नौ करोड, प्रादेशिक रेडियो तथा टेलिभिजन स्थापनाका लागि रु आठ करोड रु बाढी पहिरोपीडित पुनःस्थापना परियोजनामा रु सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशका लागि सवारी साधन खरीदमा रु छ करोड, सुरक्षा अनुसन्धान र अन्वेषणमा रु पाँच करोड, प्राकृतिक विपत् न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यक्रममा रु पाँच करोड, द्वन्द्वपीडित राहत तथा सीप विकास कार्यक्रममा रु चार करोड ५० लाखलगायत विभिन्न शीर्षक गरेर जम्मा रु ९३ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्