किन गरे अर्थमन्त्रीले बाफिया फिर्ता ?


७ असोज । संसदीय समितिबाट पारित भएर कानुन बन्नै लागेको एक विधेयकलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फिर्ता गरिदिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई अर्थ समितिमै पुनर्विचार गर्नका लागि उनले मंगलबार संसद्को पूर्ण बैठकबाट फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थ समितिले उक्त विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको थियो । बैंकमा लगानी रहेका सांसदहरुको योजनामा सञ्चालकहरु बैंकमा आजीवन अध्यक्ष तथा सदस्य रहन पाउने प्रावधानसहित विधेयक तयार भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । अर्थ समितिले सांसद दीपक कुइँकेलको अध्यक्षतामा बनाएको उपसमितिले बैंक सञ्चालकहरुलाई आजीवन छुट दिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । त्यही विधेयकलाई अर्थ समितिले पारित गरेपछि सभापति ज्वालाले कानुन बनाउन संसद् समक्ष पेस गरेका थिए । आज अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त विधेयक फिर्ता नपठाएको भए कानुन बन्ने पक्कापक्की थियो ।

उक्त काम गर्नमा एमालेका सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र जनताका बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो विशेष रुपमा सक्रिय थिए ।

वित्तीय अनुशासनका लागि बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दुई पटकभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने मस्यौदा गरिएकोमा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदहरु मिलेर आफ्ना लागि उक्त प्रावधान लागू नहुने बनाएका थिए । उक्त काम गर्नमा एमालेका सांसद रहेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र जनताका बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो विशेष रुपमा सक्रिय थिए ।

किन गरे अर्थमन्त्रीले फिर्ता ?

केही दिनयता उक्त प्रावधानले मुलुकको वित्तीय अनुशासनमा असर पर्ने भन्दै तीब्र विरोध भइरहेको थियो । यसबारेमा आफूलाई सुझाव दिन आउनेलाई अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसबारे निश्चिन्त हुन आश्वस्त पार्दै देशको हितबाहेकका कुनै कुरामा सम्झौता नहुने बताउँदै आएका थिए ।
पारित हुन लागेको बेला विधेयक यसरी समितिमै फिर्ता पठाएको उदाहरण पाइँदैन । विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणबारे अर्थमन्त्री पौडेलले भने– ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नियमनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने देखिएकाले मैले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर समितिमै छलफलका लागि पठाएको हुँ ।’

अब के हुन्छ ?

सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर पारित भएपछि संसद्का पूर्ण बैठकमा उक्त विधेयकका बारेमा छलफल हुँदैन । संसद्को पूर्ण बैठकले समितिमै फिर्ता पठाइदिएपछि फेरि छलफल गरेर सच्याउनुपर्ने हुन्छ । समितिले पहिलेकै प्रक्रिया अवलम्बन गरेर उपसमिति गठन गरेर वा नगरेरै उक्त विधेयकलाई फेरि पारित गरेर पठाउन सक्छ । चासो भएका प्रावधान सच्याउनका लागि समितिमा दवाव पर्नेछ भने अहिले भएकै प्रावधानसहित विधेयक पुनः पारित गरेर संसद्मा पठाउन बैंकसम्बद्ध सांसदहरुले लबिङ गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्