कर्मचारीले हात–मुख जोड्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्छः मोहन घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन


सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कति वृद्धि गर्ला ? निजामति–कर्मचारीदेखि सेना–प्रहरीमा बढी चासो छ । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लगायतका बिभिन्न कर्मचारी संघ–संगठनले सरकारी कर्मचारीले हातमुख जोड्न सक्ने तलबभत्ता हुनेगरी वृद्धिको माग गर्दै आएका छन । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग र भइरहेको प्रयासलगायतका विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकार बजेटको तयारीमा छ । तपाईंहरुले दुई वर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै आवज उठाइरहनुभएको छ । तलब पुनरावलोकनबारे सरकारसमक्ष तपाईंहरुको खास माग के हो ?

हरेक वर्ष तलब–भत्ताका लागि, तलब पुनरावलोकनका लागि समितिको बैठक बस्ने, पहिलो वर्ष भत्ता र दोस्रो वर्ष तलबको रुपमा समायोजन हुने निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको २ वर्ष भयो । अघिल्लो वर्ष पनि भत्ता पुनरावलोकन भएको छैन । यो वर्ष तलबभत्ता बढाउनका लागि निजामति सेवा ऐनले सरकारमाथि दवाव सिर्जना गरेको छ । अहिलेको तलबभत्ता जिविकोपार्जनका लागि योग्य छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुल्य वृद्धिको सुचांक तयार पार्छ । सरकारी मुल्यवृद्धिको सुचांक १३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष १३ र यो वर्ष पनि १३ प्रतिशत औसत वृद्धि मान्ने हो भने पनि २६ प्रतिशत मुल्य वृद्धि भएको छ । यो मुल्यवृद्धिले सरकारी कर्मचारीको क्रयशक्तिमा २६ प्रतिशतले हस आएको छ । त्यसैले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले सरकारसमक्ष गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हामीले मुख्य सचिवलाई के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने–चाडँै नै तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति बसौँ । सरकारी तलब बढ्दा बजारभाऊ पनि आकासिदाें रहेछ भन्ने एउटा तर्कलाई आधार मानेर तलब वृद्धिको ढोङ नपिटाँै । स्थानीय तहमा थुप्रै कर्मचारी पठाउनुपर्नेछ । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तलबभत्ता वृद्धि आवश्यक छ । एउटा व्यक्तिको ४ जनाको परिवारलाई बजार मूल्यअनुसार हातमुख जोड्ने तलबभत्ता नभईकन सरकारी कर्मचारीलाई गाली गर्ने कुरा औचित्यहीन छ ।

अहिलेसम्म क–कसलाई भेटेर माग राख्नुभयो ? उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?

हामीले आफ्ना माग अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडासमक्ष पेश गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भएका छन । सबै कर्मचारीका लागि न्यायोचित ढंगले समान ढंगले भत्ता उपलब्ध हुनेमा हामी आशाबादी छौँ ।
तर मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गएको र पूर्वाधार विकासलगायतमा ठूलो बजेट आवश्यक भएकाले सरकारले धेरै तलब बढाउनसक्ने अबस्था नरहेको विवशतालाई त तपाईंहरुले पनि बुझ्नुप¥यो नि ।
होइन, सरकारी कर्मचारीको तलब ५ सय, १ हजार , २ हजार बढ्दाखेरी पुरै समाज नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । सचिव सहसचिवहरुले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुधार सुरक्षामा आधार बनाएर गाडि सुविधा, पिय सुविधा गाडि आफैले चलाएबापत ड्राइभरको तलबभत्ता वर्षको एउटा होइन, १२/१५ ओटा विदेश भ्रमण सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ । यो सुविधा प्राप्त गरेको आधारमा नेपाल निजामति कर्मचारीको तलब जिवीकोपार्जन योग्य छ, बाँच्न योग्य छ भन्नु कूतर्क हो । १७ /१८ हजार रुपैयाँले चामल एक बोरा, ग्यास एउटा, सानो कोठा भाडा लिएर बच्चा पढाउने, श्रीमतीलाई वर्षमा एउटा गुन्युचोलो हाल्ने काम कसरी गर्न सक्छ ? के कर्मचारीको समस्या सरकारले सुन्नुपर्दैन ?

कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति, सुशासनप्रति जिम्मेवार भएनन्, स्थानीय तहमा खटाएको ठाउँमा पनि गएनन् भन्ने सरकारको गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?

हिजो १५ वर्ष स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन थियो । गाविस खरदार, सुब्बा साथीहरुले सचिवको रुपमा कार्यकारी र राजनीतिक भूमिका पनि निभाउनु भएको थियो यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ? मिल्दैन । पद्धति छैन निर्माण गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक नेतृत्वले पद्धति निर्माण गर्ने हो । त्यो पद्धति निर्माण गर्न कुर्सीमा बसेको मान्छे म चाहीँ असल छु , पद्धति राम्रो छैन सरकारी कर्मचारीले सबै देश विगारेको छ भन्ने विषय बाहिर जनताले देख्दा गाली गरेजस्तो देखिए पनि ‘रियालिटी’मा आफँैलाई गाली गरेको हो । पद्धति निर्माण गरौ, पद्धति अनुसार राजनीतिक नेतृत्व हिँड्ने र राजनीतिक नेतृत्व पद्धति अनुसार हिँडेको दिन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी पद्धतिभन्दा बाहिरा जाला भन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिदैंन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्