काबुलबाट फर्काइएका १ सय ६ जना न्यायका लागि काठमाडौंमा भौंतारिँदै


१० असोज । तीन महिनाअघि काबुल आक्रमणमा परेर आफूसँगै १३ वर्ष एउटै ‘मेस’ र ओछ्यानमा बिताएका साथी गुमाउनुपर्दा भक्तनारायण श्रेष्ठलाई जति पीडा थियो, अहिले न्यायका लागि काठमाडौंका सडकहरु चहारिरहँदा उनमा झनै पीडा थपिएको छ । तालिवानीहरुको निशानामा परेर १५ जना नेपालीले जीवन गुमाउँदा श्रेष्ठका साथी विदुरबहादुर सुवेदी पनि परेका थिए । जोसँग उनले नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणमा रहँदा १३ वर्ष सँगै बिताएका थिए ।

काबुल आक्रमणमा आफ्नै साथीले दुःखद् मृत्युवरण गरेको पीडा झेलिरहेका बेला काबुलस्थित ब्रिटिस राजदूतावासमा सुरक्षागार्डका रुपमा कार्यरत श्रेष्ठलाई जबरजस्ती नेपाल फर्काइयो । १५ नेपाली सुरक्षागार्ड मारिएपछि काबुलमा सुरक्षागार्डमा कार्यरत गार्डहरुको सुरक्षाको प्रश्न पेचिलो बनेको थियो । दूतावासका अधिकारीसमक्ष सुरक्षाको कुरा उठाएलगत्तै श्रेष्ठसहित १ सय ६ जना नेपाली गार्डलाई आधा घन्टाभित्र सामान पोका पार्न लगाएर नेपाल फर्काइयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दा पनि केही भएन

तीन महिनाअघि जबरजस्ती नेपाल फर्काइएपछि उनीहरुले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरे । सुरक्षाको प्रश्न त थियो नै, सम्झौता भएबमोजिमको तलब नै नदिई जबरजस्ती नेपाल फर्काइँदा न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प थिएन उनीहरुसँग । त्यसपछि विगत तीन महिनादेखि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि श्रम मन्त्रीको ढोकासम्म आफ्नो आवाज उठाइरहे । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नहुँदा उनीहरु निराश छन् ।

पीडितमध्येका एक श्रेष्ठ भन्छन्–‘हामीले कुनै गल्ती गरेका थिएनौं । हामीले सुरक्षाको कुरा मात्र उठाएका थियौं । तर, जबरजस्ती फर्काइयो । हामीलाई किन त्यसरी फर्काइयो भन्ने कुराको उचित जवाफ अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं ।’ ब्रिटिस दुतावासमा कार्यरत १ सय ६ जना नेपाली सुरक्षागार्डलाई जबरजस्ती फर्काएपछि सरकारले छानविन गर्न एउटा टोली त्यतिबेलै काबुल पठाए पनि त्यो टोलीले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइन्छ ।

नगुहारेको ठाउँ भएन

नेपाल फर्काइएका पीडितहरुले न्यायका लागि कहाँ–कहाँ गुहारेनन् ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्नो समस्या राखे । तर, कुनै समाधान निस्किएन । त्यसपछि उनीहरुले श्रम विभागमा धाउनुलाई दैनिकीमा राखे । श्रम विभागका कर्मचारीहरुले ‘तपाईहरुको समस्या श्रम मन्त्री र सचिवले मात्र सुल्झाउन सक्छन्’ भने ।

तर, श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङ र सचिवलाई भेटेर आफ्ना समस्या बताउने र त्यसको निकास खोज्ने उनीहरुको प्रयत्न व्यर्थ सावित भइरहेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्–‘हामी १ सय ६ जनाको रोजीरोजी खोसिएको छ । हाम्रो समस्याप्रति राज्य गम्भीर देखिएन ।’
पीडितहरुले राज्यसँग अरु केही माग गरेका छैनन् । एउटा, सम्झौता भएबमोजिमको तलब र सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने अर्को चाहिँ अफगानिस्तानबाट आफूहरुलाई जबरजस्ती फर्काइएको हुँदा कुनै सुरक्षित मुलुकमा रोजगारीको लागि पठाइनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, तीन महिनादेखिको उनीहरुको प्रयत्न त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्