कृषि अनुदानमा अनियमितता : प्याक्टबाट वितरित एक करोड १८ लाख हिनामिना


काठमाडौं, ८ फागुन । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले अनुदान बाँडेको एक करोड १८ लाख रकम हिनामिना भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि बाँडेको चार करोड ६९ लाख पनि हिनामिना भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन गर्दैछ । विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा २१ अगस्ट २००९ देखि सुरु भएको आयोजना ३० जुन २०१८ मा सकिएको थियो ।

आयोजनाले देशभरिका एक हजार दुई सय १८ समूहरसहकारीरव्यक्तिगत फर्मलगायतका अनुदानग्राही छनोट गरी कृषि उद्यम गर्न दुई अर्ब ५७ करोड बाँडेको थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा २१ अनुदानग्राहीले एक करोड १८ लाख लगे पनि उद्यम गरेनन् । आयोजनाले यी अनुदानग्राहीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

ती अनुदानग्राहीसँग आयोजनाले नौ करोड १० लाखको अनुदान सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये आयोजनाले चार करोड ९१ लाख र अनुदानग्राहीले चार करोड ८० लाख लगानी गर्ने सम्झौता थियो । उनीहरूलाई आयोजनाले दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिएको थियो ।
त्यसमध्ये फस्र्योट नभएको एक करोड १८ लाख फिर्ता गर्न भनेको थियो । तर, ५५ लाख १४ हजार मात्रै फिर्ता भयो । बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्न आयोजनाले भनेको छ ।

अनुदानमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । उसले अनुदान लगेका एक सय ७६ भन्दा बढी अनुदानग्राहीको विस्तृत विवरण दिन कृषि मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको छ । तर, मन्त्रालयले सबै विवरण अझै दिएको छैन ।

वितरित अनुदानमा विवाद भएपछि आयोजनाले अनुदानसम्बन्धी कागजपत्र नै नष्ट गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेर कागजपत्र माग गरेपछि अहिले मन्त्रालयले एउटा टोली नै खटाएर कागजपत्र खोजिरहेको छ । सतर्कता केन्द्रले पनि आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै १७ असार ०७६ मा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई फाइल पठाएको थियो ।

आयोजनाबाट वितरित रकम दुरुपयोग भएपछि गत वर्ष मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । जसमा यो आयोजनाको कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर र फितलो पाइएको थियो ।

‘अनुदानको ठूलो रकम पहुँचवाला व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ताले लगेका छन् । आयोजनाबाट अनुदान प्रक्रिया जटिल बनाई असली किसानभन्दा केन्द्रको वरिपरी हिंड्ने र कागजी आयोजना तयार गर्ने समूह लाभान्वित भएका छन्,’ कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्