कानुनविद् भट्टराईको प्रश्न– ‘लोकमान र खिलाराजहरू जन्माउने कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ?’


४ माघ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले  टेबुल गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सत्ता पक्षले फिर्ता लिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताएका छन् । पहिलो न्युज डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सरकारले संशोधन प्रस्तावको छलफलसँगै उत्पन्न हुन सक्ने भिडन्तलाई ख्याल गरेर यो असंवैधानिक, जनचाहनाविपरीत र कसैको चाहनामा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढौं भन्न सक्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘यो बुद्धिमतापूर्ण काम सोचविचार गरीकन सरकारले गरेको अवस्थामा संसद्मा हुने सम्भावित भिडन्तको अवस्थालाई साम्य गर्न सकिन्छ र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सहज ढंगले अघि बढ्नेछ  ।’ उनले यो सबैभन्दा राम्रो र उचित विकल्प हुने दाबी गरे ।

उनले सत्तापक्षसँग दोस्रो विकल्पका रूपमा संशोधन प्रस्तावलाई झुक्याएर टेबुल गरे जसरी नै जबर्जस्ती प्रस्ताव फेल–पासको प्रक्रियामा अघि बढ्ने विकल्प पनि रहेको बताए । ‘यो विकल्प देश र जनताको हितमा हुनेछैन । यो विकल्प सत्तापक्षका लागि पनि घातक हुनेछ,’ उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ । सत्तापक्षले त्यस्तो कठोर विकल्पमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नेछैन ।’

उनले विपक्षी दलसँग पनि दुई  विकल्प रहेको बताए ।  ‘पहिलो संशोधन प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल नै गर्न नदिने,’ उनले भने, ‘ अर्को विकल्प भनेको यो संवैधानिक, राष्ट्रहितअनुकूल थियो भनेर होइन, प्रक्रिया नै अघि बढाएपछि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एकतिहाइ बढी मत पुर्याएर प्रस्ताव असफल बनाउने  ।’

उनले सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पास भएर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे । त्यसो भयो भने मात्र संविधान कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ । ‘तर, सरकारको ढिलासुस्तीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना निकै कम देखिएको छ, जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने अरू निर्वाचन पनि पछि धकेलिनेछन् र निर्धारित मिति २०७४ माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछैन,’ उनले भने, ‘यो देश र जनताका लागि मात्र होइन स्वयं नेताहरूका लागि पनि हानिकारक हुनेछ ।’

उनले २०७४ माघ ७ भित्रमा पनि संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछि संवैधानिक रिक्तताको अवस्था आउने चेतावनी दिए । ‘विगतमा जस्तै लोकमान र खिलाराज प्रकरणहरू दोहोरिनेछन् । त्यसका लागि पनि दलहरूले निर्धारित मितिमै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतको जस्तो योपटक व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद थपिनेछ भनेर कुनै पनि नेताहरूले भ्रम नपाले हुन्छ । सर्वोच्चले त्यो सम्बन्धमा बकाइदा बोलेको छ । संसद्को म्याद एक दिन पनि थपिनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी समस्या राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै हुनेछ । त्यसैले, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु उचित हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्