कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी, पौडेल–सिटौला आक्रामक देउवा रणनीतिक


काठमाडौं,२० असार । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबीच चार दिनअघि बसेको बैठकले आगामी केन्द्रीय समतिमा खरो रूपमा उत्रिने तयारी गरेपछि संस्थापनले विषय प्रस्ट पारेको छ । पौडेल–सिटौलापक्षको बैठकले संस्थापनको गलत नियत देखिएको भन्दै २२ असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूले पार्टी संरचना तदर्थ नभई निर्वाचनबाट गठन गर्नुपर्ने, भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन छिटो गर्नुपर्ने, विभाग गठनमा भागबन्डा गर्नुपर्ने सहितका विषयमा स्पष्ट धारणा खोज्ने तयारी गरेपछि संस्थापनले मुख खोलेको हो । आगामी बैठकमा नेता पौडेलले विभिन्न विषय उठाउने र सिटौला पक्षले त्यसलाई समर्थन गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको थियो । भागबन्डा होइन निर्वाचन
सभापति शेरबहादुर देउवाले सातवटा प्रदेश समिति गठनका लागि सहमतिमा भागबन्डाको प्रस्ताव गरेको भन्दै पौडेल–सिटौलापक्ष सशंकित बनेको छ । सात प्रदेश समितिमा देउवाले आफूले चार राख्ने र पौडेललाई तीन प्रदेश दिने भन्दै सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको एक नेताले जानकारी दिए ।साथै, ३० वटा केन्द्रीय विभागमध्ये आफूले १६ वटा राखेर पौडेल–सिटौला पक्षलाई १४ वटा विभाग दिन पनि देउवा तयार भएको बुझिएको छ ।

प्रदेश र विभागमा पौडेललाई सम्मानजनक भागबन्डा दिएर तलका तहमा प्रभाव जमाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष लागेको छ । ‘अहिले असन्तुष्ट पक्षलाई प्रदेश र विभागमा सम्मानजनक स्थान दिन संस्थापनले निरन्तर संवाद गर्न चाहेको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘माथि दिएको जस्तो गर्ने, तर बढी प्रभाव र भूमिका हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तह र वडामा आफ्नो प्रभावमा समिति गठनको नियत सभापतिमा देखिन्छ ।’ तर, प्रदेश तहमा सहमतिमा संरचना बनाएपछि १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ३३० प्रदेश क्षेत्र, ७५३ पालिका र ६ हजार सात सय ४३ वडा समितिमा पनि सहमतिका आधारमा भागबन्डा गरी संस्थापनले आफैँलाई बहुमत राख्न खोजेको आंशका पौडेल–सिटौला पक्षको छ । प्रदेशमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गरे अरू तहमा पनि त्यसैअनुरूप गर्नुपर्ने नजिर बस्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

यसकारण केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै तहका संरचना विधानमा व्यवस्था भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनबाटै गर्नुपर्ने विषयलाई पौडेल–सिटौला पक्षले उठाउने तयारी गरेको हो । यसका लागि पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूले पौडेललाई दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्रमा पकड भए पनि गत निर्वाचनदेखि नै देउवा तल्लो तहमा कमजोर बन्दै गएको बुभाइ पौडेल–सिटौला पक्षको छ । यसकारण पनि निर्वाचनबाटै संघीयताअनुसार पार्टीका समिति गठन गर्दा १४औँ महाधिवेशनमा देउवालाई पराजित गर्न सकिने बुझाइ उनीहरूको छ ।  थप छलफल २१ असारमा आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यसँग गर्ने तयारी यो पक्षको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा
भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशन, तत्कालीन विजयकुमार गच्छदार पार्टीसँग भएको एकताको बाँकी काम, जागरण अभियानको प्रतिवेदन बुझ्ने, समय सकिएका भ्रातृसंस्थालाई समय थप्ने सहितका एजेन्डामा छलफल गर्न कांग्रेस बैठक बस्न लागेको हो ।

विज्ञप्ति नै निकालेर  आश्वस्त पार्ने प्रयास
अर्को समूहले बैठक नै गरेर आफूहरूमाथि आशंका गरेको र दबाब बढाएको महसुस गर्दै संस्थापनका तर्फबाट कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गरी विषयहरू प्रस्ट्याएका छन् । नियमावली संशोधन गर्न गठन गरेको मस्यौदा समितिले आगामी बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी बैठकले पारित गरेपछि पार्टीका सबै तहको संरचना निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त हुने शर्माले प्रस्ट्याएका छन् ।

तदर्थ होइन निर्वाचन नै हुन्छ
कांग्रेसको विधानको धारा ७२ को ४ ले पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्थाबारे प्रस्ट व्यवस्था भएको भन्दै आशंका नगर्न शर्माले आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानबमोजिमका नवीन संरचनाहरू पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रस्ट व्यवस्थाअनुरूप नै गठन हुनेछन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सोभन्दा बाहिर सभापतिले तदर्थ समिति गठन गर्न चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचारहरू विल्कुलै निराधार यसकारण पनि छन् कि नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टीको नवीन संरचनाहरू गठनका लागि तदर्थ समितिको कुनै प्रावधान छैन ।’

दोस्रो चरणको जागरण अभियानअघि नै संरचना बन्ने
भदौमा हुने दोस्रो चरणको जागरण अभियानअघि नै पार्टीका संरचनाले पूर्णता पाउने पनि कांग्रेसले प्रस्ट पारेको छ । ‘विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम देशव्यापी रूपमा पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गर्दै नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणमा प्रविष्ट हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकलगत्तै नेपाल विद्यार्थी संघलगायत भ्रातृसंस्थाबारे जरुरी निर्णय आवश्यक परामर्शपश्चात् हुनेछन् ।’

जागरण अभियान प्रभावकारी
जागरण अभियानको प्रथम चरणका अनेक उद्देश्यमध्ये संशोधित विधानलाई स्थानीय तहसम्म पार्टी पंक्तिमा व्यापक सुसूचित गर्ने काम भएको शर्माले प्रस्ट्याएका छन् । तर, विधान बुझाउने चरणमै विधानअनुरूपको संरचना प्राप्त हुने कार्यक्रम निर्धारित नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोस्रो चरणको जागरण अभियानपूर्व नै विधानअनुरूपका सबै संरचना निर्माण गरिने घोषणा यसअघि नै भइसकेको शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पौडेल–सिटौला पक्षका एजेन्डा
नेविसंघको महाधिवेशन पार्टीले गर्नुपर्ने

नेविसंघमा तदर्थ समिति बनाउनुभन्दा पाँच महिनाभित्र कांग्रेसले नै निर्वाचन समिति बनाएर १२औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तदर्थ, समिति बनाउँदा फेरि चार वर्ष जाने र नेविसंघमा झन् अन्योल छाउने मत ।

६ महिनाभित्र महाधिवेशन
कांग्रेसका गठन गर्न बाँकी भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने ।
महाधिवेशन समयमै गर्ने वा सार्ने तय गरिनुपर्ने १४औँ महाधिवेशन सार्ने हो वा समयमै गर्ने हो यसको घोषणा तत्काल गरी त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
संरचनामा निर्वाचन
पार्टीका वडादेखि प्रदेशसम्मका संरचना विधानमा संक्रमणकालीन खण्डमा व्यवस्था भएको निर्वाचनअनुसार नै पूरा गर्नुपर्ने ।
विभागमा भागबन्डा
विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने ३० केन्द्रीय विभागमध्ये मुख्यमा भागबन्डा गर्नुपर्ने । संगठन, प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संघीय मामिला तथा स्थानीय, पेसागत तथा बुद्धिजीवीसहितका महत्वपूर्ण  विभागमा सम्मानजनक सहभागिता भन्दै भागबन्डा खोज्ने ।

क्रियाशील सदस्यका लागि नीति
क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि नीति नै पास गर्नुपर्ने मत यो पक्षको छ । हचुवाको भरमा सदस्यता वितरण नगरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट आउनुपर्ने
यसअघि महासमिति बैठकको समापनमा सभापतिसहित नेता पौडेलले केन्द्रीय सदस्य पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा सहमति जनाएको भन्दै पौडेल–सिटौला पक्षले यो विषयलाई फेरि उठाउने तयारी गरेको छ ।
विधानअनुसार नै हुन्छ : डा. प्रकाशशरण महत
पौडेल–सिटौला पक्षले आशंका गरे पनि विधानअनुसार नै पार्टीका संरचनाले पूर्णता पाउँछन् । विधान पारित भएको छ । नियमावली नबनीकन नयाँ संरचनाहरू विधानअनुसार लैजान सकिँदैन । नियमावली पास गरेपछि विधानका व्यवस्था अगाडि बढ्छन् । उहाँहरूले यसरी आशंका गर्नुपर्दैन । सभापति निर्वाचनबाटै आउनुभएको हो । निर्वाचनमा जान डराएका छैनौँ । विधानमा जे व्यवस्था हुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ । विधानको नियमावली मस्यौदा समितिमा अर्को पक्षका पनि नेताहरू रहेकाले आशंका गर्नुपर्दैन ।नयाँपत्रिकाबाट

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्