काँग्रेसको चुनावी अस्त्रः प्रचण्डलाई थेग्नै गाह्रो


११ पुस । राजनीतिक गतिरोध लम्बिँदै जाँदा संवैधानिक संकट तिख्खर रुपमा उब्जिने अनुमान लगाइरहेकै बेला नेपाली काँग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुले संविधान संशोधन विधेयकलाई स्थगित गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा अहिले उठाउन थालेका छन् । संविधान संशोधन पारित गराएरै छाड्ने सत्तारुढ दल काँग्रेसका नेताहरुले केही कदम पछि हट्दै संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने ठानेका छन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्र संशोधन विधेयक पारित गराएरै छाड्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संशोधन विधेयक स्थगित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने कुरा तीव्र रुपमा उठाइरहेको बेला काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको यस्तो प्रस्तावलाई ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव मान्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ दलबीच मतभेदको शृंखला

अहिले निर्वाचनको विषयमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी–केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पूरै वल्लो र पल्लो किनारमा उभिएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि माओवादी केन्द्रका सबै नेताहरुले एकै स्वरमा भन्न थालेका छन्, ‘पुरानो संरचनाअनुरुप स्थानीय चुनाव गराउँदा संघीयता धरापमा पर्छ, नयाँ संरचनाअनुरुप नै गर्नुपर्छ ।’

काँग्रेसका प्रायः सबै नेताहरु स्थानीय निकायको पक्षमा उभिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा पुरानै संरचनाको पक्षमा काँग्रेसका नेताहरु उभिएका देखिन्छन् । तर, काँग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई माओवादीका नेताहरुले शंकालु नजरले हेरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै विस्तारै धाँजा फाट्न थालेको संकेत समेत मिल्न थालेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने काँग्रेसको अडानलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सिधै ‘पछाडि फर्कने कदम’ को रुपमा त अथ्र्याइसकेका छैनन्, तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाँदा संघीयता धरापमा पर्ने बताएर काँग्रेसलाई संघीयताबाट पछाडि हट्न खोजेको आरोप भने अप्रत्यक्ष रुपमा लगाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय, निकाय वा तह कुन प्रणालीमा जाने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र मतभेद देखिएको हुँदा यसले सरकार सञ्चालनमा अवरोध मात्र सिर्जना गरेको छैन, पाँच महिनाअघि अपवित्र गठबन्धन गरेका यी दुई दलबीच विस्तारै धाँजा फाट्न थालेको अनुमानसमेत लगाइन थालिएको छ ।

प्रचण्डको आयू लम्ब्याउने चालबाजी

पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भने, प्रधानमन्त्री दाहाल र सिंगो माओवादी केन्द्र कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभिएका हुन् भने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नमा ढिलाइ गर्न चाहँदैनथे । किनकि, सो आयोग सरकारले ग्रहण गर्ने बित्तिकै नयाँ संरचनाअनुरुप नै चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सो आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको पनि हप्ता दिन नाघिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले समय दिन चाहिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले समय दिन नचाहेपछि अहिले आयोगका पदाधिकारीले निवेदन दिएर नै प्रधानमन्त्रीको समय माग्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेससित भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी चैतमा पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । गत साउनमा ‘नौ महिनाका लागि’ भनेर नै प्रधानमन्त्री दाहालले काँग्रेससँग सम्झौता गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको रवैया हेर्दा चैतमा सहज रुपमा सरकारको नेतृत्व छाड्ने देखिँदैन । सम्भवतः यो कुरालाई काँग्रेसका नेताहरुले राम्रैसँगले बुझेका छन् । र, स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा निकालेर प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको आयू लम्ब्याउन चाहिरहेका छन् भन्ने आशंका काँग्रेसका नेताहरुमा छाइसकेको छ ।

राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा ?

माओवादी केन्द्रका नेताहरु निर्वाचनदेखि त्रसित रहेकै कारण चुनावको वातावरण बिथोलिँदै गइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब हुने तीनै तहको निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धीहरुमा एमाले र काँग्रेस नै हो । अझ, पछिल्लो समय एमालेले खेलेको भूमिकाका कारण अब हुने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा एमाले नै पहिलो शक्ति बन्ने आँकलन सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।

एमालेले अब हुने तीनै तहको निर्वाचनमा बाजी मार्ने निश्चित देखिएपछि ठाउँ–ठाउँमा एमालेद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरुमा अवरोध तुल्याउने र बिथोल्ने कार्य पनि सुरु भइसकेको छ । गत शुक्रबार मात्रै लहानमा एमालेले आयोजना गरेको २ नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाले अवरोध पु¥याउनुलाई त्यसकै पूर्वाभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले निश्चित गरिसकेको छ, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीनै तहको निर्वाचन हुँदा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा राप्रपासँग हुनेछ । किनकि, एमाले र काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सो पार्टीको कुनै आधार देखिँदैन । तर, राप्रपासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आफू तेस्रो शक्तिको रुपमा रहने वा चौथो शक्तिमा चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई यही त्रासले गाँजेको छ । र, जसरी भए पनि चुनावबाट भाग्ने नियत नै माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्