कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्वाचन आयोगको गुनासो


 ६ भदौ । सरकारले संविधानमा तोकिएको समयभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले भने आवश्यक पर्ने नौ कानुन र अन्य सहयोग सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालको संविधानमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएका सन्दर्भमा सरकारले सोही मितिको सीमाभित्र कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।

निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा आज बहादुर भवनस्थित आयोग कार्यालय पुगी प्रमुख आयुक्त लगायत पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण जुटाउन सरकार लागिपरेको र आवश्यक अन्य कानुन निर्माणमा पनि लाग्ने विश्वास दिलाए ।

मधेसकेन्द्रित दलले सात प्रदेशको सङ्घीयता र सीमाङ्कन अस्वीकार गरी संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक भएको जनाउँदै उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई असोजभित्र स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन भनिएको जानकारी दिए । सकेसम्म निर्वाचनभन्दा कम्तीमा चार महिनाअघि मिति निर्धारणको काम हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले सकेसम्म छ महिनाअघि मिति तोक्न सुझाव दिएको छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे एवम् मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीका साथ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संविधानले तोकेको समयमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, समयमा निर्वाचन हुन नसके संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन नभए मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।”

उनले संविधान अनुसार पहिला स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ, यसमा उल्टोपाल्टो हुँदैन भन्दै सकिन्छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ गर्र्नेतर्फ विचार गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मत प्रतिशत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा मुख्य शक्तिबीच समझदारी हुने पनि अवगत गराए । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको कार्यालय अवलोकन पनि गरेका थिए।

मन्त्री लेखकले निर्वाचन गर्न सरकार र आयोगले गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट पार्ने गरी सूची तयार गर्न आग्रह गर्दै सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने बताए।

नयाँ कानुन
आयोगले प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोलीलाई विभिन्न तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नौ कानुन बन्नुपर्ने जनाएको छ । केही ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको तथा केही मस्यौदा तयारी गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएकामा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने छन् । आयोगले मस्यौदामा सरकारबाट प्रतिक्रिया आउन ढिलाइ भएको गुनासो गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त वा सुरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्र पुनरवलोकन र मतदाता नामावली अद्यावधिक÷व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउँदो असोजभित्र कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले हरेक तहको निर्वाचन अलग अलग समयमा हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी अवस्था रहेकाले आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेपछि निर्वाचनका लागि सामान्यतः १२० दिन समय चाहिने बताए। आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनका आधारमा नभई अलग्गै निर्वाचन कानुनबाट निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सामान खरिदको व्यवस्था गराउन माग गरेको छ । आयोगमा हाल तीन सदस्य पद रिक्त छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्