कसरी भएको थियो विशाल बजारमा १० करोड भ्रष्टाचार ?


काठमाडौं, १ पुस । विशेष अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला गरेको छ ।

‘विशाल बजारको पसल तथा कवल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो । अनि सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो ।

कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजार जस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानि नोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो ।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसलरकवल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ।

विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ ।’

विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो ।

विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ । वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ । अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहर समेत गरेको छ ।

सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले वर्षौंदेखि पदमा बसेका र केही महिना मात्रै सञ्चालक बनेकालाई समेत समान बिगो मागदाबी गरेको भन्दै अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

विशेष अदालतले सरकारको एक तिहाइ सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै विशेष अदालतले कम्पनी अध्यक्ष र सदस्यहरू सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचित राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहने ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ । कम्पनीको कारोबारसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका व्यक्तिमात्रै सञ्चालक हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

सेयरसँगै पसल कवल स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ भने भाडामा लिएर फेरि भाडामा पाउनेबाट सोझै कम्पनीको खातामा भाडा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले हरेक दुई वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पसल कवल भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि पनि विशाल बजारको पसल भाडामा अनियमितता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको थियो । तर अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित उनका भाइ र निजी सचिवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक १७ मा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दीपकराज जोशीसहित तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ०७३ मंसिर २६ मा विशाल बजार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले पूर्वसांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई एक करोड २ लाख बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी रवीन्द्रका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको थियो भने रवीन्द्रका निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
कसरी भएको थियो अनियमितता ?
विशाल बजार कम्पनीका सञ्चालकहरू आफैंले सस्तोमा पसल भाडामा लिएर महँगोमा दिई बिचौलियाको काम गरेको भेटिएको थियो । ५ सय प्रतिवर्गफिट पर्ने सटर ३६ रुपैयाँमा भाडामा दिएर कम्पनीका सञ्चालकले आफैंले सटर लिएको भेटियो । उनीहरूले नाम मात्रैको भाडा तिरेर अरू व्यापारीलाई महँगोमा भाडा लगाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

विशाल बजार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडामा दिएको थियो । पहिलो तलामा ३६ रुपैयाँ, दोस्रोमा २६, तेस्रोमा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मूल भवनको दक्षिणपट्टिको टहरामा ८० देखि १२४ रुपैयाँसम्म भाडामा दिएको भेटियो ।

छानबिनका क्रममा बजारदर विश्लेषण हुँदा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिरेको थियो । साझा पसल सेवाले ३ सय ४० देखि ४ सय ११ लिएको छ । यसैगरी टेन्डरबाटै भाडा दिइएको ठाउँमा १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटियो ।

विशाल बजारको पहिलो तलामा मात्रै १८ हजार ३ सय वर्गफिट छ । प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँका दरले चलखेल गर्दा मात्रै एक तलामा २० लाख रुपैयाँ फेरबदल हुन्छ । मुलुककै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँबाहेक तीन तला छन् भने दक्षिणपट्टि सानो दुईतले भवन छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामान व्यापारको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । कम्पनीमा खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङको ३४ प्रतिशत सेयर छ ।

त्यहाँको आठ रोपनी चार आना जग्गा ०६१ कात्तिक १९ मा सरकारको निर्णयअनुसार सरकारका नाममा कायम भएको छ । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीश समेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था थियो ।

तर ०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी भाडा लिने प्रावधानका विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो ।

पसल भाडामा लिनका लागि सेयर सदस्य हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए । नियमावलीले भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पसलकै मूल्यका कारण विशाल बजारको सेयर मूल्य समेत अकासिएको थियो ।

अख्तियारले सेयरसँग गाभिएको र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नगाभिएको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एनआईसी बैंकले बुझाएको न्यूनतम शुल्कलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको थियो । एनआईसीले प्रतिवर्गफिट एक सय ११ रुपैयाँ तिरेको थियो ।

०६८ पुसदेखिको सात महिनामा २ करोड २० लाख, ०६९–७० मा ३ करोड ७८ लाख र ०७० साउनदेखि हालसम्म ०७१ जेठसम्म ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सबै सञ्चालकसँग बराबर रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो । दशैं तिहार लगायतको चाडपर्वमा आर्थिक सहायता बाँडेको २८ लाख ९० हजार रुपैयाँलाई पनि अख्तियारले बिगोमा जोडेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्