किन गरिन् सपना श्रीमानले यस्तो फैसला ?


नेपालको न्यायालय पछिल्ला दिनमा निकै विवादित बन्न पुगेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो । तर, निरन्तर जनदबाब र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण त्यसले परिपक्वता हालिस गर्न सकेन । तथापि, न्यायकर्मीमा नैतिकताको खडेरी भने कायमै छ । यहाँ उठान गर्न खोजिएको प्रसंग यस्तै एक न्यायाधीशको हो, जसको कारण न्यायालयको गरिमा कमजोर बन्दै छ र दलगत राजनीति मूलढोकाबाटै सर्वोच्चमा छिरिरहेको छ ।

सामान्यतया मुद्दालाई अलिक बलियो बनाउनुपर्ने भयो भने प्रहरीले अपनाउने गरेको विधि हो, अपराधीको पकेटमा लागुऔषधको पोको राखिदिने । लागुऔषध कारोबार यति जघन्य अपराध हो जसमा न्यायाधीशहरूले कठोर भएर निर्णय सुनाउने गर्छन् । मुलुककै मूल धमनीका रूपमा परिभाषित युवालाई बेकम्मा बनाउने गरी यस्ता पदार्थ बोक्नेलाई समेत थोरै पनि दया देखाउने गरिएको छैन । यो यस्तो घृणित कार्य हो कि एकपटक चरेस काण्डका दोषीलाई सफाइ दिएका कारण मुलुकको उपराष्ट्रपति भइसकेका परमानन्द झालाई अहिले पनि गिज्याउँदै ‘चरेसानन्द’ भन्न छाडिएको छैन । उनले रविन्सन नाम गरेका विदेशीलाई मोटो रकम लिएर छुट दिएको आरोप छ । उनकै पदचाप पच्याउँदै बहालवाला न्यायाधीश हिँडेको चर्चा सर्वोच्चमा व्याप्त छ । हुन पनि निकै ठूलो विवादबीच न्यायाधीश बनिन् पूर्वसभासद्, सपना मल्ल प्रधान ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको विषयमा उनले सुनाएको आदेश अचम्मको छ । औषधि बनाउन ल्याइएको एक लट १४सय ३६ किलो कच्चा पदार्थ औषधि नबनाई बेचेको अपराधमा संलग्न मधुसूदन अग्रवालहरूलाई उन्मुक्ति दिएबापत सरकारले कानुनबमोजिम गरेको घिमिरेलाई २ महिना निलम्बन गर्ने निर्णयलाई मात्र उल्टाइनन् निजमाथि छानबिन गर्नसमेत एकाएक बाधा उत्पन्न हुने गरी छुट्कारा दिइन् । उनका हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेको एक स्रोत भन्छ, ‘त्यो मारवाडी मधुसूदन अग्रवाल, अमित र सञ्जयकुमार गुप्ता, आशिष अग्रवाल र खडानन्द शर्मासमेत जोडिएको मुद्दा थियो । उनीहरूले इज्जत र बेइज्जतको खुब ध्यान दिने हुनाले विषयलाई बिट मार्न मन खोलेर खर्च गरे । पछि त्यही पैसा आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा समेत प्रयोग भएको छ ।’ आइजिपीवाला मुद्दामा सपना अगाडि त सरिनन् तर पर्दापछाडिबाट निर्णायक भूमिकामा थिइन् भन्ने चर्चा आमरूपमा सुनिन्छ ।

फागुन २२ गते कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टेकबहादुर घिमिरेले नेपाल सरकार वादी भएको लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा कस्नुपर्ने मारवाडीलाई बदनियतसाथ मुद्दा नचलाइएको, संगठित अपराधतर्फ कुनै दाबी नलिएको तथा अनुसन्धान क्रममा रोक्का रहेको चल–अचल सम्पत्ति जफतको दाबी नलिएकोले निजउपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ६१ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने र दफा ६४ बमोजिम दुई महिनाको लागि निलम्बन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतम, किरण पौडेल र सह–न्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल रहने गरी जाँचबुझ समितिसमेत गठन भएको थियो । तर, सपना मल्लको एकल इजलासले चैत २० गते आदेश दियो– यी निवेदक (टेकबहादुर) उपर अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नेपाल सरकारको फाइलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ५ दिनभित्र झिकाई मिसिलसाथ पेशीको दिन पेश गर्नु ।…निष्कर्षमा नपुगेसम्म नेपाल सरकारले गरेको निलम्बन तथा जाँचबुझको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु तथा अन्य कुनै कारबाही यो अवधिमा नगर्नु ।’ सपना मल्लले ‘सात खुन माफ’ भनेझैं खुला गरिदिइन् । कुनै कारबाही र जाँचबुझ हुन दिइनन् । अहिले टेकबहादुर सरुवा भएर दिपायल पुगिसके, खुरुखुरु काम थालिसके । आदेशमा उल्लेख भएको ५ दिन कहाँ गयो ? किन फेरि तुरुन्तै पेशी तोकिएन ? त्यसमाथि त्यसलाई पछि धकेल्न सक्ने हैसियत राख्ने र ३ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख ५५ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ बराबरको अर्को लट १६ सय ६३ केजी लागुऔषध खुलेआम बेच्ने अशोक, श्रुती, अक्षय र मधुसूदनजस्ता मारवाडी पनि यस मुद्दामा जोडिएका छन् ।
जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्