कसैले कौडीको दाममा बेचे, कोही चलाउन चाहन्छन्


 

१३ असोज । विगत आठ वर्षदेखि नेपाल औषधि लिमिटेड बन्द छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको लिमिटेड बन्द भएपछि औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सो कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्नेतिर पूर्ववर्ति सरकारहरुले खासै पहल गरेनन् । तर, कुनै बेला अन्धाधुन्ध निजीकरण गरेर दुई दर्जन उद्योगहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेचेको आरोप झेल्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेसकै एक मन्त्रीले भने बन्द, रुग्ण र खारेजीमा परेका उद्योग–कलकारखानाहरु सञ्चालन गर्न पहल गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पदभार सम्हालेलगत्तै २०६६ सालयता बन्द रहेको औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्न पहल गरे । उनको पहलले सार्थक रुप लियो पनि । र, औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै सरकारले सञ्चालनका लागि १४ करोड ६५ लाख रुपियाँ ऋणसमेत दिने भएको छ ।

कांग्रेस आफ्नै नीति विपरीत ?

उद्योग मन्त्री जोशीले औषधि लिमिटेड मात्र होइन, बन्द अवस्थामा रहेका अरु उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्नेतिर प्रयत्न थालेका छन् । उनको यो कदमलाई कांग्रेसभित्रै भने अनौठो रुपमा हेरिएको छ । किनभने, मन्त्री जोशीको यो कदम बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्नेतिरभन्दा निजीकरण गर्न चाहने कांग्रेसको नीतिविरुद्ध देखिएको छ ।

०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि पटकपटक गरी २२ वटा उद्योगहरुलाई निजीकरण गरियो । त्यतिबेला नवउदारवादको लहर विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको थियो र त्यसको नेपाली प्रवक्ता थिए– डा. रामशरण महत । तत्कालीन समयमा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य रहे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका डा. महतकै पहलमा ती उद्योगहरु निजीकरण गरिए । छ पटकसम्म देशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. महतले त्यसयता सदैव आफूलाई निजीकरणकै पक्षमा उभ्याए । उनी अर्थ मन्त्री भएका बेला रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न निकै प्रयत्न भए पनि न त उनले त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनमा कुनै चासो देखाए, न त ऋण नै दिए ।

तर, कांग्रेसकै मन्त्री तथा पार्टीभित्र पनि एउटै समूहमा रहेका जोशीले भने डा. महतले भन्दा ठीक विपरीत बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न थालेका छन्, जसको सुरुवात औषधि लिमिटेडबाट भएको छ । के नेपाली कांग्रेसले निजीकरणसम्बन्धी आफ्नो पूर्ववर्ति धारणा परिवर्तन गरेकै हो त ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘हिजोका दिनहरुमा जसरी निजीकरण गरिएको थियो, त्यसरी निजीकरण गरिनु नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने नेपाली कांग्रेसले सोचेको देखिन्छ । कतिपय उद्योग निजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय उद्योग सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने भएको हुँदा निजीकरण उपयुक्त नहुने पक्षमा कांग्रेस उभिएको हुनसक्छ ।’

एउटै पार्टीका भए पनि मन्त्री स्वयंको विचार कस्तो छ भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण गर्न बताउँदै डा. नेपाल भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसभित्र बिपीको समाजवादी चिन्तनलाई पछ्याउनुपर्ने विचार उठ्न थालेको छ । त्यसको प्रभावले पनि काम गरेको हुनसक्छ ।’ त्यसो त, सन् १९९० को दशकमा नवउदारवाद हावी भएपछि विश्वव्यापी रुपमै निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो तर अहिले भने त्यतिबेलाकै मोडेलमा जाँदा सोचेजस्तो प्रगति नभएपछि त्यसलाई सच्चाइनुपर्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमै उठ्न थालेको छ ।

कुन–कुन उद्योग बेचियो ?

सन् १९९१ सम्म भृकुटी कागज कारखाना राम्रै अवस्थामा चलिरहेको थियो । तर, कांग्रेसको सरकारले निजीकरणको बाटो लिएपछि उक्त कारखाना २२ करोड ९८ लाखमा बेचियो । यसरी भृकुटीजस्तै अरु उद्योगहरु पनि निजीकरणको नाममा कौडीको दाममा बेच्ने काम गरियो । जसमा हरिसिद्धी इँटाटायल कारखानालाई २१ करोड ४८ लाखमा बेचियो भने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई २ करोड ९९ लाखमा बेचियो । त्यस्तै, चलचित्र विकास कम्पनी ६ करोड ४७ लाख, बालाजु टेक्सटायल उद्योग १ करोड ७७ लाख, काँचो छाला संकलन तथा विकास निगम ४० लाख, नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग १ करोड ३१ लाखमा बिक्री गरिएको थियो ।

त्यसरी नै, नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड ३ करोड ११ लाख, नेपाल ढलौट उद्योग १ करोड ४५ लाख, रघुपति जुट मिल ८ करोड २२ लाख, चिया विकास निगम २६ करोड ७१ लाख र बुटवल पावर कम्पनी ८७ करोड ४२ लाख र १० लाख डलरमा बेचिएको थियो । यी बाहेक नेपाल जुट व्यापार तथा विकास कम्पनी, सूर्ति विकास कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखानालाई खारेज गरिएको थियो भने नेपाल यातायात संस्थानलाई विघटन गरिएको थियो ।

भक्तपुर इँटा कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना र रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइनको सम्पत्ति बिक्री र भाडामा दिइएको थियो भने विराटनगर जुटमिलको व्यवस्थापन चाहिँ करारमा दिइएको थियो ।

खारेज उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी

सन् २००२ मा तत्कालीन सरकारले खारेज गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ । औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्ने टुंगो गरेको सरकारले १६ वर्षअघि खारेज गरेको कपडा उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको बताइन्छ । केही दिनअघि उद्योग मन्त्री जोशीले सो कपडा उद्योग सञ्चालन निजी क्षेत्रको सहयोगमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका थिए ।

Hetauda-Kapda

उक्त कपडा उद्योग सञ्चालनमा नेपाली सेनाको समेत चासो रहेको छ । केही वर्षपूर्व नै, नेपाली सेनाले उक्त कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रस्तावसमेत राखेको थियो । तर, अब भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा उक्त कपडा उद्योग सञ्चालन हुने भएपछि सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको लत्ताकपडासमेत सोही कारखानामा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । सेनाले पनि सो कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर सुरक्षाफौजका लागि चाहिने कपडाको परिपूर्ति गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

०४८ सालमा सो कपडा उद्योग निजीकरण गर्ने टुंगो सरकारले गरेपछि त्यत्तिकै अलपत्रको अवस्थामा रहेको थियो । तर, ०५७ सालपछि भने उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुगेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्