कृषि मन्त्रालयका काम ऐनविपरीत


काठमाडौं,५ असार ।  मन्त्रालयहरूले संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐनअनुसार नियम तथा विनियम बनाउँछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने ऐनविपरीतका नियमावलीहरू बनाएर काम गर्दैै आएको थाहा भएको छ । राष्ट्रिय सभाको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयले ऐनविपरीत काम गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिको अध्ययनमा कृषि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरूमा प्रशस्तै त्रुटि भेटेको छ,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने । समितिको २०७५ मंसिर ४ को बैठकले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर कृषि मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिकारीसहितको टोलीले मन्त्रालयको नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरूको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा कृषि मन्त्रालयका विभिन्न दस्ताबेजहरूमा प्रशस्तै त्रुटिहरू भेटिएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयले विगतदेखिकै हेलचक्राईं देखेपछि उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाब दियो, ‘प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेका, बन्नुपर्ने विषयमा अन्तरविभागीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी प्रत्यायोजित विधायन अनुकूल भए–नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा पुनरावलोकन गरियोस् ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति बिडारी भन्छन्, ‘ऐनअनुसार निर्देशिका बनाउनुपर्छ । ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ । कार्यपालिकाले बनाउन सक्दैन । यहाँ गलत अभ्यास भयो ।’ उपसमितिले कानुन उल्लेख नगरी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेका निर्देशिकाहरूको सूची नै बनाएको थियो । कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदानसमेत उसले ऐनअनुसार नबनेको निर्देशिकाकै आधारमा बाँडेको देखिन्छ । यसरी अघि बढ्नु गलत रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको ठहर छ । मूल ऐनलाई नै बेवास्ता गरेर दस्ताबेजहरू बनाउँदा कानुनको जंगल नै बन्ने बिडारीको तर्क छ । भन्छन्, ‘मूल ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयले अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भए कानुनको थुप्रो हुने भयो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

त्यसो त केही दस्ताबेजहरू कानुनबमोजिम नै बनाएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश ०५५, एनएआरडिएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५ र जीवनाशक विषादी नियमावली ०५० का आधारमा बनाएका निर्देशिका ऐनसम्मत भएको प्रतिवेदनमा छ । कृषि मन्त्रालयको दस्ताबेजहरूमा विभिन्न समस्या देखेपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल गरिसक्यो । उपसमितिले ०७६ जेठ १४ मा बैठक बसी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाए दस्ताबेजमा देखिएका त्रुटिमाथि जिज्ञासा राखेको थियो । कृषि मन्त्रालयले गरेका त्रुटिहरूमाथि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले भविष्यमा सकरात्मक रूपमा अघि बढ्ने बताएका थिए ।

समितिले मन्त्रालयले अरू पनि त्रुटि गरेको भेटेको छ । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले आफूले निकालेका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिलाई पठाउनुपर्ने भए पनि पठाएन । अध्ययनका क्रममा उपसमितिले कृषि मन्त्रालयबाट जम्मा २४ वटा निर्देशिका, मार्गचित्र प्राप्त गरेको थियो । तर, मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई ल्याएर गरिएको छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव स्वयंले २४ वटा मात्रै नभएर ठूलो संख्यामा निर्देशिका र दस्ताबेजहरू निकालिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गतको दस्ताबेजहरू विधायन समितिलाई नपठाएकामा समितिको असन्तुष्टि थियो । त्यसपछि उपसमितिले सचिवसहितको पदाधिकारीलाई, प्रकाशित सबै दस्ताबेज समितिलाई बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।समितिलाई बुझाउने मात्र होइन, जनसरोकार राख्ने यस्ता दस्ताबेज मन्त्रालयले प्रकाश गर्नुपर्ने समितिको ठहर थियो । तर, मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको थिएन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनियो, ‘नागरिक सरोकार भएका दस्ताबेज प्रकाश गर्नुपर्छ ।’कृषि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरूमा देखिएको त्रुटिलाई लिएर कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग छलफल गर्ने रामनारायण बिडारीले बताए । उनले भने, ‘समय तोकेर मन्त्रीसँग दस्ताबेजहरूमाथि छलफल गर्छौँ ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले  विभिन्न ऐन, नियमहरूको अध्ययन गर्छ । संसद्ले बनाएको ऐन र नेपालको अहिलेको संविधानअनुसार नेपाल सरकारका निकायहरूले जारी गर्ने निर्देशिका, आदेश, परिपत्र, कार्यविधि, मापदण्ड, विनियम र नियमहरू मूल ऐनअनुसार छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्छ । यसै कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेका दस्ताबेजहरूमाथि अध्ययन गरेको थियो ।अध्ययनकै लागि समितिले अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि आफूले बनाएको निर्देशिका, आदेश, परिपत्र, कार्यविधि, मापदण्ड, विनियमहरू उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । तर, अधिकांश मन्त्रालयले समितिको आग्रहलाई वास्तै गरेनन् ।

२२ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म ४ वटा मन्त्रालयले मात्र समितिलाई आफ्ना दस्ताबेजहरू पठाएको छ । अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाहेक अन्य १८ वटा मन्त्रालयले समितिले पठाएको पत्रको जवाफै दिएका छैनन् । संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूले समेत समितिको पत्राचारको बेवास्ता गरेका छन् । ७ वटा संवैधानिक निकायलाई आफ्ना दस्ताबेजहरू पठाउन समितिले पत्राचार गरे पनि टेरेका छैनन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायबाट जवाफ नै आएको छैन । केहीलाई त फोन नै गरेर निर्देशिकाहरू पठाइदिनुभनेको छु । टेर्नु नै हुन्न ।’

अति गरेपछि मन्त्रालय वा विभिन्न निकायहरूले समितिलाई नटेरेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा आवाज राख्ने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । अधिकारीले भने, ‘समितिलाई अटेर गरेकाले कानुनी कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर समितिले सभामा कुरा राख्छ । त्यसमा अन्य सांसदहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यसअनुसार अघि बढिन्छ ।’

त्रुटि औँल्याउँदै उपसमितिले भन्यो–

  •  धेरै निर्देशिकाहरू कुन कानुनको कुन दफाअन्तर्गत बनेको सो खुलेको छैन
  •  अनुदान दिनेजस्तो रकमकलमको विषयमा पनि निर्देशिकामार्फत नै काम भएको छ
  •  केही निर्देशिका र कार्यविधिमा कानुन उल्लेख भए पनि मूल कानुनसँग सो निर्देशिकाको सम्बन्ध छैन

ऐनविपरीत बनाइएका निर्देशिका

१) कृषि प्राविधिक कार्य समूह कार्यान्वयन निर्देशिका

२) सहकार्यमा तरल नाइट्रोजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७१

३) अलैँचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७०

४) राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१, दोस्रो संशोधन २०७०

५) उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवासीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

६) शीत भण्डारगृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ प्रथम संशोधन २०७५

७) प्रांगारिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी मार्ग निर्देशन २०६९

८) कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३

९) आव. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन

नयाँपत्रिकाबाट

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्