कालोकोटको आवरणमा काला कर्तुत


काठमाडौँ, १२ पुस । न्यायका लागि बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी नै पेसागत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मात्र होइन, मिर्गौला तस्करीजस्ता गम्भीर अपराधमा समेत मुछिन थालेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा १० अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा चलेको छ । नैतिक आचरण र पेसागत मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै ९९ अधिवक्तामाथि बार काउन्सिलले छानबिन गरिरहेको छ । वकालती पेसालाई माध्यम बनाएर अनुचित तरिकाबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा अपराध कर्ममा लागेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो ।

– केही समयअघि अधिवक्ता कुमुद भट्टराई फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परे । ललितपुरको पुल्चोकस्थित निदान अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार भट्टराई अवैध रूपमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको आरोपमा गत २९ असोजमा पक्राउ परेका थिए । अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । आफन्तभित्र मात्र मिर्गाैला प्रत्यारोपण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा चलखेल हुने भएकाले अस्पतालको कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेपछि मात्र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने प्रावधान छ । तर, भट्टराईसहितको समितिले नियमविपरीत मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अनुमति दिएको थियो । केही समय कारागारमा बसेका उनी उच्च अदालतको आदेशमा छुटेका छन् । जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ ।

– काठमाडौंको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने काममा पनि कानुन व्यवसायीकै संलग्नता देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तीन वकिलसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वाँणभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट ०७२ मा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा लैजाने वकिलहरू रामबहादुर शाह, योगेन्द्र पोखरेल र बाबुराम शर्मा रेग्मीलाई सिआइबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । धरौटीमा छुटेर हाल उनीहरू मुद्दा लडिरहेका छन् ।

– कानुनसम्बन्धी कलेज खोल्न उठाइएको पैसा ठगीको आरोपमा गत वर्ष फागुनमा चर्चित अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ पक्राउ परेका थिए । पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझालगायतलाई ठगी गरेको अभियोगमा उनी जेल चलान भएका थिए । उनीमाथि दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोग छ । मञ्जुश्री कलेज खोल्न भनेर संकलन गरिएको पैसा उनले हिनामिना गरेका थिए ।

गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले सरकारी कागजपत्र किर्ते बनाएको अभियोगमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खनाललाई पक्राउ गरेको थियो । तीन वर्षअघि मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा अधिवक्ता सञ्जयराज अधिकारीलाई प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी योजनाकारमध्ये एक अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी भएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

आठ अधिवक्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दा 
पछिल्लो एक वर्षमा आठजना अधिवक्ताविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलेको छ । सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रकाश खनालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै आधारमा नेपाल बार काउन्सिलले उनीहरूको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि निलम्बन रोकिएको काउन्सिलका सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए ।

अधिवक्ता कोइराला आर्थिक चलखेलका आधारमा त्रिविबाट गोल्ड मेडलिस्ट बन्न खोजेको खुलेपछि उनीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्रिविका कर्मचारीसमेत रहेका अधिवक्ता ताराप्रकाश पौडेलले कोइरालालाई सघाएकोमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । बाबुराम शर्मा रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काममा संलग्न भएको भन्दै दुवैविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अधिवक्तात्रय न्यौपाने, धामी र चौधरीले समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततामा मुद्दा खेपिरहेका छन् । काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध धामी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सर्वाेच्चले रिट निवेदनमाथि फैसला नहुँदासम्म लाइसेन्स निलम्बन नगर्न आदेश दिएपछि काउन्सिलले उनको लाइसेन्स निलम्बन स्थगित गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फुलकोर्टकै सहमतिमा गत असारमा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता संशोधन गरिएको थियो । जसमा सरकारी कर्मचारीजस्तै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने बुँदा राखिएको छ ।

काउन्सिलले अन्य अधिवक्ताहरूविरुद्ध पनि छानबिन गरिरहेको छ । अधिवक्ताविरुद्ध पर्ने उजुरी हेर्न परिषद्मा अनुशासन समिति बनाइएको छ । जसले छानबिन गरी लाइसेन्स निलम्बनदेखि अन्य विभिन्न कारबाही गर्दै आएको छ । काउन्सिलले अधिवक्ताहरूका लागि १०बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ ।

९९ अधिवक्तामाथि छानबिन 
बार काउन्सिलले हाल ९९ जना अधिवक्तामाथि छानबिन गरिरहेको छ । जसमा केही वरिष्ठ अधिवक्तासमेत छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रभाकर अधिकारी र प्रेमध्वज शाहीविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेको छ । युएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडितसँग अधिकारीले पेसागत आचरणविपरीत बिमा रकमको निश्चित प्रतिशत मागेका थिए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाहीले एउटै मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैलाई कानुनी सल्लाह दिएको खुलेपछि उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ । काउन्सिलको अनुशासन समितिले उनीमाथि परेको उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको हो । समितिलाई अधिवक्तालाई नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र रद्द गर्ने अधिकार छ ।

१० अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द
०५४ देखि हालसम्म बार काउन्सिलले १० जना अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द गरेको छ । लाइसेन्स रद्द हुनेमा केशव मैनाली, उद्धव श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, तुलसी पौडेल, महेश ठाकुर, हरिबहादुर थापा, टीका तिमल्सिना, कमल पुरी, इस्माइल मियाँ र श्याम गौतम छन् । यही अवधिमा २४ जनालाई कारबाहीस्वरूप नसिहत दिइएको र ११ जनालाई सचेत गराएको छ । ‘अधिवक्ताविरुद्ध कहाँ कसरी उजुरी दिने भन्ने सर्वसाधारणलाई सूचना छैन,’ काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण उजुरी थोरै मात्र परेका हुन् ।’ अन्य अधिवक्ताको नम्बर लिएर ती अधिवक्ता आफू हुँ भनेरसमेत कतिपय व्यक्तिले ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अधिवक्ताहरूको नम्बर र फोटोसहितको मोबाइल एप्लिकेसन काउन्सिलले बनाउने भएको छ ।

हाल नेपालमा करिब सात हजार सक्रिय अधिवक्ता छन् । लाइसेन्स भने १८ हजार ७१ जनाले लिएका छन् । अधिवक्ताहरू छिटो पैसा कमाउने लोभमा विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुन थालेको र यसले वकालत पेसाको मर्यादा घटेको बार काउन्सिलको अनुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको नयाँ मापदण्ड बन्दै 
०७४ साउनमा सर्वाेच्च अदालतले एकैपटक दुई सय ७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । त्यसभन्दा अघि वरिष्ठ अधिवक्ताको संख्या एक सय ७६ मात्र थियो । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा कुनै मापदण्ड नै नबनाई ठूलो संख्यामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूकै सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आएको पुराना अधिवक्ताहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयप्रति त्यसवेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विमति जनाएका थिए ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । ऐनको दफा २० मा भनिएको छ, ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिएबमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने यसबाहेक अन्य कुनै मापदण्ड छैन । मापदण्ड नहुँदा सिनियर र आचरणमा हिँड्ने अधिवक्ताले उपाधि नपाउने र चलखेल गर्नेहरूले पाउने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ । सर्वाेच्चले न्यायाधीश खतिवडाको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताको वस्तुगत मापदण्ड बनाउन एक समिति बनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई लाइसेन्स नदिइने 
नेपाल बार काउन्सिलले सरकारी कर्मचारीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स नदिने भएको छ । सरकारी कर्मचारीले अधिवक्ता पेसा अपनाउन नपाउने भएकाले बहालमा हुँदासम्म लाइसेन्स रोक्न लागिएको हो । अधिवक्ताको संख्या अत्यधिक भएको र नियमित तथा तालिम दिन समस्या भएपछि काउन्सिलले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो । ‘सरकारी कर्मचारीहरूले लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ, तर जागिरमा रहँदासम्म लाइसेन्स भने नदिने हाम्रो योजना छ,’ काउन्सिलका सचिव रामहरि शर्मा काफ्ले भन्छन्, ‘वकालत पेसा नै सुरु गरेपछि भने तुरुन्तै लाइसेन्स दिन्छौँ ।’ लाइसेन्स दिनुअघि काउन्सिलले तालिमसमेत दिने गरेको छ । तर, वकिलको संख्या धेरै भएपछि त्यस्तो तालिम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वकालत पेसा गर्नेभन्दा पनि लाइसेन्स मात्र लिएर बस्नेहरूको संख्या बढेकाले वास्तविक पेसामै लाग्नेहरूलाई प्रभावकारी रूपमा तालिम दिन यस्तो निर्णय गर्न लागिएको सचिव काफ्लेले बताए ।

बार काउन्सिलको अनुशासन समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की भन्छन्– कानुन व्यवसायीले सम्पत्ति आर्जन गर्न अनुचित बाटो अपनाउँदा पेसाको गरिमा घट्दै छ

हरेक क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकृति र विसंगति झाँगिँदै गएको छ । कानुन व्यवसाय पेसा पनि विकृतिबाट अछुतो हुन सकेको छैन, जसकारण पेसाको गरिमा घट्दै गएको छ । कानुन व्यवसायको मूल चरित्र भनेको सेवामूलक हो । यो नाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी पेसा हो । तर, पछिल्लो समय लाभमुखी बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ । सम्पत्ति चाँडो आर्जन गर्न अनुचित तरिका अपनाउन थालिएको छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनुहुँदैन । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका नेपाल बार एसोसिएसनको हुन्छ । बार काउन्सिलले गलत गतिविधिमा संलग्न आफ्ना सदस्यमाथि निर्मम ढंगले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कानुनी व्यवसायी आफैँ पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वरलाल श्रेष्ठ भन्छन्–कानुन व्यवसायीका गलत कामलाई बारले ढाकछोप गर्दैन
पछिल्लो समय अधिवक्ताहरूविरुद्ध मुद्दाको संख्या बढिरहेका छन् । कतिपय पेसागत सिलसिलामा मुद्दामा तानिएका छन् । गलत कामलाई बारले ढाकछोप गर्दैन । कानुन व्यवसायीका लागि आचारसंहिता छ, त्यो पालना नगर्दा पेसागत मर्यादामा आँच आउन सक्छ । यस्ता घटना कसरी रोक्ने भनेर बार एसोसिएसनले पनि छलफल गरिरहेको छ । बार काउन्सिलले हेर्नुपर्ने मुद्दामा प्रहरीलगायतका निकायले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको गुनासो पनि आइरहेको छ । यसमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्