कार्यविधि विवादले श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो


 १७ पुस । विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेको श्रम सहचारी लामो समयदेखि नियुक्ति हुन नसक्दा ती मुलुकमा नेपाली कामदारलाई समस्या पर्दा थप असहजता भोग्नुपरिरहेको छ ।

कुबेत, ओमन, मलेसियामा छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेको श्रम सहचारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा केही समयमै सहचारीको पद रिक्त हुँदैछ ।

नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने छ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक श्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सहचारीका लागि आवेदन माग, छनोट र तालिम अवधि पार गर्दा छ महिना बढी समय लाग्ने भएकाले अझै सो अवधिसम्म ती मुलुकमा सहचारी पुग्ने छैनन् ।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको कार्यकालमा गत असारमा श्रम सहचारीसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ खारेज गरी सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि, २०७३ ल्याइएको थियो ।

श्रम मन्त्रीमा सूर्यमान गुरुङ आएसँगै छ महिनाअघि पूर्वमन्त्री बोहराको कार्यकालमा बनाइएको कार्यविधि संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

पूर्वमन्त्री बोहराले ल्याएको कार्यविधिका केही बुँदाप्रति असन्तुस्ट रहेका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रालयबाटै कार्यविधिको सक्कलप्रतिसमेत गायब पारिएको छ ।

अनिवार्य अवकाशको अवधि तीन वर्ष बाँकी रहेकाले सहचारीका लागि आवेदन दिन नपाउने, अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षाको अङ्क वृद्धिलगायतका बुँदाप्रति केही कर्मचारी असन्तुष्ट थिए ।

कार्यविधिको पक्षमा रहेका कर्मचारी भने फाइल गायब पार्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्र्नेे बताउँछन् ।
पूर्व मन्त्री बोहराको कार्यकालमा बनाइएको कार्यविधिमा छनोट हुने श्रेणी वा पद सरहमा काम गरेको कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको र श्रम मन्त्रालय वा सोअन्तर्गतको निकायकामा कम्तीमा लगातार एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।

सहचारी बन्नका लागि मूल्याङ्कन मापदण्डमा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको ३० अङ्क, ज्येष्ठताका लागि २०, प्रस्तुतीकरण र कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान १६, अङ्गे्रजी भाषा ज्ञान १०, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव १०, शैक्षिक योग्यता आठ, सचिवको मूल्याङ्कन पाँच र समावेशीकरणका लागि एक अङ्क दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

अङ्ग्रेजीलाई बढी प्राथमिकता दिइएको कार्यविधिमा मापदण्डको १०० अङ्कमध्ये ४० अङ्क अङ्ग्रेजीसँग सम्बन्धित छ ।

यसअघि सहचारी भएर गएकाहरुको अङ्ग्रेजी राम्रो नहुँदा कामदारलाई समस्यामा पर्दा सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गर्न नसक्ने, कागजपत्रको व्यहोरा नबुझ्नेजस्ता समस्या देखिएपछि अङ्ग्रेजीलाई प्राथमिकता दिनुपरेको हो ।

अङ्ग्रेजी भाषा ज्ञानअन्तर्गत टोफेल वा आइएलटिएसमा कम्तीमा ५ दशमलव ५ अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने, ३० अङ्कको भाषा परीक्षामा लोकसेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाका लागि सम्बन्धित पद वा तहका लागि लिने सेवासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रममा आवेदकले परीक्षा दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सो कार्यविधि संशोधन गर्न श्रम मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ ।

सहसचिव न्यौपानेले आफूहरुले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै एक÷दुई दिनमै कार्यविधि तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए ।

अहिलेको कार्यविधि निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै केही कर्मचारीबाट गुनासो आएपछि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए।

त्यस्तै कार्यविधिमा रहेको सहचारी छनोट परीक्षामा लोकसेवा आयोगलाई समावेश गराउनेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधानका कारणसमेत संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

हाल सहचारी रिक्त रहेका मलेसियामा करिब सात लाख, कुबेतमा एक लाख र ओमनमा ३० हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् ।

मलेसियामा बढी कामदार भएकाले सहचारीको दुई पद सिर्जना गरिएको छ । जसमध्ये अधिकृतस्तरका एक सहचारी हाल कार्यरत छन् भने उपसचिवस्तरको सहचारीको पद खाली नै छ । बहराइन र साउदीको जेद्धामा र मलेसिया कार्यरत, रहेका सहचारी तत्कालै बढुवा भएको रोलक्रममा रहेकाले तीमध्ये केही देशमा फेरि सहचारी पद रिक्त हुने सम्भावना छ ।

त्यसो त यसअघि पनि लामो समय श्रम सहचारी खाली भएकामा गत वर्ष एकैपटक सात देशमा सहचारीको नियुक्ति गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारलाई समस्या पर्दा गुनासो सुनुवाइ गर्ने तथा सम्बन्धित विदेशी मुलुक र कम्पनीसँग सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने गरी सहचारीको अवधारणा ल्याइएको हो ।

नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्ने र सहचारी खाली भएको महिनौँसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने मन्त्रालयको कार्यशैलीका कारण नेपाली कामदारले समस्या पर्दा थप सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ ।

सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना बनाएर रिक्त भएमा तत्कालै नियुक्ति गर्ने परिपाटीको विकास हुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्