किन ज्ञवालीलाई हटाउन चाहेको हो सरकारले ?


१८ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाउन सरकार किन लागिपरेको हो ? अहिले यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न पुगेको छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधन विधेयकका कारण मुलुक गतिहीन भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही दिनअघि ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए । यसअघि पनि ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेर हटाउने तयारी सरकारले गरे पनि त्यत्तिकै रोकिएको थियो । तर, अहिले भने सात दिनको म्याद दिएर ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।

अहिले प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले आफूसँग सरकारले मागेको स्पष्टिकरण दिने तयारी गरेका छन् । सम्भवतः बुधबार सरकारलाई ज्ञवालीले स्पष्टिकरण दिनेछन् । ज्ञवालीले दिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझेन भने उनलाई हटाउने अधिकार सरकारलाई रहेको छ । तर, अवधि नपुग्दै सरकारले हटाए अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने अधिकार पनि सिइओ ज्ञवालीलाई रहेको छ । उनलाई पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

अहिले प्राधिकरणको कामप्रति सरकारले चित्त नबुझाए पनि ज्ञवाली सिइओमा नियुक्त भएर आएपछि भने प्राधिकरणले गति लिएको कुरालाई नकार्न सकिने आधार देखिँदैन । विभिन्न अवरोध छिचोल्दै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा पहिलो किस्तास्वरुपको रकम वितरण गरिसकेको छ भने पछिल्लो समय उपत्यकाका तीन वटा जिल्लाका भूकम्प पीडितसँग सम्झौता गरेर अनुदानको रकम वितरण गर्ने कार्य तीव्रताका साथ गरिरहेको छ । केही महिनाअघिबाट मात्रै प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिनेदेखि ध्वस्त भएका भौतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्नेजस्ता विषयमा समय तालिका तोकेर नै काम गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसो त, प्राधिकरणलाई सहज रुपमा काम गर्ने छुट पनि छैन । भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान बापतको रकम दिनेदेखि ध्वस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नेसम्मका काममा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै रकम निकासा नहुँदा काम प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला समयमै रकम निकासा नहुँदादेखि अड्किएको पुनर्निर्माणको कामले गएको भदौदेखि मात्रै गति लिन थालेको हो ।

प्राधिकरणका लागि प्राविधिकहरु सहरी विकास मन्त्रालयले पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । केही समयअघि सहरी विकास मन्त्रालयले नियुक्त गरेर पठाएका इन्जिनियरहरुले प्राधिकरणको काममा पूरै अवरोध तुल्याए । आफूहरुको सुविधा कम भएको भन्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका १४ हजार प्राविधिकहरुले सामुहिक रुपमा राजीनामा मात्र दिएनन्, केही समयसम्म कार्यक्षेत्रमै गएनन् । जसका कारण पनि प्राधिकरणको काम प्रभावित हुन पुग्यो । त्यस्तै, भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान वितरण गर्ने काम भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका कर्मचारीहरुले गर्दै आइरहेका छन् । अर्थ, सहरी विकास र स्थानीय गरी तीन मन्त्रालयको समन्वयबाट नै काम हुने भएको हुँदा प्राधिकरणलाई कामको समन्वय गर्नु त्यति सजिलो भने देखिँदैन ।

तर, सरकारले भने यस्ता जटिलताहरुतिर ध्यानै दिइरहेको देखिँदैन । एउटा सिइओलाई हटाएपछि सबै समस्या समाधान हुने सोचमा सरकार उभिएको देखिन्छ । के ज्ञवालीलाई हटाएर उनको ठाउँमा अर्कै सिइओ ल्याउने बित्तिकै प्राधिकरणको कामले गति लेला ? अहिले सरकारसामु यस्तो प्रश्न तेर्सिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्