केपी ओलीले के अपराध गरेका छन् र राजीनामा गर्ने ?


प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमनको तिथि तय नहँुदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी–केन्द्रका नेताहरुलाई सत्ताको भोकले असह्य बनाएको छ । अविश्वास प्रस्ताव मार्फत सत्ताको खिचडी बसाले लगत्तै सरकारको भोक मेटाउन हतारिएका कांग्रेस–माओवादी नेताहरुले संसद्मा मतदान नहुँदै केपी ओलीले सत्ता छोडेनन् भनेर आश्चर्यजनक कोकोहोलो मच्चाउन सुरु गरेका छन् । जति धेरै भोक लागे पनि खानका लागि पाकुञ्जेल धैर्य गर्नुपर्छ । खाना पस्किनका लागि कुकरको सिठी बजेर मात्रै पुग्दैन, सिठी खुल्नुपर्छ । बाफ उड्न नपाउँदै गास हाले मुख पोल्छ र निल्नु न ओकल्नु हुन्छ सामान्य हेक्का पनि उनीहरुले राखेका छैनन् ।

नौ महिनाअघि आफैँले बनाएको गठबन्धन तोडेका माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिकरुपमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र विकासलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर काम गरिरहेको सरकार हठात् ढाल्नुपर्ने उनको बाध्यताका थप रहस्य समयक्रममा खुल्दै जालान् । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससंग मिलेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुलाई राजनीतिक नैतिकताका आधारमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न ।

गुरिल्ला युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादीलाई थाहा नभए पनि आफुलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने कांग्रेसलाई त यो प्रक्रिया अवश्य थाहा छ । उनीहरुले दर्ता गराएका सूचना साउन ५ सम्म परिपक्व नै हुँदैन ।

माओवादी–कांग्रेसका २ सय ८० सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्तावको लिखित सूचना दिएका दिएका हुन्, अविश्वास प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छैन । गुरिल्ला युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका माओवादीलाई थाहा नभए पनि आफुलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने कांग्रेसलाई त यो प्रक्रिया अवश्य थाहा छ । उनीहरुले दर्ता गराएका सूचना साउन ५ सम्म परिपक्व नै हुँदैन ।

संसद्को नियमावली अनुसार अविश्वास प्रस्तावको लिखित सूचना दिएको सात दिनपछि मात्रै परिपक्व हुन्छ । अर्थात माओवादी–कांग्रेसले सदनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नका लागि नै साउन ६ गत कुर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई महत्व दिइन्छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानले घुमाउरो भाषामा भए पनि यही व्यवस्था संस्थागत गरेको छ, जस अनुसार कुनै दल विशेषलाई औडाहा भएकै भरमा नया सरकार बनिहाल्दैन ।
सदनमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछि पनि मत विभाजनमा पुग्नुअघिका खास प्रक्रिया छन् । अविश्वास प्रस्तावका पहिलो हस्ताक्षरकर्ताले सरकार ढाल्नुपर्नाको कारण पेस गरेपछि बल्ल सदनमा सरकारको औचित्य समाप्त भए–नभएको बहस सुरु हुन्छ । जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिले आफूले निर्वाचित गरेको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण काम, सफलता, असफलता र कमी–कमजोरीबारे अवश्य छलफल गर्नेछन् । पूर्ण वाक स्वतन्त्रता भएको संसद्मा यो छलफल कति चलाउने भन्ने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्नुपर्छ ।

संसदीय प्रक्रियामा सभामुख घर्तीलाई जतिसुकै रहर लागे पनि ‘कांग्रेसले समर्थन गरिसकेका कारण सीएम कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दुछु’ भन्न मिल्दैन । अविश्वास प्रस्तावमाथि विधिसम्मत छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल मतदानको पालो आउँछ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् वा उनको प्रतिनिधिले जवाफ दिनुपर्ने अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानको कार्यतालिका बारे सभामुख ओनसरी घर्तीले सत्तापक्षका कसैसँग छलफल गरेकी छैनन् । सरकारको सहमति बिनानै बजेटसंग सम्बन्धीत तीन वटा आश्रित विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउने उनको विवादास्पद निर्णयले सदनको कारवाही प्रभावित गर्न सक्छ । संसद् सभामुखको आदेशमा होइन, सरकारी बिजिनेसमा चल्छ । कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको विषय टुगों नलागी बैठक अरु विषयमा प्रवेश नै नगर्ने संसदीय अभ्यास छ । अर्थात् संसद्ले गर्नुपर्ने अबको पहिलो काम आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरी सम्पूर्ण रुपमा बजेट पारित भएको घोषणा गर्नु हो । यी विधेयकमाथि मतदानका बेला आफू सम्मिलित सरकारले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिने अनैतिक बाटो रोज्ने छुट पनि माओवादी केन्द्रलाई छँदैछ ।

संसदीय प्रक्रियामा सभामुख घर्तीलाई जतिसुकै रहर लागे पनि ‘कांग्रेसले समर्थन गरिसकेका कारण सीएम कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दुछु’ भन्न मिल्दैन । अविश्वास प्रस्तावमाथि विधिसम्मत छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बल्ल मतदानको पालो आउँछ । संसद्को गणितले भन्छ– मतदानको परिणाम ओलीका पक्षमा आउने छैन । आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद्को गणित बिग्रिएपछि संविधानको अमुक धारा टेकेर सत्तामा टिकिँदैन भन्ने तथ्य राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीलाई अवश्य थाहा छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका कारण उनको उजिल्लिएको व्यक्तित्वबाट आत्तिएका कारण माओवादी–कांग्रेसले ओलीले सत्ता छोड्दैनन भनेर पहिल्यै कोकोहोलो मच्चाउन सुरु गरेका हुन् ।

३ सय ३८ मतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ८२ सिटको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि (बहुमतका लागि आवश्यक न्यूनतम २ सय ९८ सांसदको समर्थन नहुने स्थितिमा) प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्न पनि सक्थे । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै संसद्लाई सम्बोधन गरी मार्ग प्रशस्त गरेको भए नयाँ सरकार गठन र संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनामा हुने सबै छलफलको केन्द्रमा ओली नै हुन्थे । लोकप्रियताको शिखरमा रहेका बेला ओलीले जानेर वा नजानेर त्यो स्वर्णिम अवसर चुकाएका छन् । तर पनि, सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संबैधानिक प्रावधान अनुसार संसद्को सामना गर्ने गरी रोजेको बाटोलाई कसैले पनि अराजनीतिक वा अनैतिक भन्न सक्दैन ।

अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसको परिणाम प्राप्त नभएसम्म सरकारको बैधानिकतामा उठाइएका फजुल प्रश्न भने आफैँमा अनैतिक हो । माओवादी–केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता भएपछि केही दिन पर्खिएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सक्थ्यो । बजेट पारित भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएकै थियो भने बजेटका समग्र विधेयक पारित हुञ्जेल भद्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपथ्यो । उलाई त्यस्तो के हतारो प¥यो– बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा आश्रित विधेयक कार्यसूचीमा चढेको संसद बस्न नदिने ? राष्ट्र विरुद्ध सरकारले के घात ग¥यो, माओवादी मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएर एक दिन पनि कुर्न नहुने ? अहिले के आकाश खस्यो– अविश्वास प्रस्तावको सामना नै नगरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा नै दिनु पर्दैन । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाले भन्छ– अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको जानकारी गराउने काम संसद्ले गर्छ । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि अर्को सरकार नबन्दासम्म काम चलाउँदै गर भन्नेसम्म काम मात्रै राष्ट्रपतिको हो, नयाँ सरकार बनाई दिने होइन । नयाँ सरकार जन्माउने काम त फेरि पनि संसद्कै हो ।

कांग्रेस–माओवादीले भने संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नगर्दै ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउन अर्घेल्याई गर्छिन्, महाभियोग लगाउनुपर्छ’ भन्न थालेका छन् । यो अराजनीतिक हल्ला फैलाउने काम आफैँमा कायरता हो ।

कांग्रेस–माओवादीले भने संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नगर्दै ‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार बनाउन अर्घेल्याई गर्छिन्, महाभियोग लगाउनुपर्छ’ भन्न थालेका छन् । यो अराजनीतिक हल्ला फैलाउने काम आफैँमा कायरता हो । नैतिकताको सम्पूूर्ण समाप्तिपछि नै कुनै व्यक्ति वा दल यस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्छ, जहाँ अहिले माओवादी–कांग्रेस छन् ।

सरकार गठन–विघटन सम्बन्धी खेल संसद्मा हुन्छ । खेल्ने बल दलका नेता र सांसदहरुको खुट्टामा हुन्छ, राष्टपतिसँग होइन । संविधानको धारा २ सय ९८ ले संक्रमणकालमा दोस्रो सरकार गठनको विधि बताएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाउने प्रावधानले नयाँ सरकार गठनको कार्यविधि दिँदैन । संसद्को नियमावलीले पनि प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी प्रावधानमा संविधानको यही धारा उल्लेख गरेको छ, जसमा संविधान जारी भएको सात दिन (संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्थामा एक महिनाभित्र संसद डाक्ने र संसद् बसेको दिनबाट दिन गणना गर्ने)मा नयाँ सरकार बनाउने उल्लेख छ ।

संक्रमणकालीन दोस्रो सरकार गठनमा रहेको संबैधानिक अन्योलको निरुपण अदालतले गर्छ, राष्ट्रपतिले होइन । असंबैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार फाल्ने वा बनाउने काम थालिएमा संविधान कार्यान्वयनका लागि जुनसकै नागरिक अदालत जान्छ, शीतल निवास होइन । अनि अहिले नै ‘यसो हुन्छ, उसो हुन्छ’ भनेर शीतल निवासतिर धारे हात किन ? यसको उत्तर भाग– २ मा प्रतिक्षा गर्नुहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्