केपी ओलीले हाम्रा कुनै कुरा सुन्न चाहनु भएन, देवत्व प्राप्त गरेझैँ गर्नुभयो


भुकम्प गएदेखि धर्तिमा मात्र होइन राजनीतिमा पनि कम्पन आयो । राष्ट्रको सार्वभौतिकता, स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो । यस्तो बेलामा चुनौतीको सामना गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक भएर जानुपर्छ भनेर पहल गरी हाम्रो तर्फबाट जनताको उद्धार र राहतका निम्ति लाग्यौं । हाम्रै पहलबाट प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास भयो ।

राष्ट्र संकटमा पर्दा राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर जानुपर्दछ भनेर संविधानसभामा भएका प्रमुख दलहरू बीचमा सहमति भयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसै समय हाम्रै प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सुशील कोइराला राष्ट्रपति र केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्यौँ । माओवादीले सभामुख भन्ने थियो । माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएमा सभामुख पनि नचाहिने सहमति भएर मात्र संविधान घोषणा भएको हो ।

त्यसै सहमति अनुसार माओवादीले इमान्दारीपूर्वक केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो । सुशील कोइरालाजीलाई राष्ट्रपति बन्नु भनेका हौँ । तर, उहाँले मान्नु भएन र सहमति उलंघन गर्नुभयो । तर, केपी ओलीले संयुक्त मोर्चाको मूल मान्यता अनुरूप चल्नु भएन । पटकपटक ओलीजीलाई भनियो, लिखित चिठी पठाएर भनियो, छलफलमा भनियो । तर, उहाँले सुन्न चाहनु भएन । उहाँका नजिकका वकिल, मानवअधिकारकर्मीहरु उल्टो माओवादी कार्यकर्ताहरूका विरुद्धमा मुद्दा लगाउन उद्यत् देखिए । फुजेल घटनामा निर्दोष, कहीँ कतै संलग्न नभएका ७२ वर्षीय वृद्धलाई मुद्दा चलाउने काम भयो । उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भनेर मुद्दा खारेज गर्नका लागि पटक पटक अनुरोध गरियो तर उहाँले सुन्नै चाहानु भएन । त्यस्तै ओखलढुंगा, अन्य विभिन्न शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई उहाँहरूले वेवास्ता गर्नुभयो, जुन सहमति विपरीत थियो ।

केपी ओलीजी संयुक्त सरकारको मान्यता बमोजिम चल्ने त कता हो कता, एमालेका एकजना नेताको भनाइ अनुसार देवत्व प्राप्त गरेजसरी माओवादी र एमालेका सरकार निर्माणमा सहयोग गरेका नेताहरूको परामर्श विना नै एक्लौटी चल्न थाल्नुभयो । सामान्य कुराहरु पनि उहाँले छलफल गर्नुभएन । उहाँले कुनै कुरा सुन्न चाहनु भएन । उहाँलाई पटक–पटक सचेत गराइयो । पटक पटक छलफल गरियो । तर, उहाँले एकपछि अर्को संयुक्त सरकारको मान्यता विपरीत काम गर्दै जानुभयो ।

त्यसपछि केपी ओलीजीलाई मुद्दा मिल्नेहरूसँग छलफल अगाडि बढाऔं भनिएको थियो । त्यसै अनुसार कांग्रेससँग छलफल भयो र सहमति पनि भयो । त्यसपछि पनि उहाँहरूसँग ९ बुँदे सहमति लिखित र ३ बुँदे भद्र सहमति भयो । सहमतिका विषयमा हामीले भन्नै परेन उहाँहरूका वरिष्ठ नेताहरूले नै भन्दै आउनुभएको छ । केपीजी ३ बुँदे सहमति पनि मान्न तयार हुनुभएन । दुवैतर्फका नेताहरूको टिम बसेर सहमतिमा बजेट पारित हुने बित्तिकै ओली सरकारले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस सहमतिलाई केपीजीले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले मुद्दा मिल्नेहरुसँग छलफल अगाडि बढायौं र नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति भयो ।

अझै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सम्भावना छ, त्यसका निम्ति निरन्तर पहल जारी रहन्छ । नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा संविधानमा केही अस्पष्ट भए पनि संसद् नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । तर, केपी ओलीजी अल्पमतमा परेपनि क्याबिनेटबाट राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्न थाल्नुभएको छ । यहाँभित्र षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ । दलीय राजनीतिमा यो गलत हो ।

दलीय राजनीतिमा सबै दलहरू राजनीतिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र अधिकार राख्नछन् । यो पार्टीहरूको निर्णय गर्ने अधिकारलाई ओलीजीहरूले लान्छाना लगाइ राख्नुभएको छ । यो नितान्त गलत र भ्रामक छ ।

आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरेर मात्र सिंगो राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ । केही मानिसहरू सामन्तवादी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् । नक्कली राष्ट्रवादले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नेपालमा बस्ने सबै क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, जाति समान अधिकारसहितको राष्ट्रवाद नै प्रगतिशिल राष्ट्रवाद हो । हामीले त्यसैलाई पक्षपोषण गरिरहेका छौँ ।

गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपक्षता विरोधहरुको साइनो राजतन्त्रसँग गाँसिएको छ । ओलीजी माओवादीहरूसँग होइन, उनीहरूसँग गहिरो प्रेम बढेको छ । त्यसले के संकेत गर्छ भने उहाँको प्रेम परिवर्तनविरोधीसँग छ ।

(केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शुक्रबार आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा आयोजित पत्रकार भेटमा राखेको मन्तव्यमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्