कहाँ हराए नागरिक समाजका अगुवाहरु ?


८ पुस । साढे तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख–आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई तत्कालीन सरकारले नियुक्त गर्ने टुंगो गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरु सडकमा ओर्लिएका थिए । नागरिक समाजका अगुवाहरुले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र दिँदै ‘कार्कीलाई नियुक्त नगर्न’ आग्रहसमेत गरेका थिए । तर, नागरिक समाजको प्रयत्नले काम गरेन, अन्ततः कार्की नियुक्त भएरै छाडे ।

साढे तीन वर्षपछि परिदृश्य बदलिएको छ । हिजो कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने ठूला राजनीतिक दलहरु कार्कीलाई महाभियोग लगाएरै हटाउने पक्षमा छन् । तर, तत्कालीन समयमा कार्कीलाई नियुक्त नगर्न पहल गर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरु भने यतिबेला मौन नै बसेका छन् । आखिर, नागरिक समाज किन मौन छ अहिले ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

को–को थिए लोकमानको विरुद्धमा ?

चार राजनीतिक दलले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेपछि नागरिक समाजका अगुवाहरुले २०७० वैशाख २२ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिए । नागरिक समाजका अगुवाहरु वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, टीकाराम भट्टराई, तारानाथ दाहाललगायत राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन शीतल निवास गएका थिए । उनीहरुले जनआन्दोलन २०६२÷०६३ का खलपात्र कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दा लोकतन्त्रकै उपहास हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा नियुक्त नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

तर, सबै राजनीतिक दल कार्कीलाई नियुक्त गर्ने पक्षमा उभिएका हुँदा राष्ट्रपति डा. यादवले वैशाख २५ गते कार्कीलाई नियुक्त गरे ।
वैशाख २२ गते चार दल र संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि सोही दिन नागरिक समाजका अगुवाहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीलाई नियुक्त नगर्न आग्रह गरेका थिए र शीतल निवासअगाडि सर्वसाधारणले नाराबाजीसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला नागरिक समाजका अगुवाहरु वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँगै प्राध्यापक कृष्ण खनाल, कपिल श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल, श्याम श्रेष्ठ, विष्णु निष्ठुरीलगायत विरोधमा उत्रिएका थिए । तर, नागरिक समाजको प्रयत्न व्यर्थैमा खेर गयो र कार्की अख्तियार प्रमुख बनेरै छाडे ।

क–कसलाई साँधे प्रतिशोध ?

२०४१ सालमा हुकुमप्रमांगीबाट राजप्रासाद सेवामा प्रवेश गरेका र बहुदल आएपछि निजामती सेवातिर सरेका कार्कीमा लोकतान्त्रिक चरित्र नहुनुलाई अनौठो मान्न सकिँदैन । त्यही कारण, अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुने बेला आफ्नो विरुद्ध उभिनेहरुलाई कार्कीले पहिलो निशाना बनाउन थाले । कार्की नियुक्तिका बेला चर्को प्रतिरोध गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई उनले पटकपटक दुःख दिने, थापाको ल फर्ममा छापा मारेर कागजपत्रहरु कब्जा गर्ने कामसम्म गरियो । आफू विरुद्ध उभिनेहरुलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्ने कार्यमा कार्कीले अख्तियार प्रमुखको कुर्सी सम्हालेदेखि नै चासो र तत्परता देखाए ।

पछिल्लो समय भने आफूलाई केरकार गर्ने संसदीय समितिहरुका सांसदहरुका साथै आफू विरुद्ध निरन्तर लेख्ने समाचारपत्रका सम्पादक र प्रकाशकहरुलाई दुःख दिन थाले । खासगरी, कार्कीका पछिल्ला क्रियाकलापविरुद्ध एमालेका सांसद्हरुले चर्को रुपमा आवाज उठाउन थालेपछि उनको निशाना एमालेका सांसद्हरुतिरै सोझिन पुग्यो । कुनै बेला त, संसदीय समितिहरु कार्कीविरुद्ध यति लागेका थिए कि, एक हप्ताकै अवधिमा ६ वटासम्म समितिले कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो । कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउनुको मुख्य कारण नै कार्कीले आफ्नो पदीय मर्यादा र सीमा उल्लंघन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुका साथै अरु पेशा र व्यवसायमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने हर्कत गरेकाले नै हो ।

त्रासले नबोलेका त होइनन् ?

कार्कीलाई नियुक्त गर्ने समय नागरिक समाजका अगुवाहरुले जसरी विरोधका स्वर बाहिर ल्याएका थिए, अहिले भने नागरिक समाजले खासै चासो लिइरहेको देखिँदैन । व्यवस्थापिका–संसद्मा कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको हुँदा र सो प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायमै रहेको हुँदा नागरिक समाजका अगुवाहरुले राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिन सक्ने भए पनि अहिले कुनै अगुवा नै अग्रसर भइरहेका छैनन् ।

कतै, कार्कीले प्रतिशोध साँध्ने डरले नागरिक समाजका अगुवाहरु सुस्ताएका त होइनन् ? किनकि, हिजो कार्कीविरुद्ध उभिनेहरुले कुनै न कुनै दुःख, मुद्दा खेपिसकेका छन् र कतिपयका मुद्दाहरु अख्तियारमै थन्किएर बसेको अवस्था छ । यदि कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए कार्कीले पुनः अख्तियारलाई प्रयोग गरेर आफूहरुविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने त होइनन् ? यस्तो त्रास नागरिक समाजका अगुवाहरुमा नरहे पनि पछिल्लो समयमा देखिएको सुस्तताले भने त्यस्तो आशंका पक्कै पनि जन्माउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्