कांग्रेस–माओवादी सरकार बनेपपछि आममाफी र जग्गा कब्जा बैध हुन्छ ?


५ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको एउटा मुुख्य कारणका रुपमा अघि सारेको थियो- द्वन्द्वकालमा मुद्दा फिर्तामा ढिलाइ र त्यतिबेला कब्जा गरिएको जग्गाको बैधता । अब नयाँ सरकार बन्ने भएपछि त्यसबारेमा के हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आशंका पैदा भएको छ ।

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने मुलुकमध्ये पर्ने नेपालमा त्यही कुराको वकालत गर्ने व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्दा झन् के अवस्था हुने हो भन्ने त्रास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिएको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुका बीचमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (शान्ति सम्झौता धारा ५.२.३), सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयाग गठन गर्ने (शान्ति सम्झौता धारा ५.२.५) प्रतिबद्धता गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यसपछिका हरेक जसो राजनीतिक सहमति र सम्झौताहरुमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरु समावेश गरिएको छ । २०७१ माघ २७ गते बल्ल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । तर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विभिन्न समूहमा विभाजित सवै माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत मेलमिलाप र आममाफीमार्फत उन्मुक्ति दिनुपर्ने मतमा छन् । पछिल्लो समय सरकार फेरवदलका प्रसंगहरुमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरु माओवादी केन्द्रले पुर्वशर्तका रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

२०७२ असोज २३ गते नेकपा (एमाले) र तत्कालीन एमाओवादीबीच सम्पन्न १४ बुँदे सहमतिमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश थियो । बैसाख २३ गते राती दुई दलबीच सरकार जोगाउन भएको ९ बुँदै सहमतिमा पनि मुख्य रुपमा यही विषय थियो । पछिल्लो पटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका विचमा भएको सात बुँदे सहमतिमा पनि यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

बैशाख २३ गते राती एमाले र माओवादीबीच सम्पन्न ९ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय र जनसत्ताका नाममा भएका जग्गा खरिद–बिक्रीलाई मान्यता दिन भएको सहमतिको चौतर्फी आलोचना भयो । सत्ता जोगाउन गरिएको यो हदको सहमति कार्यान्वयनमा धेरै समस्या छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले त्यो सहमतिले पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनले अख्तियारी नदिएको संस्था वा व्यक्तिले गरेको किनबेच कार्य गैरकानुनी हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले २०६८ माघ ५ मा एकल इजलास र माघ १७ मा पूर्ण इजलासबाट त्यसो नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानुनले अख्तियारी नदिएको संस्था वा व्यक्तिले गरेको किनबेच कार्य गैरकानुनी हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले २०६८ माघ ५ मा एकल इजलास र माघ १७ मा दामोदरप्रसाद शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अली अन्सारीको पूर्ण इजलासबाट त्यसो नगर्न आदेश दिइसकेको छ । त्यसैले यस्ता सहमति भए पनि तत्काल कार्यन्वयन सम्भव नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको द्वन्द्वपीडितहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने सहमति गरी पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा खेलबाड नगर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दैै आएका छन् । सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच सम्झौता हुँदा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, आइसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गरिसकेका छन् ।

नेपालमा ०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्धन्द्धमा १३ हजार २ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्यांक छ भने १ सय ३७ भन्दा बढीलाई लामो समयसम्म चरम यातना दिइएको पाइएको छ । ४९ भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सैनिक व्यारेकबाट बेपत्ता पारिएको र ९ सयभन्दा बढी वेपत्ता भएको पाइन्छ ।

नेपालमा ०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्धन्द्धमा १३ हजार २ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक तथ्यांक छ भने १ सय ३७ भन्दा बढीलाई लामो समयसम्म चरम यातना दिइएको पाइएको छ । ४९ भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सैनिक व्यारेकबाट बेपत्ता पारिएको र ९ सयभन्दा बढी वेपत्ता भएको पाइन्छ । गैरन्यायिक हत्या (दोरम्वा र कालिकोट घटना), चितवनको माडीमा वसमा विष्फोट हुँदा भएको मानवीय क्षति, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिको अपहरण र नोक्सानी, जबरजस्ती सेनामा भर्ती, बाल सेना, र जबर्जस्ती विस्थापन जस्ता मानव अधिकार विरुद्धका घटनाहरू भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परे पनि तिनलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने अझै अन्योल नै छ ।

के माओवादीले भने जस्तै सजिलो छ त द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गाको घरेलु कागजका आधारमा भएको रजिस्ट्रेसनलाई वैधानिकता दिन ? अनि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा त्यति सजिलै फिर्ता लिन सकिन्छ त ? माफी मिनाहा दिने विषय त्यति सजिलो छ त ? जतिसुकै राजनीतिक सहमति भए पनि माओवादीले भनेजस्तो सजिलो नभएको कानुनविदहरु वताउँछन् ।

यसअघि अदालतले स्थापित गरेका केही नजिरहरु यस्ता छन्ः

१. २०७० जेठ २० गते २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले क्षमादान, गम्भीर अपराधमा माफी जस्ता विषयमा ऐन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको निवेदन दिएका थिए । २०७१ फागुन १४ गते अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको टुङ्गोसमेत अदालतले नै लगाउने र गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश दिएको छ ।

२.अर्जुन लामाको हत्या अनुसन्धान सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ मा जाहेरी दरखास्तको विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दरपीठ गरेकोमा त्यस्तो दरपीठलाई बदर गरी उक्त जाहेरी दर्ता गर्न २०६५ माघ २० गते सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

३.२०६५ पुस २३ गते कब्जा गरिएका सम्पत्ति वास्तविक धनीलाई फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडितलाई राहत पुर्याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्न आदेश दिएको थियो ।

४.कानुनले अख्तियारी नदिएको संस्था वा व्यक्तिले गरेको किनबेच कार्य गैरकानुनी हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले २०६८ माघ ५ मा एकल इजलास र माघ १७ मा पूर्ण इजलासबाट त्यसो नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्