के बालानन्दले भोग्दैछन् डा.हर्क गुरुङको जस्तै नियति ?


८ पुस । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई सरकारलाई बुझाउने बाटो हेरेर बसिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समय दिन आलटाल गरिरहेका हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरुको प्रयत्न त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयनमा जाने भएको हुँदा ढिलाइ गरिरहेको बुझिन्छ ।

अहिले पूर्वसचिव पौडेललगायत आयोगका पदाधिकारीहरुले जस्तो नियति भोगिरहेका छन्, पञ्चायतकालको बहुचर्चित बसाइँ–सराइसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई तत्कालीन सरकारले पन्छाउन गरेका प्रयत्नसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । २०४० सालमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले बसाइँ–सराइसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतिर खासै चासो नदिएपछि भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले त्यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए । डा. गुरुङले त्यतिबेला एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगद्वारा गठित कार्य समूहद्वारा तयार भएको बसाइँ–सराइ प्रतिवेदन ४ महिनाअघि श्री ५ को सरकारमा पेश भएको हो । सो प्रतिवेदनसम्बन्धी अर्को निकाय गठन हुने समाचारले श्री ५ को सरकारले सो दस्तावेजलाई डिप फ्रिजमा नराखी विचाराधीनमा राखेको बुझिन्छ । तर बसाइँ–सराइसम्बन्धी होस् वा अन्य कुनै विषय लिएर होस्, थप निकाय स्थापना गर्नेबारे मेरो धारणा नकारात्मक छ ।’

अहिले सविधान संशोधनको पक्षमा उभिएका मधेसी मोर्चाका नेताहरु आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमत देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसो त, तराई–मधेसका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई मात्र छाडेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन दिन तयार रहेको हो । स्थानीय तह पुनर्संरचनाप्रति मधेसी दलहरु अहिले सहमत नभएजस्तै तत्कालीन समयमा बसाइँ–सराइ प्रतिवेदनप्रति पनि व्यापक रुपमा कुरा उठेको थियो । डा. गुरुङले भनेका थिए, ‘बढ्दो आप्रवासन सबैले महसुस गरेको समस्या हो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सुझाव गर्दा सोको कार्यान्वयनबाट नकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्षको विरोध स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय समस्याको समाधानमा अन्य विदेशी स्वार्थ छ भन्ने पत्रिकाहरुको मनसायलाई बुझ्न प्रयास गर्नु व्यर्थ छ । प्रतिवेदनमा परेका विभिन्न विषयमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र नागरिकताबारे बढी चर्चा भएको सन्दर्भमा विवादको मुल प्रेरणा छिमेकी भारतको नेपालप्रतिको धारणा अन्दाज हुन्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको विषय खुल्ला रहनुपर्छ भनेका छन् । तर, त्यही पक्षले बंगलादेशलाई तार बार्ने समर्थन गर्दा म अन्योलमा छु । दोस्रो, नागरिकताको कुरा आउँछ । बसाइँ–सराइ प्रतिवेदनमा भारतीय मूल भन्ने उल्लेख नभएको मात्र होइन, संविधानमा रहेको नेपाली उत्पत्ति शब्दावलीलाई आधुनिक राज्यको मान्यताअनुसार संकीर्ण भएकोले झिकिने गरी संशोधन हुनुपर्छ भनी सुझाउ दिइएको छ ।’

अहिले स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई लट्काउने खेलमा जसरी सरकार सामेल भइरहेको छ, त्यसरी नै पञ्चायतकालमा बहुचर्चित बसाइँ–सराई प्रतिवेदनलाई अल्झाउने काम गरिएको थियो । यसबाट के बालानन्द पौडेलले पनि डा. गुरुङकै जस्तै नियति र हैरानी भोग्न लागिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्