किन उल्टो दिशातिर पाइला चाल्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ?


६ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै संविधान कार्यान्वयनका लागि बाधक बन्दै गएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने बेला संशोधन विधेयक ल्याएर अन्योल सिर्जना गर्न भूमिका खेलेका दाहालले पछिल्लो समय निर्वाचन गर्नेबारे दोधारे नीति अपनाउँदा दिनप्रतिदिन समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

केही दिनयता, प्रधानमन्त्री दाहालले पुरानै संरचनाअनुरुप स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा बताउँदै आइरहेका छन् । मंगलबार मात्रै सुर्खेत पुगेका उनले भने, ‘अब हुने निर्वाचन स्थानीय तहकै हो । पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जानु भनेको संविधान कार्यान्वयनबाट पछाडि हट्नु हो ।’ झट्ट हेर्दा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री दाहालका यस्ता अभिव्यक्ति आएकोजस्तो देखिन्छ । तर, एकातिर पुरानो संरचनाअनुरुपको चुनावमा जान नचाहने र अर्कोतिर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन पनि तत्काल स्वीकार्न नचाहने प्रधानमन्त्रीको रवैयाका कारण अन्ततः चुनाव नै नगराउने मुडमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्रै गन्जागोल

केही दिनअघि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच अनौपचारिक छलफल भएपछि काँग्रेसले स्पष्ट रुपमै पुरानै संरचनाअनुरुप स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । सभापति देउवाले त जहाँ पुगे पनि पुरानै संरचनाअनुरुपको स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा उठाइरहेका छन् । काँग्रेसका अधिकांश नेताहरुको पनि त्यही नै मत रहेको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललगायत अधिकांश नेताहरु भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाँदा संविधान कार्यान्वयन नहुने भएकाले तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा माओवादी केन्द्रका नेताहरु हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणि पोखरेलहरुले स्पष्ट रुपमा राख्दै आएका छन् ।

स्थानीय निकाय वा तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे सत्तारुढ दलहरुभित्रै तीव्र मतभेद उत्पन्न भएको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच स्पष्ट मतभिन्नता देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रै देखिएको विवादले तत्काल सत्ता गठबन्धनमा असर नपारे पनि ढिलोचाँडो दरार उत्पन्न हुने संकेत भने देखिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री नै बाधक

पुरानै संरचनाअनुरुप स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अडान हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु नै राम्रो र बुद्धिमानी कदम हो, यतिबेला । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका देखिँदैनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण त्यतिबेला मात्र बन्छ, जतिबेला पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्छ । आगामी फागुन मसान्तभित्र सो आयोगको अवधि रहे पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै हुट्हुटीका कारण आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका अध्यक्ष पौडेललाई मंसिर १५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिएपछि दु्रतगतिमा काम अगाडि बढेको थियो र अहिले प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । तराईका ८ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लाबाट आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसँग समय मागिरहेका छन् । यसअघि पुस ४ गते सोमबार समय माग्दा नमिलेपछि आज बुधबार पनि समय मागिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने समय दिने मुडमा नरहेको बताइन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै पुरानो संरचना स्वतः विघटन हुन्छ र नयाँ संरचनाअनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ । त्यसो गर्दा, सत्ता साझेदार दल काँग्रेसले पछिल्लो समय जोडदार रुपमा उठाउँदै आइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा समाप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउँदा सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने बुझेर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल तत्काल आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने पक्षमा छैनन् । आयोगको म्याद फागुनसम्म भएको हुँदा त्यही आसपासमा प्रतिवेदन बुझ्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल तयार भएका हुन् भने तयारी अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन बुझ्न किन आनाकानी गरिरहेका छन् ?

फागुनमा आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि चुनावको अवस्था लगभग समाप्त नै हुन्छ । किनकि, निर्वाचन आयोगले कुनै पनि तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्न १ सय २० दिनका अवधि मागिसकेको छ । तर, फागुनमा प्रतिवेदन बुझेपछि असार÷साउनतिर चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन । भदौ, असोज र कार्तिकमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहँदैन । वर्षा र त्यसपछि लगत्तै आउने दसैं÷तिहारजस्ता चाडपर्वहरुका कारण स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र संघीय संसद् कुनैको पनि चुनाव हुने अवस्था रहँदैन । यसरी, देशलाई कालान्तरसम्म निर्वाचन नै हुन नदिई संविधान कार्यान्वयनलाई पन्छाउने दिशातिर प्रधानमन्त्री दाहालका पाइलाहरु उद्यत रहेको स्वतः देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको उल्टो यात्राले देशलाई संकटको भुमरीमा फसाउने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्