किन लम्बिँदै छ भरतपुर प्रकरण ?


११ साउन । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको विषयमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि अनेक खालका अड्कालबाजीहरू हुन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अबको संसद्को निर्वाचनमा चितवनमा निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्नकै लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गरेकै कारण मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने घटना भएको बताइँदै आएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले सुपुत्री रेणु दाहाललाई जिताउन कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि मेयरमा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले जित्ने निश्चित देखिएकै कारण पुनः मतदान गराउने उद्देश्यले मतपत्र च्यातचुत पार्ने षड्यन्त्र बुनिएको थियो । त्यस प्रकरणलाई निर्वाचन आयोगले समेत सहयोग पु¥याउने गरी मतदानकै पक्षमा निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा सो निर्णय बदर गरी पुनः मतगणनाको माग गर्दै रिट परेको थियो । तर, उक्त रिटमाथि गत सोमबारसहित ६ पटकसम्म सुनुवाइ हुँदासमेत अदालतले निर्णय नदिएपछि भने अनेक खालका अड्कलबाजी हुन थालेका छन् । उक्त रिटमाथि पक्षमा टीकाराम भट्टराई, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बाबुराम दाहाल, विजयकान्त मैनालीलगायतले बहस गरेका छन् भने विपक्षका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिन पुग्दासमेत राजीनामा नदिई बसेका श्रेष्ठले रिटमाथि प्रतिरक्षा गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले नहालेको सो रिट नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका तर्क झिकेका छन् । भरतपुर प्रकरणमा पुनः मतदान गराउने गरी नै फैसला आउने गरी ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रचण्ड र देउवालाई आश्वस्त पारेकै कारण श्रेष्ठको अहिलेसम्म राजीनामा नमागिएको र पद थमौति हुँदै आएको कानुन व्यवसायीहरूबीच चर्चा चल्दै आएको छ ।
यस्तो चर्चाकै बीच सोमबार न्यायाधिशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । श्रेष्ठले बहसका लागि थप अध्ययनका लागि समय चाहियो भन्दै मागेकाले १२ गते सुनुवाइले निरन्तरता पाउने गरी सोमबार स्थगित भएको छ । भरतपुर प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विशेष चासो राख्दै आएका छन् । श्रेष्ठले दुवै नेतालाई मुद्दामाथिको सुनुवाइबारे नियमित रिर्पोटिङसमेत गर्ने गरेको बताइन्छ । यसकारण त्यस मुद्दामा श्रेष्ठको अस्वाभाविक र अतिरिक्त चलखेललाई न्यायिक वृत्तमा बढी नै निगरानी र चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।

मुद्दाको पेशी र सुनुवाइमा सर्बोच्च अदालतको नियमावली, न्यायिक अभ्यास र आचारसंहितालगायतका पक्षलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भएकाले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने भन्ने विषयले पनि धेरै अर्थ राख्ने गर्छ । त्यसैले पनि श्रेष्ठको चरित्रलाई हेरेरै भरतपुर प्रकरणबारे न्यायिक वृत्तमा निकै सूक्ष्म निगरानीका साथ हेरिएको छ । नाता, सम्बन्धलगायतका पक्ष हावी हुने गरी सामान्यतया पेसी तोकिँदैन । तर, भरतपुर प्रकरणमा भने जसरी पनि रेणु दाहालकै पक्षमा फैसला आउने गरी जिताइने भन्दै श्रेष्ठले चलखेल गरिरहेको विषयले चर्चा पाइरहेकै बीचमा मुद्दासमेत लम्बिँदै जानुले अनेक किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्